सरकारकडून धोरणात्मक बदलांची कृषी क्षेत्राला आस

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 जुलै 2017

पुणे - शेती क्षेत्र प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्ती, बाजार व्यवस्थेतील शोषण आणि सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे यामुळे संकटग्रस्त बनले आहे. यावर मात करण्यासाठी सक्षम निर्यात, स्थानिक वितरण आणि विपणन यांद्वारे दरावर नियंत्रण राखून शेतकऱ्यांचे हित सांभाळले पाहिजे. काळानुरूप बदलांतूनच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचा विकास संभवतो. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीदिनी साजऱ्या होणाऱ्या कृषिदिनी शेती क्षेत्राचा हा संदेश धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.   

पुणे - शेती क्षेत्र प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्ती, बाजार व्यवस्थेतील शोषण आणि सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे यामुळे संकटग्रस्त बनले आहे. यावर मात करण्यासाठी सक्षम निर्यात, स्थानिक वितरण आणि विपणन यांद्वारे दरावर नियंत्रण राखून शेतकऱ्यांचे हित सांभाळले पाहिजे. काळानुरूप बदलांतूनच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचा विकास संभवतो. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीदिनी साजऱ्या होणाऱ्या कृषिदिनी शेती क्षेत्राचा हा संदेश धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.   

शेती
अन्नधान्य, तेलबिया, कपाशी, डाळवर्गीय पिके, कांदा, बटाटा यांसारख्या पिकांबाबत केंद्र आणि राज्याने तातडीने विचार करावा. उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यासाठी बाजार सुविधांमध्ये दुरुस्तीसह सुधारणा करण्याची आणि त्या अमलात आणण्याची निकड आहे.     

कृषी कर्ज
सहकारी, राष्ट्रीय व खासगी क्षेत्रातील सर्व बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांना कृषी कर्जाची सोय करण्यास सांगण्यात आले पाहिजे. त्यांनी त्यांच्या योजना राबवाव्यात, ज्यायोगे शेतकरी त्यांच्या योजना स्वीकारण्यास आकर्षित होतील. 

वीज
कृषीसाठी वेगळे फीडर होत आहेत. त्या फीडरमधून एक लाख युनिट वीज दिली गेली, तर त्या प्रमाणात बिल यायला पाहिजे. व्यापारी वृत्तीसाठी शेतकऱ्यांनी न वापरलेली वीज त्यांच्या माथी मारणे चुकीचे आहे.

पीकविमा
पीकविमा नुकसानभरपाईची अधिसूचना लागू केल्यानंतर बाधित अधिसूचित क्षेत्र/पिकासाठी शेतकऱ्यांना नवीन विमा नोंदणी करता येत नाही.भरपाईची प्रत्यक्ष अदायगी करण्यासाठी विमा हप्त्याचे शासन अनुदान कंपनीस देणे आवश्यक असते. 

कृषी संशोधन
 शेती निविष्ठांच्या किमती १०० ते १५० पटीने वाढल्या, परंतु शेतमालाचे दर केवळ ८ ते १० पटीने वाढले. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होऊन शेतीचे आर्थिक नियोजन कोलमडत आहे.

कृषी शिक्षण 
कृषी परिषदेमध्ये चांगले मनुष्यबळ देऊन कारभार रूळावर आणला पाहिजे. कृषी विद्यापीठांना अधिकाधिक स्वायत्तता देऊन कृषी परिषदेकडे केवळ समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. 

कृषी प्रक्रिया
शेतकरी कृषी उद्योजक व्हावा हे शासनाने केंद्रस्थानी ठेवावे. त्या दृष्टीने शासन स्तरावर धोरणांची फेरआखणी करावी. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतीवर आधारित बहुसंख्य ग्रामीण भागातील लोकांना समृद्धीच्या दिशेने नेण्यासाठी हे गरजेचे आहे. 

दुग्ध व्यवसाय
भारतात ९० टक्के शेतकरी दुग्ध व्यवसायात आहेत. शेतीला आधार म्हणून या व्यवसायाचे योगदान अतुलनीय आहे. असे असले तरी दुग्ध उत्पादनवाढ किंवा या व्यवसायाच्या वाढीसाठी ठोस धोरणे नाहीत. 
     
पोल्ट्री
तेलंगणा आणि तमिळनाडूने संपूर्ण देशाला पोल्ट्रीचे एक चांगले मॉडेल दिले आहे. ही दोन्ही राज्ये पोल्ट्री उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहेत. देशांतर्गत तसेच परदेशात येथील पोल्ट्री उत्पादनांची निर्यात होते. हे मॉडेल देशात आणण्याची गरज आहे. आहारशैलीतील बदल पोल्ट्रीधारकांसह मका आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी फायद्याचा ठरेल.

काय करायला हवे...
शेतीकडे महत्त्वाचा उद्योग या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे
कृषी विस्ताराचे नव्याने धोरण राबवावे
काढणीपश्चात विमा संरक्षणाचा कालावधी वाढवावा
नुकसानभरपाई आक्षेपांसाठी स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणा असावी
शेतीचे पाणी अन्यत्र पळविण्यावर निर्बंध आणावेत
माफक दरात नियमित आणि आश्वासक वीजपुरवठा हवा
उत्पादन व पुरवठ्यानुसार निर्यात धोरण आखावे
सक्षम आणि पारदर्शक विपणन व्यवस्था कार्यान्वित करावी

राज्यात कृषी विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये शेतीशी संबंधित उद्योगांसाठी इनक्युबेशन सेंटर्स सुरू करण्याची आवश्यकता असून अभ्यासक्रमांमध्ये सुधारणा करण्याची निकड आहे.
- डॉ. व्यंकट मायंदे, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला