अण्णांचा पुन्हा दिल्लीत आंदोलनाचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 31 ऑगस्ट 2017

राळेगणसिद्धी - लोकपाल व लोकायुक्तांच्या नेमणुका कराव्यात, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी आणि भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी संसदेत मंजुरीअभावी पडून असलेल्या विविध सशक्त कायद्यांना त्वरित मंजुरी मिळावी, या मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे लवकरच दिल्ली येथे आंदोलन करणार आहेत. त्याबाबतचे पत्र हजारे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले. आंदोलनाचे ठिकाण व तारीख पुढील पत्राद्वारे कळविणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

अण्णांनी पत्रात म्हटले आहे, 'भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली, तरी देशातील भ्रष्टाचार कमी झाला नाही. लोकपाल व लोकायुक्तांच्या नेमणुकांचा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली, तरी या नेमणुका केल्या नाहीत. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने ही नियुक्ती करता येत नाही असे सरकार म्हणत आहे. मग विरोधी पक्षनेता नसताना "सीबीआय' प्रमुखाची नेमणूक कशी करता आली?''

"लोकपाल व लोकायुक्तांच्या नेमणुका झाल्या तर 50 ते 60 टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल. त्यासाठी मी पंतप्रधानांना आतापर्यंत सहा पत्रे पाठविली; मात्र त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाहीच. शिवाय त्या पत्रांची उत्तरेही दिली नाहीत. रामलीला मैदानावर लाखो लोकांसमवेत केलेल्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून 2011मध्ये लोकपाल व लोकायुक्त कायदा संसदेने मंजूर केला. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली, तरी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. हा संसदेचा व राष्ट्रपतींचा अपमान नाही का?'' असा प्रश्‍न अण्णांनी उपस्थित केला आहे.

"मोदी सरकारने निवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचार कमी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आताही तशाच जाहिराती मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात; मात्र केवळ संकल्प करून देश भ्रष्टाचारमुक्त होणार नाही, तर त्यासाठी लोकांना तसे अधिकार देणारे कायदे केले पाहिजेत. आता माझे मन अस्वस्थ झाले आहे. देशाच्या व समाजाच्या हितासाठी पुन्हा एकदा दिल्ली येथे आंदोलन करावे लागणार आहे. त्याची तारीख व ठिकाणी पुढील पत्रात कळविणार आहे,'' असे अण्णांनी पत्रात नमूद केले आहे.

"मोठमोठे कारखाने राजकीय पक्षांना निधी देतात. त्याऐवजी गोरगरिबांना व शेतकऱ्यांना असे पैसे देण्याची मुभा सरकारने द्यावी. त्यातून गरिबांना न्याय मिळेल. जनतेच्या मागणीनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार राजकीय पक्षांनाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे, तरच लोकशाही मजबूत होईल,'' असेही अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे. या पत्राच्या प्रती राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्षांना पाठविण्यात आल्या आहेत.