'स्मार्ट सिटी' लवकरच भारी!

सिद्धेश्‍वर डुकरे
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या "स्मार्ट सिटी' योजनेअंतर्गत राज्यातील निवडलेली आठ शहरे लवकरच स्मार्ट होणार आहेत. या आठ शहरांसाठी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित असून, त्यातील आठ हजार कोटी रुपयांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

तीन टप्प्यांत आठ शहरे

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या "स्मार्ट सिटी' योजनेअंतर्गत राज्यातील निवडलेली आठ शहरे लवकरच स्मार्ट होणार आहेत. या आठ शहरांसाठी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित असून, त्यातील आठ हजार कोटी रुपयांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

तीन टप्प्यांत आठ शहरे
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत देशपातळीवर झालेल्या स्पर्धेत तीन टप्प्यांत राज्यातील आठ शहरांची निवड झाली आहे. त्यात जानेवारी 2015 मध्ये पुणे, सोलापूर, सप्टेंबर 2016 मध्ये नाशिक, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद आणि जून 2017 मध्ये पिंपरी-चिंचवड अशा एकूण आठ शहरांची निवड झाली.

एक हजार कोटींचा निधी
या शहरांना स्मार्ट सिटी योजनेत पाच वर्षांच्या कालावधीत (2015 ते 2020) प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये इतका निधी मिळत आहे. त्यात केंद्र सरकार 500 कोटी, राज्य नगरविकास विभाग 250 कोटी आणि निवड झालेल्या शहराची महानगरपालिका 250 कोटी, असा समावेश आहे. शहराच्या विकासासाठी विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) यंत्रणा निर्माण करून त्यामाध्यमातून सर्व कामांची अंमलबजावणी केली जात आहे. आतपर्यंत या आठ स्मार्ट शहरांतील दोन हजार कोटींची कामे पूर्णत्वास आली आहेत, तर आठ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. केंद्र व राज्याच्या निधीबरोबर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी), बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित (बीओटी) या माध्यमातून काही प्रकल्प सुरू आहेत.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पात...
- अद्ययावत रस्ते, सरकारी कार्यालये
- सिटी बसस्टॅंड, उद्याने
- शहर सुरक्षा, सीसीटीव्ही कॅमेरे
- हरित पट्ट्याची निर्मिती, घनकचरा व्यवस्थापन
- मलनिःस्सारण
- दळणवळण, दूरसंचार सेवा

- निवड झालेल्या शहरांची संख्या - 10
- प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या प्रकल्पांची संख्या - 8
- डीपीआर व प्रत्यक्ष काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांची संख्या - 240
- 2015 ते 2020 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रस्तावित निधी मंजूर - 19 हजार 456 कोटी रुपये
- केंद्र व राज्याने दिलेला निधी - 8 हजार कोटी रुपये
- पीपीपी व बीओटी, विविध विभागांतील निधीची (रूपांतरण) आकडेवारी - 11 हजार 956 कोटी रुपये

Web Title: smart city scheme work