केंद्रातील सरकार संवेदनाहीन - मेधा पाटकर 

पुणे - ""केंद्रातील सरकार संवादी तर नाहीच, पण ते संवेदनाहीनदेखील आहे,'' अशी टीका नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी शुक्रवारी येथे केली. ""सरदार सरोवर प्रकल्पावर आता सार्वजनिक मंचावर दोन्ही बाजूंनी जाहीर चर्चा झाली पाहिजे,'' असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. 

नर्मदा बचाओ आंदोलन समर्थन गटातर्फे "सरदार सरोवराचे सत्य - नर्मदा खोरे अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत' या विषयावर पाटकर बोलत होत्या. ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. 

पाटकर म्हणाल्या, ""केंद्रातील मोदी आणि मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारशी संवाद होत नाही. उलट मध्य प्रदेशात आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांकडून बळाचा वापर होत आहे. त्यामुळे हे दोन्ही सरकार संवादी नाहीच, तर संवेदनाहीन आहेत. त्यामुळे वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडणे अशक्‍य आहे. महाराष्ट्रातील सरकारशी किमान संवाद होत असतो.'' 

सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्याच वेळी जलसत्याग्रहदेखील सुरू आहे. पाणी, जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही लढाई लढत आहोत. आमचा विकासाला निश्‍चितच विरोध नाही. पण विनाश आणि विस्थापन करून विकास नको, ही या मागची भूमिका आहे. या दोन्ही भूमिका लोकांसमोर ठेवल्या पाहिजेत. त्यासाठी या विषयावर जाहीर चर्चा करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

नर्मदा बचाओ आंदोलन गेली तीस वर्षे सुरू आहे. तीन दशकांपूर्वी आंदोलनाने उपस्थित केलेले प्रश्‍न आता वास्तव म्हणून पुढे येत आहेत. त्यात आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर यांच्याबरोबर तेथील गावांचे प्रश्‍न आहेत. कॅरमची टिचकी मारावी तशी गावे या प्रकल्पासाठी उडविली जात आहेत. त्यामुळे आंदोलनाच्या सुरवातीला बांधलेले अंदाज चुकले नाहीत, हेच यातून स्पष्ट होते. ते अंदाज चुकले असते तर आनंदच झाला असता, असेही पाटकर यांनी सांगितले. 

त्या म्हणाल्या, ""मोठी धरणे बांधून दुष्काळाचा प्रश्‍न सुटला नाही की त्यातून पूरनियंत्रण झाले नाही. विकसित देश छोट्या धरणांकडे वळत आहेत. अशा वेळी आपण मोठे प्रकल्प उभारून नर्मदेच्या परिसरातील संस्कृती, प्राचीन परंपरांना जलसमाधी देत आहोतच, पण पर्यावरणाचे मोठे नुकसान करत आहोत.'' 

वैद्य म्हणाले, ""विवेकाचा पुरोगामी विचार अनेक पद्धतीने दाबला जात आहे. नर्मदेचा प्रश्‍न हा फक्त एका नदीपुरता मर्यादित नाही, तर तो व्यापक आहे. विकासाच्या नावाखाली गरिबांना संपविले जात आहे.''