|
सोलापूर - "राष्ट्रीय हरित लवादा'च्या कडक निर्बंधांमुळे सध्या राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये वाळूउपसा बंद झाला असून, याचा बांधकाम व्यवसायासह रोजगारावरही मोठा परिणाम झाला आहे. राज्य सरकार परदेशातून वाळू आयातीचे नियोजन आखत असले, तरीसुद्धा त्यासाठी आणखी चार महिन्यांची वाट पाहावी लागणार आहे.
राज्यात सध्या वाळूचे संकट निर्माण झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांची शासकीय व खासगी बांधकामांची कामे रखडली आहेत. बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मजुरांबरोबरच सिमेंट, स्टिलसह अन्य वस्तू विक्रेत्यांचीही चिंता वाढली आहे. शासनाच्या घरकुल योजनेसाठीही वाळू मिळताना दिसत नाही. दुसरीकडे शासनाने वर्षात घरकूल पूर्ण करा, अन्यथा पुढील अनुदान मिळणार नाही, असे आदेश काढल्याने सर्वसामान्यांना वाळूचा शोध घेत फिरावे लागत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा असूनही सरकारकडून उपाय शोधला जात नाही.
अवैध वाळू वाहतूक जोमात
अवैध वाळूउपसा करणाऱ्या वाहनांवर पाचपट दंड आकारूनही छुप्या दरवाजातून वाळूउपसा सुरूच आहे. त्यातून कारवाया करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्लेही वाढले आहेत. तत्काळ रीतसर वाळू ठेके सुरू करणे, हाच त्यावर एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे सध्या काखेत कळसा अन्‌ गावाला वळसा, अशी सरकारची स्थिती झाल्याची चर्चा आहे.
परदेशातून वाळू आयात करण्याचा विषय मोठा आहे. वाळू कशी आयात करायची, आयात केलेल्या वाळूला किती मागणी व खर्च किती, या बाबींचा अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. त्यामुळे आणखी चार महिन्यांचा कालावधी लागेल.
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री
|
