तावडे साहेब, सेल्फी सोडा, काही मूलगामी करा!

श्याम पांढरीपांडे
मंगळवार, 8 नोव्हेंबर 2016

नावाप्रमाणे सरळ नसलेल्या व मंदगतीने चालणाऱ्या या सॉफ्टवेअरच्या साह्याने शालेय तपशील नियमितपणे सादर करण्याचे काम शिक्षकांच्या मागे आधीपासूनच लागले आहे. आता त्यात लिखित आकडेवारी व इतर नोंदींबरोबरच "दृश्‍य पुरावा' म्हणून हे दहा-दहा विद्यार्थ्यांचे गोकूळदेखील आपल्याभोवती गोळा करून सेल्फीमार्फत विभागाला पाठविण्याचे जास्तीचे काम शिक्षकांना करायचे आहे.

शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी व त्या दृष्टीने शिक्षक नियमित प्रयत्न करीत आहेत, याची खातरजमा करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने एक अफलातून शक्कल लढविल्याचे दिसत आहे. ती म्हणजे, शिक्षकांनी महिन्यातील दर सोमवारी दहा-दहा विद्यार्थ्यांची एक-एक बॅच करून त्यांच्या बरोबर "सेल्फी' काढायची आणि शालेय तपशील नोंदविण्यासाठी नव्यानेच निर्माण केलेल्या "सरल' पोर्टलवर ती "अपलोड' करायची. पहिल्या दोन सोमवारी उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांची अशी दहा-दहाच्या तुकड्यांमध्ये सेल्फी काढून नंतरच्या प्रत्येक सोमवारी फक्त अनियमित मुलांबरोबर सेल्फी काढायची, असा तो आदेश आहे. त्याबरोबर अर्थातच विद्यार्थ्यांची नावे, आधार कार्ड क्रमांक इत्यादी सर्व तपशीलही अपलोड करायचा आहे.

नावाप्रमाणे सरळ नसलेल्या व मंदगतीने चालणाऱ्या या सॉफ्टवेअरच्या साह्याने शालेय तपशील नियमितपणे सादर करण्याचे काम शिक्षकांच्या मागे आधीपासूनच लागले आहे. आता त्यात लिखित आकडेवारी व इतर नोंदींबरोबरच "दृश्‍य पुरावा' म्हणून हे दहा-दहा विद्यार्थ्यांचे गोकूळदेखील आपल्याभोवती गोळा करून सेल्फीमार्फत विभागाला पाठविण्याचे जास्तीचे काम शिक्षकांना करायचे आहे. याचा सरळ अर्थ विना फोटोच्या तपशिलावर शासनाचा विश्‍वास नाही.

आधीच सेन्सस, निवडणुकीसंबंधीची कामे, आरोग्यविषयक व इतर सर्वेक्षणे अशी गैरशालेय कामांची ओझी वाहून शिक्षक हैराण झाले असताना, त्यात हा सेल्फीचा नवीन उद्योग शिक्षकांना करावा लागणार. त्यामुळे अर्थातच शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे, संघ परिवारातील "शिक्षण भारती' या संघटनेनेच महाराष्ट्राच्या भाजप सरकारविरुद्ध निषेधाचा पहिला बिगुल फुंकला आहे. शासनाने आधी शिक्षकांना स्मार्ट फोन पुरवावेत, डेटा पॅककरिता अनुदान द्यावे, प्रत्येक शाळेला एक डेटा एंट्री ऑपरेटर पुरवावा आणि मगच विद्यार्थ्यांसोबत सेल्फी घेण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी शिक्षण भारतीची मागणी आहे.

हा निर्णय प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ग्रामीण शाळांसाठी आहे, हे लक्षात घेतल्यास ही मागणी अतिशय रास्त असल्याची खात्री पटते. त्याबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, ग्रामीण भागात अनेक मुलांचे आधार कार्ड काढलेले नाही आणि या उपक्रमासाठी आता काढून घ्यायचे म्हणजे शिक्षकांना पालकांच्या मागे लागावे लागेल. आणि आधार कार्ड काढणे हे झटदिशी होणारे काम नाही. ग्रामीण भागात तर नाहीच नाही. आधार कार्डसाठी आवश्‍यक माहिती व कागदपत्रेही अनेकांजवळ उपलब्ध नसतात.

पण, अशा अडचणी आहेत म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील शाळेत उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करूच नयेत काय, असा प्रश्‍न विचारण्यात येईल. शासनाने काहीही निर्णय घेतल्यास सहकार्य करण्याऐवजी व विधायक सूचना करण्याऐवजी त्याचा विरोधच करायचा, त्यावर टीकाच करायची हे बरोबर नाही, असाही युक्तिवाद केला जाईल. अर्थात, याचे समर्पक उत्तर असे की, शासनाने शिक्षक, मुख्याध्यापकांना आधी विश्‍वासात घेतले असते आणि एकंदरीत लोकांकडून, स्वयंसेवी संघटनांकडून सूचना मागविल्या असत्या तर काही अभिनव, पण व्यवहार्य कल्पना शासनापर्यंत पोहोचल्या असत्या. उदाहरणार्थ, आजकाल अनेक कार्यालयांत हजेरी नोंदविण्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी बायोमेट्रिक पद्धती. ही उपकरणे वीज उपलब्ध नसतानाही चालविता येतात. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे किंवा त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी विचार केला असल्याचे ऐकिवात नाही.

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी, नव्हे तेथील शिक्षणाची व शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना शाळेत जावेसे वाटावे, यासाठी व मुख्य म्हणजे तेथील शिक्षण एकंदरीत ग्रामीण जीवन समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने अनुरूप कसे करता येईल याबाबत विचारांचे गुऱ्हाळ वर्षानुवर्षे अव्याहतपणे सुरूच आहे. पण, त्यातून ज्यात बुद्धिमत्तेची चमक दिसते असा मूलगामी "गेम चेंजर' विचार पुढे आलेला नाही. आम्ही शिक्षकांचे पगार वाढविले, शाळांना कॉम्प्युटर्स दिले, इंटरनेट दिले, इत्यादी तुणतुणे अर्थातच राज्यकर्ते वाजवतील. त्याबरोबरच निधीची कमतरता, शिक्षकांचा तुटवडा अशा अडचणींचा पाढाही वाचला जाईल. पण, वर म्हटल्याप्रमाणे घसघशीत, मूलगामी बदल घडून येईल आणि ग्रामीण पुनरुत्थान होईल, असा विचार अमलात आलेला नाही.

आज शहरी भागात तरी पैसा व भौतिक सुखांच्या मागे लागलेल्या, अमेरिकेकडे डोळे लागलेल्या आत्ममग्न तरुणांची गर्दी असली, तरी समाजासाठी, ग्रामीण भागासाठी, गरिबांसाठी काही करण्याची ऊर्मी असणारेही नक्कीच आहेत. ते जसे इंजिनिअरिंग, मेडिकल, विज्ञान, कृषिविज्ञान महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये आहेत, तसेच शासकीय किंवा खासगी उद्योगांमध्ये, व्यावसायिकांमध्येही आहेत. असे ध्येयवादी तरुण आठवड्यातून एक दिवस शहराजवळील ग्रामीण भागात शिकवायला जाण्यासाठी नक्कीच तयार होतील. अशा तरुणांचा "रिसोर्स पूल' तयार करून आठवड्याचे वेळापत्रक तयार करून रोज ग्रामीण भागातील शाळेत किमान एक शिक्षक शहरातून जाईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे शक्‍य आहे. खरं म्हणजे, अभियांत्रिकी उद्योग किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातून त्या विषयांच्या महाविद्यालयांमध्ये व्हिजिटिंग प्रोफेसर्स म्हणून इच्छुकांना पाठविण्याचा केवळ विचारच झाला नसून, तो काही ठिकाणी अमलातही आणला गेला आहे. त्याचाच विस्तार ग्रामीण भागातील किंवा शहरातील निम्न दर्जाच्या शाळांसाठी करता येईल. त्यातून शिकविण्यात "इंटरेस्ट' नसणाऱ्या, कामचुकार शिक्षकांपैकी अनेकांना काम करण्याची प्रेरणा मिळू शकेल. विद्यार्थ्यांनाही शाळेची गोडी लागेल. मग कदाचित "सेल्फी विथ स्टुडंट्‌स' अशा थिल्लरपणाची गरज वाटणार नाही.

कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता?
एक पत्थर तो उछालो यारों तबियतसे

Web Title: Shyam Pandhripande writing about Vinod Tawde selfie decision