पत्रकारांना आता कायद्याचे संरक्षण 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

मुंबई - पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावरील हल्ल्यानंतर अखेर राज्यातील भाजप सरकारला जाग आली. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सांगता होण्यापूर्वी एक दिवस आधी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुचर्चित "पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा मसुद्या'ला मंजुरी दिली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शुक्रवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. 

मुंबई - पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावरील हल्ल्यानंतर अखेर राज्यातील भाजप सरकारला जाग आली. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सांगता होण्यापूर्वी एक दिवस आधी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुचर्चित "पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा मसुद्या'ला मंजुरी दिली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शुक्रवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाले. काही पत्रकार संघटनांनी या विधेयकासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्याकडे झालेल्या बैठकांमध्ये हा विषय मांडला होता. तसेच योग्य आणि प्रामाणिक पत्रकारला या कायद्याचा लाभ मिळेल आणि बोगस पत्रकारांना या कायद्याचा गैरफायदा घेता येऊ नये, अशा सुधारणा विधेयकाच्या प्रारूपात सुचविल्या होत्या. 

तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा 
- प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर हल्ले तसेच प्रसारमाध्यम संस्थांच्या मालमत्तेची हानी याला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आहे. 
- हल्ले करणाऱ्याला किंवा हिंसाचार घडवून आणणाऱ्या तसेच चिथावणी देणाऱ्याला 3 वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

Web Title: Reporters Protection Act