|
मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 22 ते 23 टक्के वाढ होणार आहे. सातवा वेतन आयोग कधीही लागू झाल्यास पूर्वलक्षी प्रभावानेच त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, असे आश्‍वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी दिली.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. सातवा वेतन लागू केल्यानंतर राज्य सरकारवर 21 हजार पाचशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 22 ते 23 टक्‍क्‍यांची वाढ होईल, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. हा वेतन आयोग लागू करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर निवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, पुढच्या महिन्यात या समितीने अहवाल दिल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. हा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, तसेच कर्मचाऱ्याचे एका पैशाचेही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा होत असल्यामुळे सरकारची अडीच हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे, असे सांगून वस्तू आणि सेवा कायदा लागू झाल्यानंतरही राज्याला आर्थिक झळ बसणार नाही, असा विश्‍वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पाच दिवसाचा आठवडा लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे; मात्र जिथे याची अंमलबजावणी झाली आहे, तिथे त्याचे काय परिणाम झाले आहेत, हेही पाहिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
|
