सातव्या वेतनासाठी डिसेंबर उजाडणार 

मुंबई - राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच आयोगाचा लाभ मिळण्यासाठी कमीतकमी चार महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने करणाऱ्या निम्म्या कर्मचाऱ्यांनी वेतन त्रुटी समितीकडे अद्याप आपले म्हणणेच मांडले नसल्याने सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्यास डिसेंबर उजडणार असल्याची माहिती अर्थ विभागातील सूत्रांनी दिली. 

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे लाभ मिळण्यासाठी कर्मचारी संघटना सातत्याने आंदोलने करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा व वेतन त्रुटी समिती स्थापन केली आहे. कर्मचाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ऑनलाइन वेबपोर्टल सुरू करण्यात आले असून, त्यावर सुमारे चार हजार मागण्या आल्या आहेत. समितीकडे प्रत्यक्ष सुनावणीचे काम सुरू झाले असून, ही प्रक्रिया ऑगस्ट 2018 अखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर समितीने अहवाल तयार करणे, तो सरकारला सादर करणे, मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होणे आणि सरकारच्या मान्यतेने अधिसूचना जारी करणे यासाठी किमान चार महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्यास डिसेंबर उजाडणार असल्याचे अर्थ विभागातून सांगण्यात आले. 

वेतन आयोगाच्या दिशेने... 
के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन त्रुटी व सुधारणा समिती 
 मागण्या नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल 
पोर्टलवर मार्चअखेर 3739 मागण्या प्राप्त 
13 एप्रिलपासून मागण्यांवर सुनावणी सुरू 
 28 पैकी 14 विभागांच्या मागण्यांची सुनावणी पूर्ण 
 सुनावणीसाठी चार महिन्यांची प्रतीक्षा 

वेतन आयोगाचे लाभ मिळण्यासाठी शासनाच्या पन्नास टक्‍के विभागांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा समितीचा प्रयत्न आहे. 
के. पी. बक्षी, अध्यक्ष, वेतन सुधारणा व त्रुटी समिती