शेतकऱ्यांसाठी सगळे पक्ष थापाडे

राजाराम ल. कानतोडे
गुरुवार, 16 फेब्रुवारी 2017

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्यात म्हणून धोरण आखली खरी पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. शरद पवार कृषीमंत्री असताना देशात 2008 मध्ये पाच एकरापर्यंतच्या शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण आणि इतरांसाठी अल्प प्रमाणात कर्जमाफी झाली. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बुडू लागलेल्या जिल्हा सहकारी बॅंकांना आणि त्याच्या नेत्यांना जास्त झाला, अशी टीका आजही होते.

निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढणारे सगळे राजकीय पक्ष एका माळेचे मणी आणि थापाडे आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर उद्योगांना प्राधान्य आणि त्यासाठी शेतमालाच्या किंमती पाडण्याचे धोरण आजही राबविले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदानासाठी कर्जमाफी, कर्जमुक्ती असा शब्दांचा किस पाडला जात आहे. त्याविषयी....

राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला पाहिजे, त्यांचे कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. त्याला कारण असे की महाराष्ट्रात 2014 मध्ये अडीच हजारांच्यावर, 2015 मध्ये तीन हजाराच्यावर आणि 2016 मध्ये चार हजाराच्यावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वर्गवारी केली आहे. तरीही कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यात वाढ झालेली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपने आम्ही एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही असे, तर शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्‍वासन दिले होते. या दोन्ही पक्षांना सत्ता भोगताना आश्‍वासनांचा विसर पडला. आता ते जागे झाले आहेत. 

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर कर्जमाफीसाठी कॉंग्रेसने आंदोलन केले. सत्तेवर असताना त्यांनी कायम बोटचेपी भूमिका घेतली. अगदी स्वातंत्र्यानंतर या देशाचा विकास करण्याचे जे मॉडेल कॉंग्रेसने स्वीकारले, त्यात उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायचे. त्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या शेतमालांच्या किंमती कायम पाडायच्या, असे नेहमीच केले. पण ते मॉडेल फोल ठरले. सत्ता असताना शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याचे धोरण आखले नाही. तरीही अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवला तेव्हा शेतकऱ्यांनी गाळलेल्या घामाने आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या बळावर या देशात हरित क्रांती झाली. देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. देशाची भूक भागविणारे शेतकरी मात्र फाटकेच राहिले. त्यानंतर देशाने 1991 मध्ये खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि शेतकऱ्यांची परवड आणखी वाढली. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या. 

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्यात म्हणून धोरण आखली खरी पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. शरद पवार कृषीमंत्री असताना देशात 2008 मध्ये पाच एकरापर्यंतच्या शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण आणि इतरांसाठी अल्प प्रमाणात कर्जमाफी झाली. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बुडू लागलेल्या जिल्हा सहकारी बॅंकांना आणि त्याच्या नेत्यांना जास्त झाला, अशी टीका आजही होते. पण याच निर्णयामुळे कॉंग्रेसला आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला देशात आणि महाराष्ट्रात पुढची आणखी पाच वर्ष शेतकऱ्यांनी सत्ता दिली. 

हा सगळा झाला इतिहास. आता सध्या शेतकऱ्यांची स्थिती अशी आहे की शेतमालाला आधारभूत किंमतही मिळत नाही. कांद्याचे भाव पडलेत. सोयाबीन यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा कमी भावाने विकावे लागले. हरभरा, कापसाचीही तीच गत आहे. तुरीचा भाव क्विंटलला गेल्या वर्षी बारा हजार रुपयांपर्यंत गेला होता. यंदा सहा हजारावर तूर आली आहे. तीही खरेदी बाजार समित्या करायला तयार नाहीत. नोटाबंदीच्या काळात शेतकऱ्यांना आपला माल मातीमोल भावाने विकावा लागला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे व्यवहार बंद पडल्यासारखे झालेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही "सबका साथ सबका विकास' म्हणत शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊन त्यावर 50 टक्के नफा देण्याचे आश्‍वासन लोकसभा निवडणूक प्रचारात दिले होते. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असेही ते म्हणाले होते. आता दोन्ही गोष्टी ते विसरल्याचे दिसते. त्यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. पण त्यासाठी मोदी सरकार शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करताना दिसत नाही. 

आता नुकतेच महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता असताना शिवसेनेचे मंत्री कर्जमाफी करा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले. त्याला कारण भाजपने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा त्यांच्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात केली आहे. भाजप महाराष्ट्रात एक आणि इतर राज्यात एक अशी दुटप्पी भूमिका घेत आहे. आचारसंहिता सुरू असतानाही कोणताच निर्णय होऊ शकत नाही, हे माहिती असतानाही मतांसाठी शिवसेना नेते कर्जमाफी करा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेटले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही मतांच्या बेगमीसाठी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले तर पुढचे पाच वर्ष राज्यात भाजपला पाठिंबा देऊ, असे म्हटले आहे.

भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांना सक्षम करुन कर्जमुक्त करू, असे आश्‍वासन दिले आहे. आता आम्ही योग्य निर्णय घेऊ, असे भाजपचे नेते म्हणत आहेत. खरे तर निवडणुका येतील - जातील, पण शेतकऱ्यांसाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. मतांसाठी कर्जमाफी, कर्जमुक्ती असा शब्दांचा कीस काढत नोटाबंदीने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक राजकीय पक्षांनी आता थांबवायला हवी. 

Web Title: rajaram kantode writes about farmers issue and political parties