उत्पादने, सौंदर्यप्रसाधनांच्या सुरक्षा धोरणाबाबत आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 जानेवारी 2017

मुंबई - रस्त्यांवर आणि ट्रेनमध्ये सर्रास मिळणारी आरोग्यविषयक उत्पादने आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या सुरक्षेशी संबंधित धोरण केंद्र सरकारने सहा महिन्यांत निश्‍चित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

मुंबई - रस्त्यांवर आणि ट्रेनमध्ये सर्रास मिळणारी आरोग्यविषयक उत्पादने आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या सुरक्षेशी संबंधित धोरण केंद्र सरकारने सहा महिन्यांत निश्‍चित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट निगडित असणाऱ्या उत्पादनांची हमी देणाऱ्या अनेक जाहिरातींचा सध्या सुळसुळाट झाला आहे. यातच शहर-उपनगरांतील बाजारांत आणि ट्रेनमध्ये सौंदर्यप्रसाधने विकली जातात. या उत्पादनांवर सुरक्षेबाबतची कोणतीही अधिकृत हमी नसते. याची दखल घेणारी जनहित याचिका ऍड. गीतांजली दत्ता यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. एस. एस. केमकर यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. सर्वसाधारणपणे औषधांवर त्याच्या उत्पादनाची व वापराच्या मुदतीची तारीख नमूद केलेली असते. मात्र सर्रास मिळणारी अनेक सौंदर्यप्रसाधने, आरोग्यदायी उत्पादने यांना पुरेसे सुरक्षा सील लावलेले नसते. त्यावर आवश्‍यक माहितीही नसते. त्यामुळे अशा उत्पादनांतून भेसळ किंवा आरोग्यास अपायकारक प्रकार होण्याची भीती आहे, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. 

याबाबतची सुनावणी केंद्र सरकारच्या संबंधित अपिलेट आयोगाकडे करण्याची मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिकेतील मुद्द्यांचा अभ्यास करून सुरक्षा धोरण सहा महिन्यांत निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले. 

Web Title: Products and cosmetics Security Policy Order