तलवार, नांगर अन्‌ जवानांचा 'पीपली लाइव्ह'

श्रीमंत माने
सोमवार, 31 ऑक्टोबर 2016

मोर्चावेळी पाळावयाच्या आचारसंहितेमागं तो अभिमानच आहे व त्यातून तलवार-नांगराच्या परस्परसंबंधी रिवाजाचीच उजळणी होतेय. परंपरेचाच विचार करता, रस्त्यावर आलेल्या मराठा समाजाचं भावविश्‍व प्रामुख्याने ज्या दोन क्षेत्रांमध्ये सामावलंय, त्या शेती व सैन्य या दोन्हींबाबत एकत्र विचार करण्याची वेळ आली आहे. नांगराची चर्चा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू झालीय. तलवारीची चर्चा जरा अधिक संवेदनाशील गांभीर्याने व्हायला हवी, अशी परिस्थिती आहे.

सावध व्हा! भीती अशी आहे, की जे शेतकऱ्यांचं झालं तेच जवानांचं होईल की काय? कारण आधी शेतकरी आत्महत्यांबाबत पूर्णपणे बधीर झालेलो आपण सगळे आता सीमेवरील तणाव, युद्ध, हौतात्म्य या गोष्टींकडे "इव्हेंट' म्हणून पाहण्याच्या मानसिकतेत अडकलो आहोत. ही मानसिकता देशासाठी अत्यंत घातक आहे. या गोष्टी राजकारणी व माध्यमं दोन्हींनी अधिक गंभीरपणे हाताळायला हव्या आहेत. अन्यथा यातून कल्पनेपलीकडच्या मोठ्या संकटांना निमंत्रण देऊन बसू.

वर्षातले सहा महिने हातात तलवार अन्‌ उरलेल्या दिवसांत नांगर हाती धरणारी लढवय्या जमात अशी मराठ्यांची ओळख. गेले काही महिने या समाजाचे राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांत प्रचंड मोर्चे निघताहेत. या निमित्तानं साडेतीनशे वर्षांनंतर समाज एकत्र आल्याचा अभिमान व्यक्‍त होतोय. मोर्चावेळी पाळावयाच्या आचारसंहितेमागं तो अभिमानच आहे व त्यातून तलवार-नांगराच्या परस्परसंबंधी रिवाजाचीच उजळणी होतेय. परंपरेचाच विचार करता, रस्त्यावर आलेल्या मराठा समाजाचं भावविश्‍व प्रामुख्याने ज्या दोन क्षेत्रांमध्ये सामावलंय, त्या शेती व सैन्य या दोन्हींबाबत एकत्र विचार करण्याची वेळ आली आहे. नांगराची चर्चा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू झालीय. तलवारीची चर्चा जरा अधिक संवेदनाशील गांभीर्याने व्हायला हवी, अशी परिस्थिती आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची समस्या हाताळणारा म्हणून ज्याची खूप चर्चा झाली, तो "पीपली लाइव्ह' चित्रपट माध्यमं व राजकारण्यांच्या तिच्याकडं पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर टीका करणारा होता, असं समजलं गेलं खरं. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हतीच. शेतकऱ्यांप्रति तो खोटा कळवळा होता. नथ्था व त्याचा भाऊ शेतीतलं उत्पन्न दारू पिण्यावर उधळायचे किंवा केवळ बॅंकांची जप्ती टाळण्यासाठीच आत्महत्येचा डाव आखला गेला वगैरेमधून प्रत्यक्षात त्या चित्रपटानंही शेतकऱ्यांच्या वेदनांची खिल्लीच उडवली होती. किंबहुना आपली सरकारी व्यवस्था ज्या पूर्वग्रहदूषित नजरेनं आत्महत्यांकडं पाहतात, तिचंच प्रतिबिंब "पीपली लाइव्ह'च्या कथानकात व सादरीकरणात उमटलं होतं. बघा, एकदा तो चित्रपट येऊन गेल्यानंतर चॅनल, सिनेमा अशा मुख्य प्रवाहातल्या दृक-श्राव्य माध्यमांमधून शेतकरी आत्महत्या हा विषय जवळजवळ संपला. राजकारणातही तो अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रात व नंतर राज्यात सत्तांतर होईपर्यंतच होता. आता पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांकडून तो अधूनमधून चर्चेत येत असला, तरी त्यात "पीपली लाइव्ह' पूर्वीची धार नाही. शेतकरी आत्महत्या अजिबात थांबलेल्या नाहीत. कदाचित वाढल्यातच व त्यांच्याकडे पाहण्यातल्या सगळ्यांच्या संवेदना मात्र पूर्णपणे बोथट झाल्या आहेत.

हा खरंतर बाजारकेंद्रित सामाजिक-आर्थिक, राजकीय किंवा सांस्कृतिक व्यवस्थेचा परिणाम आहे. या व्यवस्थेची काही वैशिष्ट्यं असतात. एखाद्या विषयाचं गांभीर्य कमी करायचं असलं, की दोन उपाय; पहिला- अगदीच अनिवार्य होईपर्यंत अनुल्लेखानं मारायचा आणि दुसरा- उल्लेख टाळणं अशक्‍य झालं की त्याची नको नको त्या अंगानं चर्चा करायची. लोकांनी "आता थांबवा', म्हणेपर्यंत त्याचं चर्वितचर्वण करायचं. शेतकरी आत्महत्यांचं तसंच झालं. म्हणूनच आता यवतमाळ किंवा उस्मानाबादसारख्या दूरवरच्या जिल्ह्यांमधल्या एखाद्या आत्महत्येची मुंबई-नागपूर-पुण्यानं दखल घेणं तर दूर. त्या जिल्हा मुख्यालयाला किंवा ज्या गावात, पंचक्रोशीत आत्महत्या झाली असेल तिथंही "हे रोजचंच झालंय' म्हणून ती बेदखल असते. बाजारकेंद्रित म्हणा की बाजारू म्हणा, पण त्या व्यवस्थेचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे लोकांना सतत "इव्हेंट'मध्ये अडकून ठेवायचं. काहीतरी घडतंय असा सामूहिक भास निर्माण करायचा. त्यातूनच आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचं गांभीर्य कमी केलं. त्याआधी आदिवासी मुलांच्या कुपोषणबळींबाबतही असंच घडलं. आता शेतकऱ्यांच्या व्यथा व वेदनांप्रमाणेच सैन्यदलातील जवान ज्या संकटांना सामोरे जात आहेत, त्याकडंही आपली ही व्यवस्था "इव्हेंट' म्हणूनच पाहते आहे.

परिणामी "जय जवान, जय किसान' घोषणा देणाऱ्या भारतात आता किसानांपाठोपाठ जवानांबाबतही काळजी वाटायला लागलीय. लाखोंच्या संख्येतील पाकसमर्थित अतिरेक्‍यांचे आव्हान आपण जितके समजतो त्याहून मोठे आहे. एक मोठा टापू सर्वांगाने अतिरेक्‍यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. कोणत्याही कारणाने म्हणा, पण चीनसारखी शेजारची महाशक्‍ती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानच्या पाठीशी आहे. परराष्ट्र धोरण व सीमेचे रक्षण या दोन्ही दृष्टींनी हा खूप गंभीर विषय आहे. ते गांभीर्य लक्षात न घेता आपल्यातल्या उठवळ मंडळींना लोकांना देशप्रेमाचे नुसतेच उमाळे यायला लागलेत. वैयक्‍तिक व सार्वजनिक आयुष्यात आचार व विचारांनी भ्रष्ट असणारे, करचुकवेगिरीसारखी देशविघातक कृत्ये करणारेही गळ्याच्या शिरा ताणून देशप्रेमावर बोलताहेत. सारं काही "फिल्मी' सुरू आहे. "टीव्ही चॅनल'साठी तर सीमेवर शत्रूंशी प्राणपणानं लढणाऱ्या जवानांचे शौर्य, त्यांचं बलिदान हा "डेली सोप' बनलाय. दोन देशांमधलं युद्ध जणू बंदुका, तोफा अन्‌ रणगाड्यांनी, लढाऊ विमाने व अण्वस्त्रसज्ज पाणबुड्यांनी नव्हे, तर टीव्हीच्या पडद्यावर कर्णकर्कश आवाजात घुमणाऱ्या ललकाऱ्यांनी लढलं जातं, असं वाटण्यासारखं वातावरण आहे. अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात सीमांचे रक्षण करणाऱ्या जवानांचे बाहू फक्‍त आपलं चॅनल पाहूनच फुरफरतात, त्यांना लढण्याची स्फूर्ती मिळते, अशा आविर्भावात हे सारं सुरू आहे. शूर जवानांच्या हौतात्म्याचा बाजार मांडला गेलाय. हे सगळं अत्यंत उथळ, बाजारू व बटबटीत व झालंच तर प्रचंड संवेदनाहीन आहे.

एकीकडं माध्यमं ही अशी उथळ, तर दुसरीकडं प्रत्येक घटनेचा, गोष्टीचा "इव्हेंट' साजरा करण्याच्या घट्ट मानसिकतेचं आपलं राजकारण. या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम देशावर नवी व गंभीर संकटांना निमंत्रण देणारा असेल. देशाच्या राजकारणानं सैनिकी प्रशासनाची व लष्करी डावपेचांची किती चर्चा करावी, याला निश्‍चितपणे मर्यादा आहेत. पण सध्या त्यांचे कोणालाच भान उरलेले नाही. आधीच्या झालेल्या किंवा न झालेल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "छोटी दिवाळी' म्हणून उल्लेख केला, त्या 29 सप्टेंबरच्या "सर्जिकल स्ट्राइक'वरून देशाने अशीच उथळ चर्चा केली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या वैयक्‍तिक कर्तबगारीच्या "सोशल मीडिया'वरील "पोस्ट'पासून ते कुठल्याशा विमानात कोणी धनवान देशभक्‍ताने सैनिकांच्या भोजनासाठी मोजलेल्या पैशाच्या अफवेपर्यंत बरंच काही सुरू आहे. लष्करी डावपेच जणू थेट मुख्यालयातून आगाऊ जाहीर केले जात असावेत, अशा पद्धतीने उठसूट कोणीही देशाच्या संरक्षण धोरणावर बोलायला लागलंय. "सोशल मीडिया'वरच्या "शेअर' व "लाइक'च्या मानसिकतेत आपण अडकलो आहोत. म्हणूनच दिवाळी साजरी करताना, "एक दिवा हुतात्म्यांच्या नावानं लावा' किंवा "जवानांना संदेश पाठवा' असल्या "इव्हेंट'च्या नादी आपण लागतो. देशाच्या पंतप्रधानांनी सैन्यातील जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणे, देशवासीयांच्या आनंदात त्यांना सामील करून घेणे इथपर्यंत ठीक आहे. पण आपल्या आवाहनावरून इतक्‍या लाख लोकांनी संदेश पाठविले वगैरे उथळ दावे करण्याने आणखी गुरफटत चाललो नाही काय? इतकीच युद्धजन्य स्थिती असेल, तर कसली दिवाळी साजरी करतोय आपण अन्‌ कसले भाकड संदेश पाठवतोय जवानांना? बुर्झ्वा समाजातल्या अंगभर सोनं घातलेल्या महिला "व्हिडिओ'वरून जवानांना संदेश देताहेत. असला वांझोटा व पुळचट त्याग काही कामाचा असतो का? त्यागच करायचा असेल तर दिवाळीच्या उत्सवाचाच करायचा ना! ज्या गावांतल्या जवानांना वीरमरण आलं, त्यांनी कुठं दिवाळी साजरी केली? पण तसं कोणी करणार नाही व "दिवाळी साजरी करू नका' असं सांगणारही नाही. कारण त्यातून बाजाराचं नुकसान होणार. म्हणजे सैन्याबद्दल प्रेम कमी व बाजाराचं आकर्षण अधिक. मेणबत्ती संस्कृतीचाच हा नवा अवतार. मेणबत्त्या पेटवून देशाच्या सीमांचे रक्षण होणार आहे काय? शुक्रवारी व शनिवारी मिळून 24 तासांत आपल्या चार जवांनाना वीरमरण आलं. हरियाना, हिमाचल, बिहार व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये त्यांच्या मूळ गावी देण्यात आलेला शेवटचा निरोप वगळला तर चौघांच्या मृत्यूची एकत्रित दखल आपण अभावानेच घेतली.

सामान्य माणसे रोजीरोटीच्या चक्रात अडकलेली असतात. शेतीमधून कुटुंबाचे भागत नसेल तर घरातल्या तरुण मुलांनी थोडं नोकरीकडंही वळायला पाहिजे, अशा विचारातूनच कमीबहुत शिकलेली तरुण मुले सैन्यात पाठविण्याची मानसिकता जन्म घेते. मराठे, शीख वगैरे ज्यांना शौर्याची परंपरा व पार्श्‍वभूमी आहे, असे समाज सैन्यातल्या नोकरीकडे शौर्य गाजवण्याचा व देशाच्या ऋणातून उतराई होण्याचा मार्ग म्हणूनही पाहतात. पण त्या अभिमानाकडेही उपजीविकेचे साधन म्हणूनच पाहिलं जातं. खेड्यापाड्यांत सकाळी-संध्याकाळी छाती फुटेपर्यंत धावण्याचा सराव करणाऱ्या, दंड-बैठका काढणाऱ्या तरुण पोरांशी बोललं म्हणजे वास्तव समजेल. आर्थिकदृष्ट्या प्रगत समाजाला मुलांच्या करिअरसाठी वेगळी क्षेत्रे खुणावत असतात. हाती थोडा पैसा असलेल्यांना प्राणाची जोखीम असलेल्या सैन्यातील नोकरीचे आकर्षण कमी असते. युद्ध आणि वीरमरणाचा "इव्हेंट' करून आपण ती जोखीम घेण्यास बाध्य असलेल्यांना एक फसवं वलय देऊ पाहत आहोत. हे टाळायला हवं. जरा गंभीर होऊया. 
जय जवान, जय किसान !!! 

Web Title: Shrimant Manes blog, agitation for rights