800 कोटींचा तूर घोटाळा; सरकार झोपले होते काय?

टीम ई सकाळ
मंगळवार, 2 मे 2017

सरकारला अंदाज आला नाही का?
शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज नसल्यामुळे हे सर्व घडल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आता दिली आहे. ठीक आहे, शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज आला नाही आणि मुख्यमंत्र्यांना सरकारी केंद्रावरील व्यापाऱ्यांच्या तूरडाळ घोटाळ्याचा अंदाज आला नाही का? असा प्रश्न विचारत हवामानाचा अंदाज आला नाही याचे खापर शेतकऱयांवर फोडून सरकारला नामानिराळे राहत असल्याचा आरोपही 'सामना'मध्ये करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रात ‘तूरडाळ’ घोटाळा झाला आहे काय? कारण ४००कोटींचा डाळ घोटाळा झाल्याची कबुली स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच दिली आहे. ४०० कोटींचा घोटाळा होईपर्यंत सरकार झोपले होते काय?, असा थेट प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. तसेच, ४०० कोटी हा सरकारी आकडा आहे. हा आकडा ७००-८०० कोटींपर्यंत सहज असू शकतो, असा दावा सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेने मुखपत्र 'सामना'मधून व्यक्त केला आहे.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर 'सामना'मधून टीकेची झोड उठवली आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, तूरडाळीच्या उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज आला नाही हे मान्य करू. मग नुकतेच नाशिक, लासलगाव, सटाण्यात गारपिटीसह अवकाळी पाऊस आल्याने सर्वच शेतपिके जमीनदोस्त झाली आहेत. निदान या अवकाळी गारपिटीचा तरी अंदाज आमच्या सरकारी यंत्रणेस यायलाच हवा होता. या गारपिटीचा अंदाज आधीच आला असता तर शेतकऱ्यास आपली पिके वाचवता आली असती. नवी स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणीची घोषणा आता मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. तरीही २० लाख टन तूरडाळीचे व ४०० कोटींच्या घोटाळ्याचे काय करायचे हा प्रश्नच आहे!

४०० कोटी हा सरकारी आकडा आहे. हा आकडा ७००-८०० कोटींपर्यंत सहज असू शकतो. तूरडाळीचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर माती खायची वेळ आली आहे. तूरडाळीचे उत्पादन जास्त झाले, त्यामुळे भाव कोसळले. हे नेहमीचेच उत्तर आहे. मुळात सरकार बदलले तरी शेतकऱ्यांबाबतचे धोरण आणि नियोजन साफ फसले आहे. 

सोयीचे राजकारण, शेतकरी दुर्लक्षित?
कोणते मासे गळाला लावायचे व त्यांना काय द्यायचे याचा अंदाज सरकारी यंत्रणेचा वापर करून येत असेल तर तोच अंदाज तूरडाळीच्या उत्पादन आणि नंतरच्या घोटाळय़ांबाबत का येऊ नये? अस्थिर सरकार टिकविण्यासाठी व राजकीय फासे सोयीचे पडावेत यासाठी जे शर्थीचे प्रयत्न केले जातात तितके प्रयत्न शेतकरी वाचविण्यासाठी होत नाहीत.