|
मुंबई - विदर्भ आणि मराठवाड्यात जाण्याची तयारी असेल तरच पदोन्नती या दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा अधिक विस्तार करीत आता मानवी निर्देशांकात पिछाडीवर असलेल्या तालुक्‍यात जायची तयारी असेल तरच साहेब बनता येणार आहे. संपन्न जिल्ह्यातील मागास तालुक्‍यातील महत्त्वाची पदे कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे रिक्‍त राहत असतात, त्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने नवी नियमावली तयार करण्याचे ठरवले आहे. शासकीय सेवेतील रिक्‍त जागांमुळे विकासाला चालना मिळत नसल्याने त्या संदर्भात कडक भूमिका घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख मुकेश खुल्लर यांनी या चर्चेला दुजोरा देत विदर्भ, मराठवाड्यात जाणे सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सक्‍तीचे केल्यानंतर विकासाला चालना मिळाली असल्याचे स्पष्ट केले. पदोन्नतीसाठी अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करताना महाराष्ट्र सरकारने काही बदल करायचे ठरवले आहेत. अचूक निर्णयक्षमता, लोकसहभाग तसेच नागरी व्यवस्थेत बदल करणाऱ्या योजना राबवणे या तीन निकषांवर यापुढे कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन होणार आहे. महाराष्ट्र परफॉर्मन्स या नावाने मूल्यमापनाची नवी प्रणाली सुरू होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी आग्रह धरायचा; पण तेथील आदिवासी भागात नेमणूक स्वीकारायची नाही, या प्रकारावर नियंत्रण आले तरच प्रशासन विकासाची फळे सर्वदूर पोचवू शकेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत आहे.
विदर्भ तसेच मराठवाड्यापाठोपठ आता पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कोकणात पाठवण्याचाही विचार सुरू आहे. मागास तालुक्‍यात जाण्यास कोणताही अधिकारी तयार नसल्याने पदोन्नतीसाठी अट टाकणे अपरिहार्य ठरणार आहे असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मानवनिर्देशांक अहवालानुसार महाराष्ट्रातील मागास जिल्हे तसेच मागास तालुक्‍यांची यादी तयार असून, तेथे महसुली सेवेपासून अन्य सर्व खात्यातील कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागेल.
दरम्यान, राज्य कर्मचारी यादीतून करण्यात येणाऱ्या पदोन्नतीअंतर्गत 55 अधिकाऱ्यांना "आयएएस' समकक्ष करण्यात आले आहे. फडणवीस सरकारने 2013, 2014 आणि 2015 च्या प्रतीक्षा यादीला मंजुरी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील "आएएस' समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या रिक्‍त जागा भरल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात लोकसेवा आयोगाची गुजरात, मध्य प्रदेश यांसारख्या अन्य राज्यांच्या धर्तीवर स्थापना झाली नसल्याने महसूल वगळता अन्य खात्यातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळत नाही तर त्यांची निवड केली जाते. त्यामुळेच उपजिल्हाधिकारी या वर्गवारीतून भरल्या जाणाऱ्या "आयएएस' समकक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असून, अन्य खात्यांसाठी जेमतेम 6 जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. नगरविकास, राजस्व, अबकारी, सहकार अशा खात्यातील कर्मचाऱ्यांवर त्यामुळे अन्याय होतो. ब शेरा असलेले उपजिल्हाधिकारी पदोन्नत होतात; मात्र अन्य खात्यात केवळ "अ प्लस' वर्गवारी असेल तरच आयएएस समकक्ष होण्याची नियमावली अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होते आहे.
केंद्राकडून हवे 40 "आयएएस' अधिकारी
राज्य सेवेतील रिक्‍त जागा भरण्यात आल्या असल्या तरी, केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात पाठवावयाच्या 40 जागांना "आयएएस' अधिकाऱ्याची प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यासाठी "आयएएस' अधिकाऱ्यांचा आकडा निश्‍चित करत असते. महाराष्ट्रात 361 आयएएस अधिकारी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यातील 40 पदे रिक्‍त आहेत. राजकीय वजन वापरून राज्याला लागू असलेल्या जागांसाठी अधिकारी खेचण्यावर अन्य राज्यांचा भर असतो. महाराष्ट्रानेही दिल्लीदरबारातील वजन वापरून या जागा भराव्यात, असे एका तज्ज्ञाने नमूद केले.
|
