वाळूत महसूल कमी, ‘वसूल’ जास्त

अजित झळके
सोमवार, 11 सप्टेंबर 2017

सांगली - नदीतील वाळू हे पाणी धरून ठेवणारे नैसर्गिक साधन असल्याचे राज्य शासनाने मान्य करून पंधरा वर्षे झाली. मात्र, अद्याप नद्यांना ओरबाडणाऱ्या वाळूमाफियांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. वाळूत महसूल कमी अन्‌ ‘वसूल’ जास्त असल्याने कोणत्याच यंत्रणेला हा ‘मलई प्रवाह’ बंद करण्याची गरज वाटलेली नाही. परंतु, नद्यांना ओरबाडण्याची हीच गती राहिली तर भविष्यात पूर आणि दुष्काळ अशा दोन्ही पातळ्यांवर भयानक संकटांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती तज्ज्ञांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

सांगली - नदीतील वाळू हे पाणी धरून ठेवणारे नैसर्गिक साधन असल्याचे राज्य शासनाने मान्य करून पंधरा वर्षे झाली. मात्र, अद्याप नद्यांना ओरबाडणाऱ्या वाळूमाफियांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. वाळूत महसूल कमी अन्‌ ‘वसूल’ जास्त असल्याने कोणत्याच यंत्रणेला हा ‘मलई प्रवाह’ बंद करण्याची गरज वाटलेली नाही. परंतु, नद्यांना ओरबाडण्याची हीच गती राहिली तर भविष्यात पूर आणि दुष्काळ अशा दोन्ही पातळ्यांवर भयानक संकटांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती तज्ज्ञांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

गोदावरीपासून कृष्णेपर्यंत आणि भीमेपासून येरळेपर्यंत राज्यातील बहुतांश नद्यांना वाळूतस्करांनी पोखरल्याचे पुरावे इंटरनेटवर ‘सर्च’ केले तरी मिळतात. पंधरा-वीस वर्षांतील वाळूतस्करांवरील कारवाया, जप्त वाळू, तस्करांचे हल्ले असे अनेक प्रकार घडले. नद्यांचे काठ धोकादायक झाले आहेत. वाळूची बांधकामासाठी गरज, राज्याला मिळणारा महसूल आणि नद्यांचे नुकसान या तीन टप्प्यांवर प्रचंड गुंता मुद्दामहून करून ठेवला आहे. कोणत्याच सरकारला तो सोडवायचा नाही. बांधकामाला वाळू हवी, सरकारला महसूल हवा, यंत्रणेला हप्ता हवा, नेत्यांना कार्यकर्ते पोसायला हवेत आणि वाळूउपसाबंदीचा कायदा मानगुटीवर आहे. त्यामुळे सरकार वाळू या विषयाला नेहमीच टाळण्याच्या भूमिकेत दिसते. एकीकडे कारवाया, दंड आणि दुसरीकडे आडमार्गाने उपसा असल्याचे चित्र आहे.  

येरळा या सातारा-सांगली जिल्ह्यातील नदीतून वाळूउपसाबंदी होऊन ३० वर्षे (१९८५-८६ साली) झाली, तरी येथील वाळूतस्करी थांबलेली नाही. गेल्या आठवड्यातच त्याचा भांडाफोड करीत ११ कोटींच्या दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. प्रगत राष्ट्रांत बांधकामासाठी सर्रास कृत्रिम वाळूची सक्ती करण्यात येतेय. वाळूनिर्मितीला कित्येक वर्षे लागतात. भारतात कायदे हिरीरिने केले गेले. अगदी वाळूतस्करी आणि साठेबाजी हा अजामीनपात्र गुन्हा करून दोन वर्षे झाली. दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही आहे. तथापि, या कायद्यांतर्गत कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांना भरबैठकीत या तस्करांचा किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या, की एक ट्रॅक्‍टर, जेसीबी वगैरे पकडले अन्‌ १५ लाखांचा दंड केला तर हसत-हसत हे लोक पैसे भरून निघून जातात. मग अर्थकारण किती मोठे असेल. यावर वेळीच ठोस भूमिका घेतली गेली नाही तर दुष्काळ आणि पुराचे पाणी शेतांत, शहरांत, गावांत घुसण्याचे धोके प्रचंड वाढलेले आहेत. ते आणखी वाढत जातील. 

वाळूनिर्मितीची गती कमी
दगडाची दीर्घकाळ झीज होऊन, त्याचे तुकडे पडून वाळूची निर्मिती होते. महाराष्ट्रातील दगडाचे स्वरूप पाहता येथे नैसर्गिकरीत्या वाळूनिर्मितीची गती अत्यंत कमी आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण या पट्ट्यात ती अधिकच कमी आहे.

हल्ले...काम कमी अन्‌ नाटक जास्त
वाळूतस्करांवर कारवाई करताना महसुली अधिकाऱ्यांवर हल्ले होतात, असे कारण सांगून कारवाया टाळल्या जात असल्याचे चित्र प्रकर्षाने समोर आले. सांगलीचे जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम पाटील यांनी येरळा नदीत वाळूतस्करांविरुद्ध कोणताही बंदोबस्त न घेता कारवाईला एक पथक पाठविले. त्यांनी महसुली यंत्रणेलाच दणका देत बुरखा फाडला. त्यातून वाळूतस्करांकडूनचे हल्ले म्हणजे महसुली विभागाचे काम कमी अन्‌ नाटक जास्त, असाच प्रकार असल्याचे समोर आले.

न्यायाधीकरणाच्या सूचना
लिलावापेक्षा कित्येक पट जास्त वाळूउपसा
खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडून अपूर्ण कारवाया
किती खोल खोदाई व्हावी, या अटींचा भंग
सायंकाळी सहानंतर वाळूउपसा पूर्ण बंद करा
वाहनांना ट्रॅकर लावा; खनिकर्मकडे नियंत्रण ठेवा 
दोन वर्षांत एकही नियम लागू केला नाही

ग्रीड पर्याय होईल?
वाळूउपसा थांबवायचा तर बांधकामासाठी सक्षम पर्याय दिला पाहिजे, हे सरळ गणित आहे. त्यासाठी ग्रीडचा वापर सक्तीचा करावा, असा पर्याय डॉ. भारत पाटणकर यांनी सुचविला. त्यासाठी त्यांनी कोयना धरणाचा दाखला दिला. हे धरण मजबूत व्हावे, म्हणून ग्रीड वापरले गेले. राज्यभर मुबलक प्रमाणात काळा दगड उपलब्ध असल्याने त्याबाबत सरकारने धोरणच ठरवावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

वाळू हे गौणखनिज आहे, त्याचा शब्दशः अर्थ घेत त्याकडे मुद्दाम ‘गौण’पणे पाहिले जातेय. अर्थात, त्यामागे कोट्यवधींचे अर्थकारण आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडे आम्ही एक खटला चालविला. त्यातून २०१५ मध्ये ज्या मार्गदर्शक सूचना समोर आल्या, त्याही बासनात गुंडाळल्या. या यंत्रणेला कायद्याचाही धाक राहिलेला नाही, असेच वाटते.
- ॲड. असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते, पुणे

नद्यांतील वाळूंचे लिलाव त्वरित थांबवून बांधकामासाठी ग्रीड सक्ती करा. वाळूतस्करांना राजकीय नेत्यांपासून महसूल अधिकाऱ्यांपर्यंत सारे सामील असल्याने पायबंद कसा घालणार? आम्ही १९८५ मध्ये सत्याग्रह करून येरळा (सांगली) नदीतून वाळूउपसा कायदेशीर बंद केला. मात्र, बेकायदा वाळूचा प्रचंड धंदा ३० वर्षांनंतरही सुरूच दिसतोय. राज्यभरात सर्व नद्यांना माफियांनी ओरबाडून काढले आहे.
- डॉ. भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते