प्लास्टिक बंदीबाबत समितीकडे दाद मागा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

मुंबई - राज्य सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादक व्यापाऱ्यांनी प्रथम सरकारने नियुक्त केलेल्या संबंधित समितीकडे दाद मागावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 11) दिले. उद्या (ता. 12) याबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे. 

मुंबई - राज्य सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादक व्यापाऱ्यांनी प्रथम सरकारने नियुक्त केलेल्या संबंधित समितीकडे दाद मागावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 11) दिले. उद्या (ता. 12) याबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे. 

प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या आणि इतर उत्पादनांची विक्री आणि वापरावर सरसकट बंदी घालण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी झाली आहे. याविरोधात प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी केलेल्या चार याचिकांवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय सरकारने तडकाफडकी घेतला असून त्यापूर्वी उत्पादकांना विश्‍वासात घेतलेले नाही, अशाप्रकारची बंदी घालण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून केंद्र सरकारला आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे या दाव्याचे खंडन करण्यात आले. प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी 100 वर्षे लागतात. त्यामुळे त्याचा कचरा साठून राहतो आणि पर्यावरणाची हानी होते. तसेच प्राण्यांसाठीही प्लास्टिक घातक ठरत आहे. मध्यंतरी मुंबईच्या सागरी किनाऱ्यावर आढळलेल्या मृत व्हेल माशाच्या पोटातही प्लास्टिक आढळल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले. गायींच्या पोटातही प्लास्टिक आढळत आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पर्यावरण खात्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र करण्यात आले आहे. 

याचिकादारांच्या समस्या ऐकण्यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती केली आहे. समितीने वेळोवेळी संघटनांची बाजू ऐकली आहे. यापुढेही ते ऐकण्यासाठी तयार आहेत. त्यामुळे याचिकादारांनी त्यांची बाजू समितीकडे मांडावी, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर प्लास्टिक बंदीबाबत समिती असल्यामुळे याचिकादारांनी प्रथम तेथे बाजू मांडावी, मग न्यायालयीन पर्यायाचा विचार करावा, असे या वेळी खंडपीठाने सुचवले. याबाबत तज्ज्ञ समितीचे मत अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण न्यायालय पर्यावरण आणि प्लास्टिक बंदी याबाबत विशेष मत व्यक्त करू शकणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

याचिकादारांच्या वतीने समितीकडे भूमिका मांडण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. मात्र तोपर्यंत राज्य सरकारने घातलेली सरसकट बंदी रोखावी, अशी मागणी या वेळी खंडपीठाकडे करण्यात आली. सरसकट बंदी लागू करणे बेकायदा आणि लाखो कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम करणारी आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. उद्या (ता. 12) याबाबत न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकादारांच्या वतीने ऍड. मिलिंद साठे, जनक द्वारकादास आणि अनील अंतुरकर यांनी बाजू मांडली. 

निदर्शनांवर नाराजी 
प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी बुधवारी सुनावणीला काळे कपडे घालून मोठ्या संख्येने न्यायालयाबाहेर हजेरी लावली होती. सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी निदर्शनेही सुरू केली होती. मात्र खंडपीठाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर निदर्शने थांबवण्यात आली.

Web Title: Regarding the ban of plastic