घोषणांच्या पावसात शेतकरी कोरडाच

राज्यात शेतकरी आंदोलनाची धग तीव्र झाल्यामुळे धास्तावलेल्या राज्य सरकारने आगामी खरीपासाठी शेतकऱ्यांसाठी अनेक धोरणात्मक घोषणा केल्या परंतु त्यांची अंमलबजाणी करण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. विशेषतः हमी भावाने शेतमाल खरेदी आणि खते-बियाणे याविषयी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. राज्यात पाऊस दाखल झाला असून शेतकऱ्यांची पेरणीची लगबग सुरू झाली तरी सरकारला या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. 

यंदाच्या हंगामात सरकारी तूर खरेदीचा फज्जा उडाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील हंगामात येणारा शेतमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी हंगामापूर्वीच ठरविण्यात  येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव येथे केली होती. ``शेतमालाची हमीभावाने खरेदीसंदर्भातील धोरण शासन ठरवणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करताना अधिक सोयीचे होईल,`` असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. तसेच उच्चाधिकारप्राप्त मंत्रिगटाने रविवारी (११ जून) संपकरी शेतकरी आंदोलकांच्या सुकाणु समितीशी केलेल्या चर्चेत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनीही त्याचा पुनरूच्चार केला होता. हे धोरण जाहीर झाले असते तर सरकार नेमक्या कोणत्या शेतमालाची किती प्रमाणात खरेदी करेल, याचा अंदाज आला असता आणि त्यानुसार आगामी खरीपात कोणत्या पिकांचा किती पेरा करावा याचा निर्णय घेणे शेतकऱ्यांना सोपे गेले असते. परंतु मॉन्सूनचे आगमन झाले तरी मुख्यमंत्र्याचे हे आश्वासन अजून हवेतच आहे. 

दरम्यान, शेतमाल खरेदीचे धोरण अद्याप तयार झाले नसल्याचे कृषिमंत्री फुंडकर यांनी अॅग्रोवनशी बोलताना मान्य केले. शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सुकाणू समितीबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या होणार आहेत, तसेच सध्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी गडबड सुरू असल्याने या प्रस्तावित धोरणाचा विषय लांबणीवर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. हंगामापूर्वीच हे धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ``होय, हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच धोरण जाहीर करणे आवश्यक होते. कर्जमाफीचा विषय मार्गी लावल्यावर ते काम तडीस नेऊ.``
 
राज्याचे महसूलमंत्री व उच्चाधिकारप्राप्त मंत्रिगटाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यंदाच्या खरीपात पाच एकरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना खते व बी- बियाणे मोफत देऊ, अशी घोषणा २० मे रोजी जळगाव येथे खरीप आढावा बैठकीत केली होती. शेतकरी आता पेरणीच्या तयारीला लागला आहे, पण हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची काहीही तयारी झालेली दिसत नाही. कृषी व महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडून प्राप्त झालेला नाही. दरम्यान, यासंदर्भात कृषिमंत्री फुंडकर म्हणाले, ``अल्पभूधारकांना मोफत खते व बी-बियाणे देण्याच्या प्रस्तावावर अजून निर्णय झालेला नाही. सुकाणु समितीबरोबरच्या बैठकीनंतर यासंबंधातील  निर्णय होईल.``

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा -
पालखी सोहळ्यात वारकरी विरुद्ध धारकरी : नक्की प्रकार काय?
मस्ती असेल तर 'मुदतपूर्व' घ्याच : उद्धव ठाकरे
#स्पर्धापरीक्षा - GST​
दिल्लीत महिलेवर गाडीत सामूहिक बलात्कार करून फेकून दिले​
कोहलीला खरंच नकोयं कुंबळे प्रशिक्षक​
मुंबईत भोजपुरी अभिनेत्रीची आत्महत्या​
गरोदर लेकीला मारणाऱ्या नराधम बापाला अखेर फाशी