बदलता राजकीय पोत... 

श्रीमंत माने 
रविवार, 19 फेब्रुवारी 2017

शेतकऱ्यांमधील संतापाचा सामना 
केंद्र व राज्य सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. नोटाबंदीचा प्रचंड फटका ग्रामीण भागाला बसला आहे. कांदा, टोमॅटो व अन्य शेतीमालांच्या भावाचे प्रश्‍न ऐन निवडणुकीत उफाळून आले आहेत. परिणामी, भाजपची जिल्हा परिषदांची लढाई खूप कठीण बनली आहे. दोन्ही कॉंग्रेसकडून खेड्यापाड्यांमध्ये रान पेटविण्यात आले आहे.

मुंबईप्रमाणेच निवडणूक होत असलेल्या अन्य नऊ महापालिका आणि पंचवीस जिल्हा परिषदांमध्येही देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध सर्व असे राजकीय चित्र आहे. भाजपचा तोच चेहरा आहे, तेच स्टार प्रचारक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामपंचायतीच्या प्रचारालाही येतील, हा समज खोडून काढण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला आहे. या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जवळपास पासष्ट टक्‍के मतदारांचा कौल स्पष्ट होणार आहे. निकालानंतर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडेल का, सरकार अस्थिर होईल का, नवी समीकरणे तयार होतील का, अशा विविध अंगांनी चर्चा सुरू आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदांची ही निवडणूक वेगळ्या अर्थाने मध्यावधीच आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनी केलेले भाकीत किंवा उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेचे नेते देत असलेल्या धमक्‍या थोडा वेळ बाजूला ठेवल्या, तरी महापालिका व जिल्हा परिषदांची ही निवडणूक वेगळ्या अर्थाने मध्यावधीच आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या अडीच-तीन वर्षांनंतर प्रत्येक पक्षालाच आपली ताकद आजमावण्याची ही संधी आहे आणि कोणीही त्यात कसर ठेवलेली नाही. पंधरा जिल्हा परिषदा व 165 पंचायत समित्यांसाठी 16 फेब्रुवारीला झालेले आणि मंगळवारी (ता. 21) होणारे दहा महापालिका व अकरा जिल्हा परिषदा, 118 पंचायत समित्यांसाठी मतदान राज्याच्या एकूण बारा कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास पावणेआठ कोटी, म्हणजे पासष्ट टक्‍के लोकसंख्येशी संबंधित आहे. राज्यात खरेच मध्यावधी निवडणुका झाल्यास सध्या होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून जवळपास दोनशे आमदारांच्या मतदारसंघातील मतदारांचा कल व कौल स्पष्ट होणार आहे. 

भाजप महत्त्वाचा "खेळाडू' 
या वेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य हे, की सर्व दहा महापालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष लढतीत आहे. मुळात यापैकी पाच महापालिकांमध्ये सध्या युतीचीच सत्ता आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये मात्र पूर्णतः तसे नाही. संपूर्ण विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्हे व खानदेशातील जळगाव वगळता अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये तसे पाहता दोन्हीपैकी कोणत्या तरी एका किंवा दोन्ही कॉंग्रेसची लढत शिवसेनेशी आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील या राजकीय स्थितीचे मूळ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत दडले आहे. लोकसभेवेळी नरेंद्र मोदींच्या देशव्यापी प्रचंड लाटेत स्थानिक समीकरणे तशीही संदर्भहीन झाली होती. विधानसभेवेळी चित्र थोडे बदलले होते. विदर्भाचा अपवाद वगळता भाजपला प्रामुख्याने शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. परिणामी, त्या पक्षाला निम्म्याहून अधिक जागा, 122 पैकी 63 पूर्णपणे शहरी भागात मिळाल्या. अगदी मुंबईतही शिवसेनेपेक्षा भाजपला एक जागा अधिक मिळाली. याशिवाय, भाजपचे आणखी तिसेक आमदार निमशहरी मतदारसंघांचे, म्हणजे मध्यमवर्गीय आशाआकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. शंभराहून अधिक नगरसेवक असलेल्या सगळ्याच मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजप लढतीत असण्याचे हेच कारण आहे. मुंबईसोबतच ठाणे, नाशिक व उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेना विरुद्ध भाजप, पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये कॉंग्रेस आघाडी विरुद्ध भाजप, सोलापूर, अमरावती व अकोल्यात कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप अशा मुख्य लढती होताहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये तशी स्थिती नाही. ग्रामीण भागात दोन्ही कॉंग्रेसपुढे मुख्य आव्हान शिवसेनेचे होते व आताही ते चित्र फारसे बदललेले नाही. 

शेतकऱ्यांमधील संतापाचा सामना 
केंद्र व राज्य सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. नोटाबंदीचा प्रचंड फटका ग्रामीण भागाला बसला आहे. कांदा, टोमॅटो व अन्य शेतीमालांच्या भावाचे प्रश्‍न ऐन निवडणुकीत उफाळून आले आहेत. परिणामी, भाजपची जिल्हा परिषदांची लढाई खूप कठीण बनली आहे. दोन्ही कॉंग्रेसकडून खेड्यापाड्यांमध्ये रान पेटविण्यात आले आहे. शिवाय, सरकारवरच्या संतापातून नामानिराळे राहून त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न शिवसेना करीत आहे. विदर्भातल्या पाच, खानदेशातील जळगाव व मराठवाड्यातील एखाददुसरी जिल्हा परिषद वगळल्यास अन्यत्र शेतकऱ्यांच्या रोषाचा मोठा फटका भाजपला बसण्याची शक्‍यता आहे. जलयुक्‍त शिवार योजना वगळली, तर ग्रामीण भागातील जनतेला सांगण्यासारखे सरकारकडे फारसे काही नाही. 

परंपरेबाहेरचे वैदर्भीय नेतृत्व 
प्रश्‍न केवळ भाजप किंवा शिवसेनेचा, गेला बाजार राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाचाही नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वैयक्‍तिक अहंकाराचा वगैरेही नाही. भाजपशी युती केली असती अथवा निम्म्या जागा दिल्या असत्या, तरी मुंबईत किंवा लगतच्या ठाणे, नाशिकमध्ये युतीचीच सत्ता आली असती. तसे होण्याने शिवसेना संपली वगैरे अजिबात नसती. तरीही शिवसेनेने हा मुद्दा इतका प्रतिष्ठेचा करण्याचे कारण खरेतर वेगळे आहे. राज्याचे राजकारण ऐतिहासिक वळणावर आणि एकूणच कड पालटण्याच्या स्थितीत आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर पश्‍चिम महाराष्ट्र, मुंबई, फारतर स्वतंत्र राज्य वगैरे मागणीच्या फंदात न पडलेल्या मराठवाड्यातल्या नेत्यांनी संपूर्ण राज्यावर प्रभाव गाजवला आहे. पूर्वेकडच्या, त्यातही स्वतंत्र राज्याची मागणी होत असलेल्या विदर्भातल्या एखाद्या नेत्याने पश्‍चिमेच्या दिशेने चाल करून येणे, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी तो नेता असणे, त्याने धोरण ठरवणे आणि एखाद्या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी त्याचाच चेहरा, व्यक्‍तिगत प्रतिमा असणे, ही खूप दुर्मिळ बाब आहे. प्रथमच असे घडते आहे. याआधी मारुतराव कन्नमवार व नंतर वसंतराव नाईक राज्याचे मुख्यमंत्री होते खरे, पण त्या वेळीही राज्याचे राजकारण यशवंतराव चव्हाण यांच्याभोवती फिरत असायचे.

अलीकडच्या काळात असे नेतृत्व केवळ स्व. सुधाकरराव नाईकांच्या रूपाने पुढे आले होते. तथापि, त्यांचे मुख्यमंत्रिपद औटघटकेचे ठरले. त्यांनी ज्यांच्या विरोधात दंड थोपटले होते, त्या शरद पवारांच्याच तंबूत अखेरच्या क्षणी ते स्थिरावले होते. नितीन गडकरींच्या रूपाने भारतीय जनता पक्षाला तशी संधी होती. तथापि, पक्षाने राज्यात सत्ता येत असताना त्यांच्याऐवजी देवेंद्र फडणवीस यांना पसंती दिली. वैशिष्ट्य असे, की फडणवीस राज्याच्या परंपरागत राजकीय पठडीबाहेरचे आहेत. शेती, सहकाराची पार्श्‍वभूमी त्यांना नाही. जातीपातीची गणिते, बहुसंख्य समाजाचे पाठबळ नाही. गडगंज संपत्तीचाही संदर्भ नाही. एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या पॅंट-शर्ट घालणाऱ्या तरुणाची त्यांची प्रतिमा पुढारी या संकल्पनेत कुठेही बसत नाही. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी पेहराव बदललेला नाही. वीस वर्षांपूर्वी राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हाची बाळासाहेब ठाकरे-प्रमोद महाजन- गोपीनाथ मुंडे ही कर्तीधर्ती त्रयी आता नाही, हेदेखील विचारात घ्यायला हवे. असेही म्हणता येईल, की हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर एकसंध महाराष्ट्रावर सत्ता गाजवण्याची संधी निर्माण होणार असल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तसेच भाजप स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मितीचा मनसुबा काही काळ बाजूला ठेवील. तथापि, महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये स्वबळावर सत्ता आणण्याचा प्रयत्न फसला, परिवर्तन झालेच नाही तर अनेक जणांना वाटते तसे राज्यनिर्मितीच्या प्रयत्नांना गती येईल. 

आता नरेंद्र मोदींची लाट पुरती ओसरली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. दिल्लीत नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र या घोषणेतला उत्तरार्ध अधिक ठळक बनलाय. राजकीय धोरण म्हणून भारतीय जनता पक्ष देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा घेऊन मैदानात उतरलाय. थोडे चाकोरीबाहेर विचार करणारा, विकासाची वैश्‍विक परिमाणांवर दृष्टी असलेला, मोठ्या योजना-प्रकल्पांना हात घालणारा, पक्षसंघटन व सरकार दोन्ही आघाड्यांवर एकावेळी लक्षवेधी काम करणारा राज्याचा तरुण मुख्यमंत्री ही फडणवीस यांची जमेची बाजू आहे. पक्षाची या "मध्यावधी निवडणुकी'त सगळी मदार त्यांच्या या प्रतिमेवरच आहे. म्हणूनच फडणवीस यांच्या तोंडी "हा माझा शब्द आहे,' हे भाजपच्या प्रचाराचे मुख्य सूत्र आहे. त्याला "परिवर्तन तर होणारच,' हा निर्धार जोडला गेला आहे. त्या लोभस व आश्‍वासक घोषणांच्या आडून शिवसेना, मनसे, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय धारिष्ट्य म्हणता येईल अशा या मांडणीची पुरती जाणीव खरेतर देवेंद्र फडणवीस व नितीन गडकरी या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांना किंवा पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या थिंक टॅंकला असणारच. तरीदेखील, उमेदवारांच्या चारित्र्याच्या, आयारामांना दिलेल्या पक्षप्रवेशांच्या मुद्यावर संघ नाराज आहे, संघ प्रचारात उतरणार नाही, संघाच्या ज्येष्ठ-श्रेष्ठांकडूनच बंडाचे झेंडे वगैरे बातम्या येणे तसे खटकणारे आहे. 

प्रयोग की धारिष्ट्य? 
सर्व शत्रू एकावेळी अंगावर घेण्याचा किंबहुना मित्रांनाही शत्रू बनवून त्यांच्याशी झुंज घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा हा प्रयोग यशस्वी होईलच याची खात्री नाही. यशाची टक्‍केवारी दर निवडणुकीला कमी होत असली, तरी विदर्भातील भाजपचे प्राबल्य अजूनही टिकून आहे. मोठ्या प्रमाणावरील बंडखोरीमुळे उपराजधानी नागपूरच्या महापालिकेत पुन्हा भाजपची एकट्याची सत्ता येते का, हे पाहावे लागेल, तर अमरावती व अकोल्यात स्वबळावर झेंडा फडकवणे तितकेसे सोपे नाही. उर्वरित राज्यातील महापालिकांचा विचार करता पुणे पट्ट्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सोलापूरमध्ये कॉंग्रेस आणि ठाणे, उल्हासनगर व नाशिकमध्ये शिवसेनेचे आव्हान भाजपला पेलावे लागेल. या पक्षांकडील कार्यकर्त्यांची मोठी फौज, साधने व अस्तित्वाची लढाई या गोष्टींचा मिलाफ भाजपपुढील आव्हान अधिक कठीण बनवतो. भाजपच्या प्रयोगाला एक राष्ट्रीय संदर्भही आहे. उत्तर प्रदेशात विकासाची घोषणा व तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा चेहरा, तर महाराष्ट्रातही पारदर्शक विकास व तरुण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा, हे प्रयोग एकाच वेळी होणे राजकीय योगायोग आहेत. 

महाराष्ट्र-उत्तर प्रदेश साम्य! 
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने राज्याचे राजकारण फिरविण्याचा धोका भारतीय जनता पक्ष थोडा लवकर पत्करतो आहे का, हा प्रश्‍न आहे. परवा, 14 फेब्रुवारीला तवलीन सिंग यांच्या एका ट्विटला उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव व महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या कामांची तुलना ट्विटनेच केली. अखिलेश यांनी त्यांच्या कार्यकाळात 302 किलोमीटर लांबीचा एक्‍स्प्रेस वे पूर्ण केला, तर महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षात नवा विमानतळ, कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर लिंक वगैरे कामांना हातही लागलेला नाही, असा त्या तुलनेचा आशय होता. त्यावर "स्वराज्य ऑनलाइन' नियतकालिकात ही तुलना कशी गैर आहे व महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांबाबत कसा पुढे आहे, याचा ऊहापोह करणारा मोठा युक्‍तिवाद करण्यात आला. ही तुलना बाजूला ठेवली तरी एक मुद्दा शिल्लक राहतोच, की अखिलेश यादव व देवेंद्र फडणवीस या लोकसंख्येबाबत देशातल्या पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याचे मुख्यमंत्र्यांची वेगळी ओळख निवडणुकांच्या माध्यमातून उभी राहते आहे. दोन्ही तरुण नेत्यांना मतदार किती उंचीवर नेतात, हे पाहणे नक्‍कीच औत्सुक्‍याचा विषय आहे.