राज्यातील 'झेडपीं'तही आता 'झिरो पेंडन्सी'

पुणे विभागाची छाप; सातारा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची दखल

सातारा : तब्बल 20-25 वर्षे धुरळाखात पडलेली अस्ताव्यस्त कागदपत्रे, प्रलंबित प्रकरणे, परिणामी जनतेची रखडणारी प्रकरणे अशी असलेली पुणे विभागातील विशेषत: सातारा जिल्हा परिषदेतील परिस्थिती "झिरो पेंडन्सी'ने काही दिवसांत बदलली. या उपक्रमाची दखल आता ग्रामविकास विभागाने घेतली असून, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समितींत हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

पुणे महसूल विभागाचे आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागातील महसूल, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला. सातारा जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनीही जिल्हा परिषदेत हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला. त्यातून अवघ्या दीड महिन्यात दहा टन कागदपत्रांचे निर्लेखन करण्यात आले. 20 ते 25 वर्षांपासून रखडलेली कागदपत्रे मार्गी लागली. परिणामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात स्वच्छ कार्यालय व तत्पर प्रशासन (झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डेली डिस्पोजल) पध्दती रुजू झाली.

राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये अशा प्रकारे कामकाज चालून शून्य प्रलंबिता (झिरो पेंडन्सी), दैनंदिन निर्गती (डेली डिस्पोजल) कामे होण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सचिव असिम गुप्ता यांची काही दिवसांपूर्वी चर्चा झाली. त्यामध्ये श्री. गुप्ता यांनी डॉ. देशमुख यांनी अंमलबजावणी केलेल्या झिरो पेंडन्सी उपक्रमाची माहिती दिली. त्याची दखल घेत मंत्री मुंडे यांनी हा अध्यादेश काढण्याची सूचना दिली.

या उपक्रमाचा अध्यादेश नुकताच निघाला असून, अमरावती विभागासाठी सहा, औरंगाबाद विभागासाठी सात, नाशिक विभागासाठी 11, कोकण विभागासाठी 12 रोजी पुणे विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्यामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व खातेप्रमुख, पंचायत समिती स्तरावरील अधिकाऱ्यांची एकदिवशीय कार्यशाळा घेतली जाणार आहे. या कार्यशाळेनंतर एक आठवड्याच्या आत हे अधिकारी इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेणार आहेत. प्रत्येक सोमवारी सर्व लिपिकांनी कार्यालय प्रमुख, खातेप्रमुखांकडे आढावा द्यायचा आहे. विभागीय आयुक्‍तांनी प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेला सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचा आढावा घ्यायचा आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी ही माहिती ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांकडे सादर केली जाणार आहे.

...अशी कालमर्यादा
पंचायत समिती स्तरावर कार्यविवरणासाठी सात दिवस, प्रतीक्षाधिन, विशेष नोंदवहीसाठी एक महिना, जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यविवरणासाठी सात दिवस, विशेष नोंदवहीसाठी एक महिना, प्रतीक्षाधिन नोंदवहीसाठी दोन महिन्यांची कालमर्यादा देण्यात आली असून, त्या दिवसांच्या आत प्रकरणे, अर्ज निर्गत करण्याच्या सूचना आहेत. तसेच अधिकारी लोकांना भेटावेत, यासाठी सोमवार व शुक्रवारी दुपारी तीन ते सहा ही वेळ अभ्यागतांसाठी राखून ठेवण्याची सूचनाही दिली आहे.

अभिलेख जतनाची बाराखडी...
अ- कायमस्वरूपी
ब- 30 वर्षांपर्यंत
क- 10 वर्षांपर्यंत
क 1- 5 वर्षांपर्यंत
ड- 1 वर्षापर्यंत
या मर्यादेपर्यंत जास्त कालावधीच्या कागदपत्रांचे निर्लेखन केले जाते.

...अशी सहा गठ्ठे पद्धती
प्रलंबित प्रकरणे, प्रतीक्षाधिन प्रकरणे, नियतकालिके, स्थायी आदेश संचिका, अभिलेख कक्षात पाठविण्याची प्रकरणे, नष्ट करावयाची कागदपत्रे (ड-कागदपत्रे).