|
मुंबई - वीज महानिर्मिती कंपनीने राज्यातील प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक प्रगत कुशल योजना आखण्यात आली असल्याची माहिती ऊर्जा विभागातून देण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रगत कुशल योजना आखण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी औष्णिक वीज केंद्रातील जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे.
प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच एक समन्वय बैठक घेऊन त्यांना न्याय मिळवून दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्पग्रस्त आयटीआय पात्रताधारक नाहीत; मात्र कंपनीच्या सेवेत काम करू इच्छितात, असे प्रकल्पग्रस्त आणि जे आयटीआय आहेत; पण कंपनीच्या खुल्या भरतीत स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून गुणवत्तेनुसार अद्यापही सामावून घेतले जाऊ शकले नाहीत, अशा उमेदवारांसाठी ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत बीई किंवा डिप्लोमा इंजिनिअरिंग उमेदवारांना प्रतिमहिना दहा हजार, वाहनचालक, नर्स, पदवीधर यांना सात हजार पाचशे, नववी ते बारावी अर्धकुशल सहा हजार पाचशे व पहिली ते आठवी उमेदवारांना सहा हजार रुपये प्रतिमहिना निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे. महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत परळी औष्णिक वीज केंद्रातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी वीज केंद्रासाठी संपादित झाल्या आहेत, अशा सर्व कुशल, अकुशल प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली होती. ऊर्जामंत्र्यांनी या मागणीची तातडीने दखल घेऊन निर्णय जाहीर केला आहे.
|
