नफेखोरी केल्यास वटणीवर आणणार -  विनोद तावडे 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 16 मे 2017

मुंबई - शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल, तसेच कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करू देणार नाही. अशा पद्धतीची नफेखोरी झाल्याचे आढळल्यास अशा शाळा व शिक्षण संस्थांना वटणीवर आणण्यात येईल. त्याचप्रमाणे "सीबीएसई' आणि "आयसीएसई'मधील कोणत्याही शाळांना पुस्तके त्याच शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. 

मुंबई - शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल, तसेच कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करू देणार नाही. अशा पद्धतीची नफेखोरी झाल्याचे आढळल्यास अशा शाळा व शिक्षण संस्थांना वटणीवर आणण्यात येईल. त्याचप्रमाणे "सीबीएसई' आणि "आयसीएसई'मधील कोणत्याही शाळांना पुस्तके त्याच शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. 

पुण्यामधील शाळांपैकी आज सहा शाळांची सुनावणी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. या सुनावणीप्रसंगी शाळांमधील पालकांचे प्रतिनिधित्व करणारे चार पालक, संस्थाचालक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. शाळांमधील शुल्कवाढीसंदर्भातील मुद्दे पालकांनी उपस्थित केले, तर संस्थाचालकांनी त्या संदर्भात आपल्या अडचणी व आपली बाजू या बैठकीत मांडली. सुनावणीप्रसंगी उपस्थितीत काही शाळांची सुनावणी ही येत्या दोन- तीन दिवसांत शुल्क नियंत्रण कायद्यासमोरील समितीसमोर होणार असल्यामुळे या शाळांच्या केवळ अडचणी समजावून घेण्यात आल्या. 

शाळांमध्ये पालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पालक- शिक्षक संघटनेच्या (पीटीए) उपस्थित व त्यांच्या अनुमतीने संबंधित शाळांमध्ये जी शुल्कवाढ करण्यात आली, त्या शाळांचे व्हिडिओ चित्रीकरण दोन दिवसांत सादर करण्याचा आदेश तावडे यांनी या वेळी संबंधित शाळांना दिला. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये स्थापन होणारी "पीटीए' कोणत्या पद्धतीने स्थापन होते आणि यामध्ये सदस्यांची निवड कशाप्रकारे होते याची प्रक्रिया सर्व शाळांनी काटेकोरपणे अवलंबावी, तसेच या सर्व प्रक्रियेचे नियमानुसार व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, जेणेकरून भविष्यात या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल, अशा आशयाचे पत्रक शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने लवकरच काढण्यात येईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. 

शाळेमधील अवास्तव फीवाढीसंदर्भात पालक शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात; परंतु सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, त्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्‍यक आहे. पुढील आठवड्यात काही शाळांची फीवाढीच्या विषयावर समितीसमोर सुनावणी होणार असून, या वेळी संबंधित कायद्यामध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव असावा याबाबत पालक आपले म्हणणे सविस्तरपणे मांडणार आहेत. सरकारकडूनही काही सूचना समितीकडे देण्यात येतील, असेही तावडे यांनी सांगितले. 

"सीबीएसई' आणि "आयसीएसई' आदी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके शाळांमधूनच विकत घेणे बंधनकारक केले जात असल्याचा मुद्दा विविध शाळांच्या पालकांनी आजच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिला. त्याबद्दल बोलताना तावडे म्हणाले, की कोणत्याही शाळांना विद्यार्थ्यांना त्याच शाळांमधून पुस्तके खरेदी करणे बंधनकारक करता येणार नाही. त्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेल्या पुस्तकांची यादी आणि पुस्तकविक्रेते यांची नावे व माहिती शाळेच्या सूचना फलकावर लावून त्याची माहिती पालकांना देणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तावडे यांच्या उपस्थितीत आज पुण्यातील विबग्योर स्कूल, इंदिरा नॅशनल स्कूल, युरो स्कूल, सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, महर्षी कर्वे शिक्षण संस्था, इमॅन्युअल मारथोमा इंग्लिश मीडियम स्कूल या शाळांची सुनावणी पार पडली.