भाजपचा पारदर्शकतेचा 'बुरखा'

सचिन निकम
सोमवार, 13 फेब्रुवारी 2017

अच्छे दिन, खात्यावर 15 लाख, अयोध्येतील राम मंदिर, नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या काळ्या पैशाबाबत, दहशतवादी कारवायांबाबतही लागू होतो. पण, येथे कोणीच काही बोलायला तयार नाही. विशेष म्हणजे सरकारकडून याचे समर्थन आणि तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा लोकांसमोर ठेवून सरकार हे करणार, अच्छे दिन येणार असे सांगण्यातच मग्न आहे.

निवडणुकांत खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन आलेल्या (देशात नव्हे) भाजपने आता महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये विजय मिळवून दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आपल्याकडेच सत्ता राखण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. यासाठी पारदर्शकता, सुशासन, स्मार्ट सिटी, सुराज्य आणि सरते शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद अशा सर्वांचा वापर करून भाजपने निवडणुकांमध्ये बाजी मारण्याची तयारी केली आहे. भाजपच्या या महामेरुला मित्रपक्ष व सत्तेतील वाटेकरी शिवसेनेकडूनच कडवे आव्हान मिळत आहे. तर, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मनसे हे विरोधी पक्ष दिसेनासे झाले आहेत.

आपल्या मार्केटिंग शक्तीने देशभर प्रभाव पाडणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातही उत्तम वक्तृत्व असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धुरा देऊन भाजपच्या यशाची कमान त्यांच्याकडे दिली. फडणवीस यांनीही मोदींचा हा विश्वास सार्थ ठरवत विरोधकांना चमकू दिलेच नाही. तर, आता शिवसेनेची एवढी गोची करून ठेवली आहे की त्यांच्यापुढे सत्तेत रहायचे की बाहेर पडायचे अशी स्थिती निर्माण केली आहे. फडणवीस यांनी हुशारीने पक्षातील धोकादायक असलेल्या नेत्यांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांचेही तोंड बंद करून ठेवले आहे. या प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल एकनाथ खडसेंचा. भोसरीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरातच एवढे अडकले की त्यांना राजीनामा देऊन अजूनही चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. खडसे हे फडणवीस यांच्यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते हे विशेष.

आता महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. यात प्रामुख्याने त्यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा आणला आहे. पारदर्शकता ही आता सर्वच गोष्टीत आणून फडणवीस या निवडणुकीतही आपले विजयी अभियान पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पारदर्शकतेचा कारभार हा सरकारने मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांवरून का करू नये, असे सर्वांना वाटत आहे. मग, त्यात विनोद तावडे यांच्या पदवीवर, पंकजा मुंडे यांच्यावरील चिक्की प्रकरणी की गिरीष बापट यांच्यावरील डाळ गैरव्यवहार प्रकरणी असो, येथूनच याला का सुरवात होऊ नये. मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या भाषणातून सतत अनेक ठिकाणी आश्वासनांची खैरात केली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीवेळी केलेली 6500 कोटी रुपयांची आणि 27 गावे समाविष्ट करण्याची घोषणा हवेतच विरलेली दिसत आहे. शिवसेनेकडून याच मुद्दयावर मुख्यमंत्र्यांकडे पारदर्शकतेचा हिशोब मागण्यात येत आहे. 

राहिला प्रश्न केंदातला तर, अच्छे दिन, खात्यावर 15 लाख, अयोध्येतील राम मंदिर, नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या काळ्या पैशाबाबत, दहशतवादी कारवायांबाबतही लागू होतो. पण, येथे कोणीच काही बोलायला तयार नाही. विशेष म्हणजे सरकारकडून याचे समर्थन आणि तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा लोकांसमोर ठेवून सरकार हे करणार, अच्छे दिन येणार असे सांगण्यातच मग्न आहे. विरोधी पक्षांना किरकोळीत काढणाऱ्या भाजपला कोणीही कामाची जाब विचारू नये, असेच काही वाटू लागले आहे. सरकारकच्या कामकाजावर विरोधी पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मोदींकडून गेल्या साठ वर्षांत काहीच झाले नसल्याचे सांगत दोन वर्षांचा हिशोब कसा विचारू शकता, असे सांगून लोकांना आणखी अच्छे दिनाच्या प्रतीक्षेत ठेवतात.

शिवछत्रपतींचे आशीर्वाद निवडणुकीपूर्वी आठवतात
छत्रपती शिवाजी महाराज हे असे व्यक्तिमत्त्व आहे, की कोणताच राजकीय पक्षाला व्यर्ज नाही. फक्त तो कोणता पक्ष किती प्रभावीपणे आणि वेळेवर वापरतो, हे महत्त्वाचे. भाजपने लोकसभा निवडणुकीपासून हेच समीरकरण लोकसभा निवडणुकीपासून यशस्वीरित्या राबवून अजूनही त्याचा वापर होताना दिसत आहे. लोकसभेवेळी मोदींनी स्वतः रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद घेतले होते. त्यानंतर फडणवीस यांनीही शिवाजी महाराजांप्रणाणे सुराज्य निर्माण करण्याच्या घोषणा केली. आता महापालिका निवडणुकीपूर्वी अरबी समुद्रात शिवस्मारकाचे भूमिपूजन उरकून भाजपला पुन्हा एकदा शिवाजी महाराज आठवले. या स्मारकाची घोषणा केली होती ती काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने. पण, परवानग्या घेण्यामध्ये अडकलेले हे सरकार पायउतार झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी भाजपला स्मारकाची आठवण झाली. अगदी काल-परवापर्यंत पुण्यातही असेच काही पहायला मिळाले. भाजपच्या उमेदवारांना घेऊन प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे सिंहागडावर गेले आणि त्यांना शपथ दिली. भाजपकडून राजकीय स्वार्थासाठी याचा पुरेपूर वापर होताना दिसत आहे. अगदी डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांच्या इंदू मिलमधील स्मारकाबाबतची असेच काही दिसते. या स्मारकाचेही वाजतगाजत भूमिपूजन करण्यात आले. पण, अद्याप स्मारक उभारण्यासाठी एकही दगड इकडचा तिकडे हाललेला दिसत नाही.

गुंडांचा प्रवेशाने भाजप पावन
राष्ट्रवादी व काँग्रेस हा गुंडाचा पक्ष आहे, हे आतापर्यंत आपण ऐकतच आला आहोत. आता भाजपकडूनही गुडांना पावन करून घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. अगदी गल्लीतल्या गुंडापासून बरेचजण सत्तेत असलेल्या भाजपच्या कुंभमेळ्यात डुबकी मारून पवित्र होत आहेत. भाजपही या गुडांची पाठराखण करताना दिसत आहे. अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत काही गुंडांनी भाजप प्रवेश केल्याचे पहायला मिळाले. विरोधकांकडून भाजपच्या या गुंड प्रवेशाला वेगवेगळ्या उपमा देऊन टीकास्त्र सोडण्याचे काम करण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने सांगता येण्यासारखे शिवसेना कार्याध्यक्ष यांचे वक्तव्य आहे. फडणवीस हे गुंडांचे मुख्यमंत्री असल्याचे भर सभेत उद्धव ठाकरेंनी म्हटले होते. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी भाजपला सतत या मुद्द्यावरून लक्ष्य केले आहे.

पारदर्शकतेची टिमकी वाजविणाऱ्या भाजपला पुन्हा महापालिकेत सत्तेत येण्यासाठी याच मुद्द्यांचा वापर करावा लागत आहे. त्यासाठी अगदी कोणत्याही अटीवर सक्षम उमेदवारांना पक्षात प्रवेश देऊन भाजपने याला पारदर्शकतेचा चेहरा लावण्याचे काम केले आहे. विरोधी पक्षांना आणि शिवसेनेला भाजपचा हा पारदर्शकतेचा बुरखा फाडायचा असेल तर आश्वासनांची पोलखोल केल्याशिवाय पर्याय नाही. नाहीतर, पुन्हा एकदा भाजपचे 'अच्छे दिन' आल्याशिवाय पर्याय नाही.