हिंमत असेल तर गाव-खेड्यात जाऊन दीडपट हमीभावाची वल्गना करून दाखवा!

नागपूर : केंद्र सरकारची दीडपट हमीभावाची घोषणा शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असून, हिंमत असेल तर मंत्र्यांनी गावा-खेड्यात जाऊन दीडपट हमीभाव दिल्याची वल्गना करून दाखवावी. सरकार गावात गेल्यास शेतकरी त्यांना पळता भूई केल्याशिवाय सोडणार नाही, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

नियम 293 अंतर्गत विरोधी पक्षांच्या कृषी विषयक प्रस्तावावर ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी दीडपट हमीभाव, कर्जमाफी, शासकीय खरेदी व बोंडअळी-तुडतुड्याच्या मदतीसंदर्भात सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल केली. ते म्हणाले की, भाजप-शिवसेनेच्या केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर दीड पट नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते व नुकत्याच जाहीर झालेल्या वाढीव हमीभावात या आश्वासनाची पूर्तता झाल्याचे ढोल सरकारकडून बडवले जात आहेत. मात्र ही दिशाभूल असून, मुळात हे दर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार तर सोडाच; पण हा हमीभाव जाहीर करताना सरकारने गृहित धरलेला शेतमालाचा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.

हमीभावाची घोषणा 'डॅमेज कंट्रोल'साठी!

सरकारने वाढीव हमीभावाची घोषणा शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी केलेली नाही. तर डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड विधानसभा आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची भीती असल्याने केवळ'डॅमेज कंट्रोल'साठी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. 2008-09 मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारने केलेली हमीभावातील वाढ आजच्या तुलनेत किती तरी जास्त होती, हे त्यांनी आकडेवारीसह विधानसभेत सांगितले.

हमीभावाबाबत सरकारचा कारभार 'गोलमाल'

नव्याने जाहीर केलेल्या हमीभावासाठी केंद्र सरकारने पुरेशी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. मुळात सरकारला अजून गेल्या वर्षीच्याच तुरीचे, हरभऱ्याचे चुकारे करता आलेले नाहीत. मागील हंगामातील तुरीचे 235 कोटी आणि हरभऱ्याचे 650 कोटी रूपये अजून बाकी आहेत. तुरीचे चुकारे देण्यासाठीराज्य सरकारला शेवटी आकस्मिकता निधीतून 1 हजार 570 कोटी रूपये वापरावे लागले. खरे तर आकस्मिकता निधीची तरतूद केवळ आकस्मिक कारणांसाठी असते. तुरीचे चुकारे हा आकस्मिक विषय असू शकतो का?असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारचाकारभार 'गोलमाल' असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

शिवाजी महाराजांचे नाव वापरून शेतकऱ्यांची फसवणूक

कर्जमाफीवरूनही त्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले की, सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले. पण शिवाजी महाराजांचे नाव वापरून अशी फसवणूक करण्याचे पाप महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजवर कधीही झालेली नाही. आज शिवाजी महाराज असते ना तर हे पाप केल्याबद्दल या सरकारचा एक तर कडेलोट झाला असता किंवा रांझ्याचा पाटील तरी झाला असता, अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

सरकारने फक्त प्रमाणपत्रेच दिली, कर्जमाफी दिलीच नाही...

गेल्या वर्षी दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी 18 ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. परंतु, तेव्हा कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळालेली नाही, असे सांगून विखे पाटील यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील सुभाष परशराम राठोड आणि मधुकर किसनदास राठोड यांच्या कर्जमाफीचीप्रमाणपत्रे सभागृहात दाखवली. हिंगोली जिल्ह्यातील सोपान पुंजाजी तपासे, धनाजी लक्ष्मण घ्यार आणि जयराम गोविंदा तपासे यांनाही १८ ऑक्टोबरला कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. परंतु, आजवर त्यांना कर्जमाफी मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कर्जमाफीचा 'वाढदिवस' का नाही?

कर्जमाफी जाहीर करताना सरकारचा दावा होता की, 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली जाईल. 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. परंतु, निर्धारित उद्दिष्टापैकी 50 टक्केही लाभ हे सरकार शेतकऱ्यांना देऊ शकले नाही. त्यामुळेच'जीएसटी'सह अनेक घोषणांचा'वाढदिवस' साजरा करणाऱ्या भाजप-शिवसेना सरकारला कर्जमाफी योजनेचा 'वाढदिवस' साजरा करण्याचे धाडस झाले नाही, असेही टीकास्त्र विखे पाटील यांनी सोडले.

सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलीनाही आणि नव्या हंगामासाठी पीक कर्जही दिले नाही. गेल्या आठवड्यापर्यंत महाराष्ट्रात केवळ 18 टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारले म्हणूनयवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आणि अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियासारख्या राष्ट्रीयकृत बॅंकेवर कारवाई करण्याचीहिंमत दाखवली. पण अशी हिंमत सरकारला दाखवता आली नाही, असे राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले.

सरकार शेतकऱ्याच्या इभ्रतीवरही उठले

सरकारचा धाक नसल्यामुळे बॅंका मस्तवाल झाल्या आहेत. कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे नको ती मागणी करेपर्यंत अधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात काय घडले? यवतमाळ जिल्ह्यात काय घडले? हे प्रकार इतके लाजीरवाणे आहेत, त्यावर पुन्हा-पुन्हा भाष्य करण्याची इच्छा होत नाही. संस्कृतीचा झेंडा मिरवणाऱ्या या भाजप-शिवसेनेच्या राज्यात शेतकऱ्यांची पत्नी, माता-भगिनी सुरक्षित नाही. शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या फासापर्यंत पोहोचवणारे हे सरकार आता शेतकऱ्याच्या व त्याच्या पत्नीच्या इभ्रतीवर उठले आहे, असा संताप विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

'शेतकरी अडवा, अन् शेतकरीच जिरवा' 'आमच्या मातीत, आमचीच माणसे'

शेतकऱ्यांवर ही अवमानकारक परिस्थिती का ओढवली? याचे आत्मचिंतन सरकारने केले पाहिजे. मागील 4 वर्षात या सरकारने जुमलेबाजीशिवाय काहीच केले नाही. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आणिशेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी होऊ शकले नाही. भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून 'शेतकरी अडवा, अन् शेतकरीच जिरवा' तसेच 'आमच्या मातीत, आमचीच माणसे' असा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. मागील 4 वर्षात सुमारे 11 हजार शेतकरीआत्महत्या झाल्या आहेत. याचाच अर्थ आजही दिवसाला 6 ते 7 शेतकरी आत्महत्या करीत असून, ही बाब सरकारसाठी शरमेची असल्याचे विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

तूर, हरभऱ्याचे अनुदान वाढविण्याची मागणी
तूर व हरभऱ्याची खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 1 हजार रूपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली. परंतु, हे अनुदान अतिशय तुटपुंजे आहे. खुल्या बाजारात विक्री करताना शेतकरी एक क्विंटल तुरीमागे 1 हजार 800 रूपयांचे तर एक क्विंटल हरभऱ्यामागे 1 हजार 300 रूपये नुकसान सहन करतो आहे. त्यामुळे तुरीसाठी हे अनुदान 2 हजार रूपये आणि हरभऱ्यासाठी 1 हजार 500 रूपये असायला हवे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.

बोंडअळी, धान, तुडतुड्याची मदत शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही...

बोंडअळी, धान, तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत सरकारकडून झालेल्या हलगर्जीवरही त्यांनी टिकेची झोड उठवली. राज्य सरकारने डिसेंबर 2017 मध्ये विधानसभेत केलेली घोषणा पाळलेली नाही. एनडीआरएफ, बियाणे कंपन्या आणि विमा कंपन्या, अशा कोणत्याही माध्यमातून शेतकऱ्यांना घोषणेप्रमाणे मदत मिळाली नाही. कापसावर बोंडअळी आल्यामुळे गेल्या वर्षी तब्बल 13 लाख शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा 2009 अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कृषि विभागाकडे अर्ज केला. परंतु, त्यापैकी एकाही शेतकऱ्याला हे सरकार कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देऊ शकले नाही. या कंपन्यांच्या मालकांना शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याबद्दल बेड्या का ठोकल्या जात नाहीत, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

यवतमाळात पुन्हा फवारणीतून विषबाधा!

गेल्या वर्षी विदर्भात किटकनाशक फवारणीत 40 जणांचा मृत्यू झाला. 40 शेतकरी मृत्युमुखी पडल्यानंतर आणि शेकडो अपंग झाल्यानंतरही साधा एक खटला सुरू होत नाही. या घटनेतून सरकारने काहीही धडा शिकला नाही. त्यामुळेच यंदा खरिपाचा हंगाम सुरू होताच यवतमाळ जिल्ह्यात फवारणीतून विषबाधा होण्याच्या घटना समोर येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

प्लास्टिक बंदीप्रमाणे गोवंश हत्याबंदीत शेतकऱ्यांसाठी शिथिलता का नाही?

व्यापारी वर्गाला त्रास होतो म्हणून प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयात वारंवार शिथीलता आणली गेली. या पार्श्वभूमीवर गोवंश हत्याबंदीमध्ये भाकड जनावरांचा शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला असताना गोवंश हत्याबंदीतही शिथिलता का आणली जात नाही? व्यापारी वर्गासाठी सरकारकडून दाखवली जाणारी उदारता शेतकऱ्यांबाबत का दाखवली जात नाही? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार 

विखे पाटील यांनी यावेळी जलयुक्त शिवारमधील भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा उपस्थित केला. ही योजना अशास्त्रीयपद्धतीने राबवली जात असून, त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसल्यानेभ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला. जलयुक्त शिवार योजनेत 16 हजार 500 गावांमध्ये 5 लाखाहून अधिक मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी 8 हजार कोटीहून अधिक रक्कम खर्च करून राज्य टंचाईमुक्त केले. पण हा दावा साफ खोटा आहे. प्रत्यक्षात संपूर्ण राज्यात जलयुक्त शिवारमध्ये केवळ बजबजपुरी माजली आहे. या कामांचे निष्पक्ष परीक्षण केले तर प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 50-60 टक्के कामे बोगस असल्याचे आढळून येईल. या योजनेत एका-एका जिल्ह्यात 50-50 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असे सांगून कोणत्या कामात कसा भ्रष्टाचार केला जातो, याची यादीच विखे पाटील यांनी वाचवून दाखवली.

बीड, सातारा, सोलापूर, बुलडाणा, लातूर, उस्मानाबाद अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये भ्रष्टाचार प्रकरणेपुराव्यानिशी समोर आली असून,सातारा जिल्ह्यातील भ्रष्टाचारात सातारा जिल्ह्यातील जावळीचे तालुका कृषी अधिकारी राजेंद्र माने, वाईचे उपविभागीय कृषी अधिकारी विजय माईनकर आणि जिल्हा कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या जिल्ह्यातील भाऊसाहेब दत्तात्रय शेलार नामक कृषी पर्यवेक्षक संपूर्ण भ्रष्टाचार उघडकीस करण्यासंदर्भात कृषी आयुक्तांना पत्र लिहितात. परंतु, सरकार त्याची दखल घेत नाही. उलटपक्षी शेलार यांना त्रास दिला जातो. यावरून सरकारची भ्रष्टाचाराबाबतची उदासीन भूमिका स्पष्ट होते, असे विखे पाटील म्हणाले.

'लाँग मार्च'ची देखील फसवणूक

मार्च 2018 मध्ये नाशिकहून मंत्रालयावर निघालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या 'लाँग मार्च'ला दिलेले आश्वासन सरकारला पाळता आले नाही. रणरणत्या उन्हात आलेल्या शेतकऱ्यांसमोर सरकारने केवळ 'स्टंट'केले आणि त्यांची फसवणूक केली. या सरकारने विश्वासघाताची परिसिमा गाठल्याचे विधान आदिवासी शेतकऱ्यांचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केला असून, हीच भावना राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याची असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.