सरकारी आश्रमशाळांतील सुरक्षेचा मागितला अहवाल 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मार्च 2017

मुंबई - राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांतील अपंग आणि सर्वसाधारण अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने काय उपाययोजना केली आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव येथील शासकीय अपंग आश्रम केंद्रातील लैंगिक शोषण प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यालाही न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. 

मुंबई - राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांतील अपंग आणि सर्वसाधारण अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने काय उपाययोजना केली आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव येथील शासकीय अपंग आश्रम केंद्रातील लैंगिक शोषण प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यालाही न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. 

पुण्यातील अपंग कल्याण केंद्र या सरकारी आश्रमशाळेत काही अल्पवयीन मुलींवर चार वर्षांपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले होते. याबाबत संबंधित मुलींनी स्थानिक पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली आहे. या प्रकरणातील तीन मुख्य आरोपींवर पोलिसांनी तीन फिर्यादी नोंदवल्या आहेत. यापैकी एका प्रकरणात जामीन मिळाल्यावर पोलिसांनी त्यांना अन्य दोन प्रकरणांत स्वतःहून जामीन देऊन सोडून दिले. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अपर्णा दुबे यांनी न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने या सर्व प्रकाराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. "पॉस्को' कायद्यानुसार मुलांना संरक्षण देणे, त्यांच्या खटल्याची तातडीने सुनावणी घेणे, त्यांच्यावर दबाव येईल असे वातावरण तयार न करणे आदी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. याची अंमलबजावणी पोलिस करतात का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. 

राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांतील मुलांसाठी काय सुरक्षा व्यवस्था आहे, याचाही तपशील देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. याचिकादाराच्या वतीने ऍड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: The report asks the government security ashram schools