मोठ्या कर्जदारांमुळे ‘एनपीए’मध्ये वाढ 

पुणे - देशात ५५ टक्के जनता शेती क्षेत्रावर अवलंबून असून, एकूण उत्पन्नात १५ टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे. त्यामुळे शेतीतील समस्या आपल्यासमोर कायम एक आव्हान म्हणून उभ्या आहेत. देशाच्या मोठ्या बॅंकांमधील ‘एनपीए’ (अनुत्पादक कर्ज) वाढण्यासाठी छोटे कर्जदार तसेच शेतकरी जबाबदार नाहीत. काही मोठ्या कर्जदारांनीच ‘एनपीए’ वाढविला असून, त्यांच्याकडील वसुली ही एक मोठी समस्या आहे’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले. 

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शताब्दी वर्षाच्या सांगता सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी उपमुख्यमंत्री व बॅंकेचे संचालक अजित पवार, नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट, खासदार सुप्रिया सुळे, वंदना चव्हाण आदी मान्यवर व्यासपीठावर होते. 

‘देशातील छोटे कर्जदार तसेच शेतकरी यांच्यामुळे बॅंका अडचणीत आलेल्या नाहीत. उलट काही मोठ्या कर्जदारांमुळे बॅंकांचा एनपीए वाढला आहे’, असे जेटली यांनी नमूद केले. देशाच्या ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी बॅंकेचा कर्जपुरवठा हा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, मोठ्या कर्जदारांच्या थकबाकीमुळे बॅंकेची कर्जपुरवठ्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे हा पैसा वसूल करून विकासासाठी वापरण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे’, असे जेटली यांनी सांगितले.

दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ
राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी चांगली जाण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

भांडवली गुंतवणूक वाढवावी 
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना समजून घेत या बॅंकेने आर्थिक शिस्त ठेवत काम चालू ठेवले आहे. राज्याचा ग्रामीण भाग शक्तिशाली करण्यासाठी गावाचे अर्थकारण मजबूत करावे लागेल. त्यासाठी अशा बॅंकांच्या मदतीने भांडवली गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना पाठबळ द्यावे लागेल, असे उद्गगार शरद पवार  यांनी काढले. 

राज्याचा ग्रामीण भाग शक्तिशाली करण्यासाठी गावाचे अर्थकारण मजबूत करावे लागेल. त्यासाठी बॅंकांच्या मदतीने भांडवली गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना पाठबळ द्यावे लागेल.
- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी चांगली जाण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. शेतकरी संस्था टिकविण्यासाठी भ्रष्ट संस्थांच्या विरोधात सुधारणेची भूमिका आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री