राईट टू पी - महिला चळवळीतील महत्त्वाचा टप्पा

हर्षदा परब
सोमवार, 19 सप्टेंबर 2016

‘सकाळ’च्या ‘डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन’ने राज्यभरातील सोळा ते साठीपुढील वयोगटातील महिलांची ‘महिला, बालविकास, समाजकल्याण’ या विषयावर मते जाणून घेतली. या सर्वेक्षणात नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या वसतिगृहांची कमतरता व अन्य सुविधा याची वस्तुस्थिती समोर आली.

महिलांच्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यासाठी महिला चळवळ उभी राहिली. महिलांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार असून, तो मिळालाच पाहिजे, या संकल्पनेवर आधारित चळवळीचा पुढचा टप्पा म्हणजे महिलांच्या नैसर्गिक विधीशी निगडित असलेली ‘राईट टू पी’ची चळवळ. ही चळवळ देशव्यापी होणं आणि त्यात तृतीयपंथीयांचा विचार होणं हे या चळवळीनं टाकलेलं आणखी पुढचं पाऊल आहे.

‘सकाळ’च्या ‘डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन’ने राज्यभरातील सोळा ते साठीपुढील वयोगटातील महिलांची ‘महिला, बालविकास, समाजकल्याण’ या विषयावर मते जाणून घेतली. या सर्वेक्षणात नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या वसतिगृहांची कमतरता व अन्य सुविधा याची वस्तुस्थिती समोर आली.

महिलांच्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यासाठी महिला चळवळ उभी राहिली. महिलांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार असून, तो मिळालाच पाहिजे, या संकल्पनेवर आधारित चळवळीचा पुढचा टप्पा म्हणजे महिलांच्या नैसर्गिक विधीशी निगडित असलेली ‘राईट टू पी’ची चळवळ. ही चळवळ देशव्यापी होणं आणि त्यात तृतीयपंथीयांचा विचार होणं हे या चळवळीनं टाकलेलं आणखी पुढचं पाऊल आहे.

‘स्मार्ट सिटी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचं गोंडस स्वप्न देशभर दाखवलं जातय; पण या संकल्पनेत स्वच्छ शहरावर जो भर अपेक्षित आहे, त्यासाठी स्वच्छतागृहांचं अस्तित्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण असेल. ‘राईट टू पी’ ही चळवळ यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून विचार मांडतेय. पुरुषांना मोकळं होण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि पुरेशी स्वच्छतागृहे हा मुद्दा कुठल्याच यंत्रणांच्या नियोजनात अभावानेच दिसतो. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या देशपातळीवरील संस्था एकत्रितपणे काम करण्याच्या तयारीत आहेत. आजवर मुंबई, पुणे, सातारा आणि अन्य ठिकाणच्या व्यक्ती आणि संस्थांनी वैयक्तिकरीत्या किंवा शहरपातळीवर एकत्र येऊन महिलांच्या स्वच्छतागृहाच्या मुद्यावर काम केलं. आता या संस्था एकत्रितपणे काम करणं ही वाटचालीतील यशाची आणि महत्त्वाची बाब राहील, असे स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

 

‘कोरो’ संस्थेच्या माध्यमातून मुंबई शहरात १ सप्टेंबरला राबवलेल्या ‘राईट टू पी’ चळवळीने ‘यूएन वुमन’च्या सहकार्याने देशपातळीवरील चळवळीची घोषणा केली आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविणाऱ्या भारतात या चळवळीचे महत्त्व व्यापक आहे. याला कारण इथली परिस्थिती. स्वच्छतागृहाच्या मुद्यावर नवऱ्याचे घर सोडून येणाऱ्या महिलेचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या जाहिरातीचा मुद्दा असतो. मात्र, या हक्कासाठी लढणाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पुरेशा संख्येने, स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह उपलब्ध होत नाहीत, हे खेदजनक आहे. या चळवळीचे पुढचे पाऊल म्हणून प्रत्येक महिला त्यात सहभागी होऊन त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतील त्या दिवशी ही चळवळी खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.