कर्जमाफीसाठी सत्ताधाऱ्यांचाही गोंधळ

विधान परिषदेत घोषणाबाजी; कामकाज तहकूब
मुंबई - विरोधकांनी कर्जमाफीच्या केलेल्या मागणीला कर्जमुक्तीच्या घोषणांनी उत्तर देत विरोधकांबरोबर सत्ताधाऱ्यांनीही एकच गोंधळ घालत विधान परिषदेचे कामकाज बंद पाडले. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून पहिले तीन दिवस आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनावरून आणि कालपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विरोधकांनी सभागृहाचे काम गेले पाच दिवस रोखून धरले असून, सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली जात नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.

कामकाज सुरू होताच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी नियम 289 अन्वये शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर चर्चा घेण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, की सहकारी बॅंकांमध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बहुसंख्य संचालक आहेत, त्यामुळे ते आपल्या बॅंकांना फायदा व्हावा म्हणून कर्जमाफी मागत आहेत, असे अर्थमंत्री सभागृहात म्हणतात. मग फडणवीस सरकारने केलेल्या सावकारी कर्जमाफीने कुणाला फायदा झाला?

सभागृह नेते व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही कर्जमाफीस तयार आहोत. मात्र, शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज काढावे लागू नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. वीजजोडणी, ठिबक अनुदान, स्वस्त बियाणे, जलयुक्त शिवाराद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आघाडी सरकारने पंधरा वर्षांत शेतीवर केवळ 13 हजार कोटी खर्च केले.

फडणवीस सरकारने एक वर्षात शेतीत 25 हजार कोटींची गुंतवणूक केली असल्याचे ते म्हणाले.

त्यांच्या खुलाशाने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. विरोधक सभापतींच्या आसनासमोर येऊन कर्जमाफी झालीच पाहिजे अशा घोषणा देऊ लागले. गदारोळ वाढल्याने सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी विषयपत्रिकेवरील कामकाज पुकारले. पुन्हा विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली.

त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे बोलण्यास उठले. शेतकरी कर्जमाफी गेल्या सात अधिवेशनांत मागत आहोत, तरी सरकार ढीम्म आहे. गेल्या अडीच वर्षांत नऊ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 25 हजार शेतकरी मेल्यावर कर्जमाफी करणार काय, खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या कमी होण्याची सरकार वाट पाहतेय का, असे प्रश्‍न त्यांनी केले.

त्यानंतर कॉंग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी राज्यापालांच्या अभिभाषणातील शाश्वत शेतीचा संदर्भ देत शाश्वत शेती करायची असेल तर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलीच पाहिजे, असा दावा केला. विरोधकांच्या आरोपांना विधिमंडळ कामकाजमंत्री गिरीश बापट आणि सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील उत्तरे देत होते. तसेच पुढचे कामकाज पुकारावे अशी उपसभापतींकडे मागणी करत होते. विरोधकांनी पुन्हा घोषणाबाजी चालू केली. शेवटी माणिकराव ठाकरे यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

का रे दुरावा...का रे अबोला....
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यातील तणावाच्या तारा सुनील तटकरेंनी कर्जमाफीच्या भाषणात अलगद छेडल्या. चार दिवसांपूर्वी विधिमंडळाच्या बाहेर केलेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत तटकरे म्हणाले, की ज्या स्वाभिमानी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या शेतीभावासाठी आंदोलने केली, त्यांच्या नेत्यांमध्येच "का रे दुरावा...का रे अबोला...' सुरू आहे. त्यांच्या भांडणाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होत असल्याची कोपरखळी तटकरेंनी मारताच सभागृहात उपस्थित असलेले खोतही हसले.