सारसन, ठाणे न्हावे भूखंड वाटप वादात

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खालापूर येथील ट्रक टर्मिनलसाठी सहा भूखंडांच्या वाटपात अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर नजीकच्याच मौजे सारसन आणि मौजे ठाणे न्हावे येथील 9.50 हेक्‍टर भूखंड वाटपातही गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे "सकाळ'च्या हाती लागली आहेत. या भूखंडावर बांधकामास ग्रामपंचायत आणि अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी नसतानाही सध्या काही गाळे सुरू करण्यात आले आहेत.
पुणे-मुंबई महामार्गासाठी या जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्याची मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. मात्र, या प्रकरणात वाटप केलेल्या भूखंडाचे 7/12च्या उताऱ्यांवर निविदाप्रक्रियेनंतरही खासगी मालकांचीच नावे आहेत. मुख्य भूमी सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांचे (सीएलएसओ) मत विचारात घेऊन निविदा काढली जाते. 2010 मधील सहा भूखंड वाटपात अनियमितता आढळल्याने "सीएलएसओ'चा सल्ला, अभिप्राय आणि शिफारशी घेऊन ते रद्द केले गेले. मात्र, 2014 मध्ये नव्याने सारसन आणि ठाणे न्हावेकरिता काढलेल्या निविदा घाईने मंजूर करण्यात आल्या. यात असंख्य त्रुटी असल्याचे "सीएसएलओ'ने मुख्य अभियंत्यांना 6 ऑक्‍टोबर 2015, 31 नोव्हेंबर 2015 आणि 7 जानेवारी 2016 रोजी लेखी कळवले होते. हे सहव्यवस्थापकीय संचालकांच्या 18 फेब्रुवारी 2016 च्या पत्रावरून स्पष्ट होते. खासगी मालकीचे 7/12 उतारे असताना निविदाप्रक्रिया कशी पूर्ण करण्यात आली, दोन्ही जमिनी क्षेत्रात तफावत असताना सारसन आणि ठाणे न्हावे या भूखंडाची निविदाप्रक्रिया कशी पार पाडण्यात आली, असे सवाल उपस्थित करीत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.

गंभीर अनियमितता
ठाणे न्हावेसाठी 31 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी भाडे करार झाला. तरीही हा भूखंड "एमएसआरडीसी'च्या नावावर नव्हता. टेंडर मिळवलेल्या ओशियन हायवे फॅसिलिटी ऍण्ड सोल्यूशन या कंपनीच्या 25 मार्च 2015च्या पत्रावरून स्पष्ट होते. सर्वे क्रमांकही चुकीचा असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. सर्वे क्रमांक चुकीचा असेल, तर क्षेत्रफळ कमी-जास्त होते, याकडे निविदा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

24 एप्रिल 2015 रोजी पुण्यातील एमएसआरडीसीच्या पत्रात 7/12 उताऱ्यावर खासगी व्यक्‍तीचे नाव असल्याचे कळवले आहे. सारसनच्या भूखंडावरही खासगी मालकांची नावे आहेत. विधी अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने पूरक करार करावा, असे मुंबई कार्यालयाला कळवल्याचे पत्रात दिसते. त्यामुळे टेंडर कशाच्या आधारावर काढण्यात आले, पुणे कार्यालयाने निविदाप्रक्रिया कशी पूर्ण केली, याबाबत साशंकताच आहे.

या दोन्ही निविदा काढताना "सुसाध्य अहवाल' नव्हता. निश्‍चित जमिनीच्या किमतीचा अहवाल, जागा वापरात आवश्‍यक बदल करण्यासाठी महामंडळाचा अहवाल आदी कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, असे महामंडळाचे म्हणणे आहे.

निविदा काढल्यानंतर भूखंडाचे सीमांकन झाले आहे. मात्र, ते पूर्वीच व्हायला हवे होते.

पूर्व पात्रतेसाठी निविदाधारकाची वैयक्तिक मालमत्ता 10 कोटी असावी, अशी अट असताना दोन्ही निविदाधारक त्यास पात्र नसल्याचे दिसते.

सरकारी, निमसरकारी कामाचा अनुभव आवश्‍यक असताना निविदाधारकांनी खासगी कंपनीचे अनुभवाचे दाखले जोडले आहेत.

या ट्रक टर्मिनलचे भाडे करार करताना गटनंबर चुकीचे लिहिल्याचे दिसते. ही निविदाप्रक्रिया निकोप झाली नसल्याने याबाबत धनंजय चौरे, धीरज पाटील यांच्यासह इतरांचे तक्रार अर्ज असताना महामंडळ काही विशिष्ट हेतू ठेवून दोन्ही भूखंडाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दिसते.

सरकारने एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली असून, यात क्‍लीन चिट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत आवश्‍यक होती.

आमची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट
एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत संपर्क केला असता, भूखंड वाटपासंदर्भात आम्ही आमची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यापेक्षा आता वेगळी भूमिका नाही, असे एमएसआरडीसीकडून कळवण्यात आले.