हरितगृह अनुदानातून महाराष्ट्राला डावलले 

अजित झळके
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

सांगली - नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डाकडून (एनएचबी) मिळणाऱ्या हरितगृह अनुदानासाठी गुजरात, मध्य प्रदेश ही राज्ये आणि विदर्भाचा अपवाद वगळता महाराष्ट्राला डावलले आहे. "एनएचबी'कडे निधीची कमतरता असून, या तीन राज्यांतील हरितगृह अनुदानाचा मोठा अनुशेष आहे. त्यामुळे नवे प्रस्ताव पाठवू नयेत, असा आदेश दिला आहे. आधुनिक शेतीकडे पावले उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा झटका असून, हरितगृहांचे काम ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. 

सांगली - नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डाकडून (एनएचबी) मिळणाऱ्या हरितगृह अनुदानासाठी गुजरात, मध्य प्रदेश ही राज्ये आणि विदर्भाचा अपवाद वगळता महाराष्ट्राला डावलले आहे. "एनएचबी'कडे निधीची कमतरता असून, या तीन राज्यांतील हरितगृह अनुदानाचा मोठा अनुशेष आहे. त्यामुळे नवे प्रस्ताव पाठवू नयेत, असा आदेश दिला आहे. आधुनिक शेतीकडे पावले उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा झटका असून, हरितगृहांचे काम ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. 

या आदेशामुळे प्राथमिक टप्प्यातील हरितगृह प्रकल्प अडचणीत येतील, अशी भीती शेतकरी आणि हरितगृह उभारणाऱ्या संस्थांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांनी शंभर टक्के गुंतवणूक करून शीतगृह उभारले तर भविष्यात त्यांना याच प्रकल्पावर अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठवता येतील का, याची कोणतीही स्पष्टता आदेशात नाही. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि राष्ट्रीय कृषी विकास या अन्य दोन योजनांतून हरितगृहांसाठी 50 टक्के अनुदान मिळते; मात्र तेथे उपलब्ध निधीच्या तुलनेत प्रस्तावांची संख्या चारपट आहे. त्यामुळे "एनएचबी'च्या अनुदानातून वगळले जाणे महाराष्ट्रातील आधुनिक शेतीला झटका असल्याचे मानले जात आहे. 

हरितगृह उभारणीचा दहा गुंठे क्षेत्राचा खर्च सुमारे चार लाख 67 हजार रुपये इतका आहे. त्यापैकी दोन लाख 33 हजार रुपयांचे अनुदान "एनएचबी'कडून दिले जाते. त्यासाठी देशभरातून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातून 70 प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे "एनएचबी'च्या पुणे कार्यालयातून सांगण्यात आले. "एनएचबी'कडे यावर्षी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे खर्चात कपात करून मर्यादितच प्रस्ताव मागवण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

अन्य योजनांवर ताण 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात यंदा एक कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी हरितगृह अनुदानासाठी उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत तीन कोटी 60 लाखांचा निधी आहे. त्यातून सुमारे 80 प्रस्तावांना अनुदान शक्‍य होईल. सध्या हरितगृहासाठी 281 प्रस्ताव दाखल आहेत. "एनएचबी'चे अनुदान बंद झाल्याने या योजनांवर ताण येणार आहे. विशेष म्हणजे या वर्षीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत 20 ऑगस्ट होती. ती आता संपली आहे. 

""हरितगृह ही आधुनिक शेतीची गरज आहे. कमी पाण्यात, कमी जागेत जादा उत्पादन घेता येते. हरितगृहांना अधिकाधिक अनुदान देऊन प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. कोणत्याही कारणाने अनुदानाचे प्रस्ताव नाकारणे योग्य होणार नाही. मी स्वतः दिल्लीत जाऊन या विभागात पाठपुरावा करेन.'' 
- खासदार राजू शेट्टी 

""हरितगृहाभोवती संकटांचा फेरा वाढतोय. लाखो रुपये गुंतवून आधुनिक शेतीकडे वळणाऱ्यांचे पंख छाटले जात आहेत. आधीच अनुदान मिळण्यात अनंत अडचणी येत असताना आता नव्या अनुदान यादीतून वगळणे अन्यायकारक आहे.'' 
- अशोक सकळे,  उपाध्यक्ष, ग्रीन हाऊस संघटना 

"""एनएचबी'च्या आदेशानंतर हरितगृह शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. कामे ठप्प होतील, अशी भीती आहे. त्यातून शेतकरी हित साधणार नाही. खासदार संजय पाटील यांच्याकडे केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.'' 
- विद्यासागर पाटील,  हरितगृह उभारणी व्यावसायिक