इव्हीएमः एक चिंतन 

शैलेश पांडे 
शनिवार, 4 मार्च 2017

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यावर पराभूतांकडून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन उपाख्य इव्हीएमच्या नावाने बोंबा ठोकणे सुरू झाले आहे. "पश्‍चातबुद्धी'चे लेबल लावून या साऱ्यांची बोळवण करणे शक्‍य आहे. निवडणुकीसाठी एखादी व्यवस्था किंवा यंत्रणा आपण स्वीकारलेली असेल तर तिचा निकालही आपण स्वीकारायला हवा. अन्यथा, आम्हाला ही व्यवस्था मंजूर नाही, असे निवडणुकीच्या आधीच सांगायला हवे. पराभूत झाल्यानंतर त्या व्यवस्थेबद्दल बोंबा ठोकणे आणि त्याबद्दल थयथयाट करणे हे पराभूतांच्या कांगावाखोर प्रवृत्तीचे लक्षण आहे, असे कुणी म्हणू शकतो. पण, एवढे म्हटल्याने हा विषय संपत नाही.

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यावर पराभूतांकडून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन उपाख्य इव्हीएमच्या नावाने बोंबा ठोकणे सुरू झाले आहे. "पश्‍चातबुद्धी'चे लेबल लावून या साऱ्यांची बोळवण करणे शक्‍य आहे. निवडणुकीसाठी एखादी व्यवस्था किंवा यंत्रणा आपण स्वीकारलेली असेल तर तिचा निकालही आपण स्वीकारायला हवा. अन्यथा, आम्हाला ही व्यवस्था मंजूर नाही, असे निवडणुकीच्या आधीच सांगायला हवे. पराभूत झाल्यानंतर त्या व्यवस्थेबद्दल बोंबा ठोकणे आणि त्याबद्दल थयथयाट करणे हे पराभूतांच्या कांगावाखोर प्रवृत्तीचे लक्षण आहे, असे कुणी म्हणू शकतो. पण, एवढे म्हटल्याने हा विषय संपत नाही. यापूर्वीही इव्हीएमविषयीचे वाद झाले. काही कोर्टात गेले. कोणताच तर्क टिकला नाही. आता नव्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊ घातले आहे. त्यावर आणखी काथ्याकुट होईलच. यानिमित्ताने इव्हीएमच्या विश्‍वसनीयतेचाही निकाल लागून गेलेला बरा. कारण लोकतंत्राच्या अधिष्ठानी असलेल्या मतदान व मतमोजणी व्यवस्थेबद्दल इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर शंका निर्माण होणे चांगले नाही. निवडणुका होणार म्हणजे कुणी तरी जिंकणार आणि कुणी तरी पराभूत होणार. प्रत्येक वेळी पराभूताने इव्हीएमच्या विश्‍वसनीयतेवर प्रश्‍न उपस्थित करायचा आणि त्यावर चर्वित चर्वण व्हायचे म्हणजे सामान्य माणसांना गोंधळात टाकणे आहे. आधीच लोक मतदानाला जात नाहीत. त्यात असे घोळ होत असल्याच्या तक्रारी (निकालानंतर का होईना) येत असतील आणि त्या तक्रारींवर निर्विवाद आणि स्पष्ट निवाडा होत नसेल तर मतदानाची टक्केवारी आणखी कमी होऊ शकते. (बहुतांश) लोकप्रतिनिधी फार पैसे खातात ही सामान्य माणसांची तक्रार आहे. म्हणूनच लोकांना राजकारणात फारसा रस ऊरलेला नाही. नाही म्हणायला पुढाऱ्यांची भांडणे ते चवीने चर्चितात. पण, राजकारण शुद्ध व्हावे, चांगले लोक निवडून यावेत, असा विचार करायला कुणालाही वेळ नाही. मतदानाबद्दलची उदासिनता ही राजकारणाबद्दलच्या उदासिनतेमुळे, त्याबद्दल निर्माण झालेल्या "होपलेसनेस'च्या भावनेमुळे निर्माण झाली आहे. पक्षनिष्ठ असलेले, उमेदवारांनी लवाजमा तैनात करून आणलेले आणि हौशी असे तीनच प्रकारचे लोक मतदानाला जातात. ज्यांचे कोणत्याच पक्षाशी देणेघेणे नाही, ज्यांच्यापर्यंत उमेदवारांचे लोक पोचलेले नाहीत आणि ज्यांना हौसही नाही, ते लोक बव्हंशी मतदानाच्या दिवशी झोपतात किंवा बाहेर जातात. त्यामुळे मतदानाचा टक्का कमी दिसतो. एरवी मंदिरातल्या महाप्रसादांना गर्दी होते आणि मतदान केंद्रे ओस राहतात, हे आपण नेहमीच पाहतो. जिथे श्रद्धा असेल, विश्‍वास असेल, तिथे लोक जातात. त्यामुळे इव्हीएमबद्दल असा विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी सर्व संबंधितांकडून प्रयत्न होण्याची आवश्‍यकता आहे. ती होणार नसेल तर आपण जुन्या-पारंपरिक बॅलट पेपर पद्धतीने जायलाही हरकत नसावी किंवा पर्यायी व पूर्णतः विश्‍वासार्ह, वादातीत यंत्रणा विकसित करायला हवी. 
इव्हीएम किंवा तत्सम यंत्रणेबद्दल भारतात निर्माण झालेला वाद नवा नाही. अमेरिकेतही अशाप्रकारचे वाद झडले आहेत. युरोपातल्या काही देशांनी तर अशा वादांमुळे इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग बंद करून टाकले आहे. भारतातही ते बंद व्हावे, असा आग्रह धरण्याचे कारण नाही. मात्र, लोकतंत्राच्या घडवणुकीतील महत्त्वाची प्रक्रिया पारदर्शीच असली पाहिजे. इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंगची यंत्रांवर आधारित व्यवस्था 1960 च्या सुमारास अमेरिकेत आली. ती टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेली. पंच्ड कार्डस्‌ ते एकाच वेळी सर्व आकडेवारी देणारे मशीन असा तिच्या विकासाचा पल्ला होता. भारतातही दशकभरापूर्वी आलेल्या या व्यवस्थेचा चांगलाच गाजावा झाला. आता त्यात हायब्रीड व्होटिंग मेकॅनिज्‌मसारखे नवे पर्यायही आले आहेत. तरीही जगात सर्वत्र इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून केली जाणारी मतदानाची व्यवस्था ही पूर्णतः लोकमान्य किंवा विश्‍वसनीय मानली गेलेली नाही. त्यामुळेच युरोपातल्या काही देशांमध्ये इंटरनेट व्होटिंगसारखे पर्याय आले. अमेरिकेत किंवा युरोपात जे होत असेल, तेच आपल्याकडे व्हायला हवे, असे नाही. मात्र, जी कोणती व्यवस्था लागू होईल, ती सर्वांना विश्‍वासार्ह वाटली पाहिजे आणि याउपर कुणी प्रश्‍न उपस्थित केला तर त्यावर सामान्यांचा विश्‍वास बसता कामा नये, अशी तयारी आपण केली पाहिजे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून लोकतंत्रातील या महत्त्वाच्या प्रक्रियेची विश्‍वसनीयता वाढविणे हा भारताच्या कर्तव्याचा भाग आहे. युरोप खंडातला इस्टोनिया नावाचा चिमुकला देश. त्याने इंटरनेट व्होटिंग तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती साधली आहे. त्यांना ते कसे जमले याचा अभ्यास केला पाहिजे. सॉफ्टवेअर-हार्डवेअर मतदान व्यवस्था गुंतागुंतीची असणे स्वाभाविक आहे. ती सामान्यांना कळत नाही. म्हणून भारतातील इव्हीएमना पेपर ट्रेल असावा, असा आग्रह आहे. तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता. निवडणूक आयोगाने त्याचे पालन केले नाही, असा आरोप इव्हीएम विरोधक करतात. त्याच आधारे ते अविश्‍वास निर्माण करतात. त्यामुळेच त्यांना पराभूतांच्या बोंबा म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. तात्पुरते दुर्लक्ष करून आपण साऱ्या लोकतंत्राचे नुकसान करतो, याचे भान प्रत्येकाला हवे. मतदान आणि मतमोजणीच्या बाबतीत "हा सूर्य, हा जयद्रथ' असेच दाखवता यायला हवे. सत्तांतरे होत असतात. सत्ताधीशही बदलत असतात. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होणेही नवे नाही. पण, लोकशाही हे मूल्य आहे. ते कधीही बदलत नाही. बदलणार नाही. त्यामुळे त्याचे अधिष्ठान गणल्या जाणाऱ्या साऱ्या प्रक्रिया वादातीत, पारदर्शीच हव्यात...! 

 

Web Title: shailesh pande write about EVMs