शेतीत कौशल्य विकास योजना राबविणार - चंद्रकांत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 डिसेंबर 2016

नागपूर - मराठा आरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. घटनात्मक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकणार नाही.

यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकारण करू नये. मराठा आरक्षण हा केवळ राजकीय अजेंडा असू नये, असे सांगत बार्टीच्या धर्तीवर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था सुरू करण्यात येईल आणि शेती क्षेत्रात कौशल्य विकासाची योजना राबविली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

नागपूर - मराठा आरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. घटनात्मक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकणार नाही.

यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकारण करू नये. मराठा आरक्षण हा केवळ राजकीय अजेंडा असू नये, असे सांगत बार्टीच्या धर्तीवर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था सुरू करण्यात येईल आणि शेती क्षेत्रात कौशल्य विकासाची योजना राबविली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

मराठा आरक्षण, धनगर समाज आरक्षणासंदर्भात विधान परिषदेत चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. सहा तास चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजातील पाचशे विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात येतील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्रचना करून शेतीच्या क्षेत्रात कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. शासनातर्फे दीड वर्षापासून मराठा समाजावर संशोधनाचे काम सुरू होते. हा समाज मागासलेला असल्याचे ऐतिहासिक दाखले, दस्तावेज व साहित्याचा आधार घेऊन एकत्रित करण्यात आले. राणे समितीच्या अहवालानंतर शासनाने यासंदर्भात नवीन माहिती गोळा केली. गोखले इन्स्टिट्यूटकडे संशोधनाची जबाबदारी दिली. या आधारावर तीन स्वतंत्र अहवाल करण्यात आले. हे अहवाल न्यायालयापुढे ठेवण्यात आले आहेत.

याशिवाय राज्य शासनाने ईबीसीची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत केली आहे. राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना नव्याने सुरू केली. या माध्यमातून मराठा समाजातील मुला-मुलींना उच्चशिक्षणाची संधी मिळवून दिली जात आहे. आरक्षणावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, दत्तात्रय सावंत, सतेज पाटील, नरेंद्र पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, हरिसिंग राठोड, प्रवीण दरेकर, नारायण राणे, विनायक मेटे, भाई जगताप, श्रीमती स्मिता वाघ, श्रीमती विद्या चव्हाण, डॉ. नीलम गोऱ्हे, हुस्नबानो खलिफे सहभागी झाले होते.

मुस्लिमांचा विषय न्यायप्रविष्ठ
धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात टाटा सामाजिक संस्थेद्वारे अभ्यासगट तयार केला आहे. संविधानिक कार्यवाही सुरू आहे. तसेच मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असून, न्यायालय जो आदेश देईल, त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

ऍट्रॉसिटी कायदा आवश्‍यक
अनुसूचित जातींसह इतरही मागासवर्गीयांना ऍट्रॉसिटी कायद्याद्वारे संरक्षण मिळते. यामुळे ऍट्रॉसिटी कायदा आवश्‍यक आहे. केवळ या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे दिसून आल्यामुळे याचा अभ्यास करण्यासाठी आमदारांची समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र

मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमुक्तीवरून राज्य सरकारवर पुन्हा शरसंधान केले आहे. राज्यात कर्जमुक्तीची...

05.33 AM

मुंबई - कोकण परिसरात भाजपला अपेक्षित यश मिळत नसल्याने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना पक्षात घेतले जाणार हे निश्‍चित आहे...

04.45 AM

मुंबई - स्वाइन फ्लूमुळे आतापर्यंत राज्यभरात 418 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने सरकार हादरले आहे. मात्र त्यातील जवळपास 60 टक्के...

03.45 AM