राज्य मुक्त शिक्षण मंडळ स्थापनेस मान्यता

राजाराम ल. कानतोडे
शनिवार, 15 जुलै 2017

पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना समकक्ष परीक्षा घेणार

सोलापूरः शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुक्त शालेय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यता दिली आहे. पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना समकक्ष परीक्षा या मंडळातर्फे घेतल्या जातील. हे प्रस्तावित मंडळ राज्य मंडळाचा भाग राहणार आहे.

पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना समकक्ष परीक्षा घेणार

सोलापूरः शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुक्त शालेय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यता दिली आहे. पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना समकक्ष परीक्षा या मंडळातर्फे घेतल्या जातील. हे प्रस्तावित मंडळ राज्य मंडळाचा भाग राहणार आहे.

ही समकक्षता शासनाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या संधीसाठीही लागू राहील, असा शासन निर्णय विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी प्रसिद्ध केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी सादर केला होता. राज्य मंडळ गेली कित्येक वर्ष खासगी विद्यार्थी थेट परीक्षा योजना (फॉर्म नंबर 17) राबवित आहे. या योजनेत राज्यात दरवर्षी एक ते दीड लाख विद्यार्थी सहभागी होतात. हा प्रतिसाद मोठा असला तरी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचे कारण नियमित विद्यार्थ्यांसाठी जे विषय, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके असतात, तीच बहिस्थ विद्यार्थ्यांसाठीही असतात. त्यामुळे अनेकांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडावे लागते होते. बहिस्थः विद्यार्थ्यांचे व्यवसायिक कौशल्य, व्यवहारिक ज्ञान, गरजा यांचा वेगळा विचार सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत नाही. विशेष गजा असणाऱ्या व्यक्तींसाठी पुरेशी व्यवस्था बहिस्थ विद्यार्थी योजनेत नाही.

मुक्त विद्यालयासाठी प्रवेशाच्या पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीसाठी स्वतंत्र पात्रता ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठीचे विषयही वेगवेगळे असतील. परीक्षेसाठी सहा महिने अगोदर नोंदणी करावी लागणार आहे. एकदा केलेली नोंदणी पाच वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. अभ्यासक्रम, विषय आणि मुल्यमापन, नोंदणी व परीक्षा शुल्क यांची पद्धतीही स्वतंत्रपणे ठरविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्य पातळीवर शिक्षण संचालक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख राहणार आहे. इतर अधिकारी व कर्मचारी हे प्रतिनियुक्ती अथवा कंत्राटी तत्वावर नेमण्याचा अधिकार राज्य मंडळास शासन मान्यतेने राहणार आहे.

कला, क्रिडा क्षेत्रात रस असणाऱ्या व करिअर करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता केवळ दहावी व बारावीमध्ये अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेऊन मुक्त विद्यालयाची परीक्षा देता येणार आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • औपचारिक शिक्षणाला पूरक व समांतर शिक्षण पद्धती
  • शालेय शिक्षणातील गळती रोखणे
  • प्रौढ व्यक्ती, गृहिणी, कामगार आदी सर्वांना शिक्षणाच्या संधी उपल्ब्ध
  • व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणे,
  • स्थानिक स्तरावर शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे
  • दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी शिक्षणाची सुविधा

योजनेची वैशिष्टये

  • सोयीनुसार अध्ययनाची सवलत
  • अभ्यासक्रमाची लवचिकता
  • व्यवसायिक विषयांची उपलब्धता
  • संचित मुल्यांकनाची व्यवस्था
  • सर्वांना शिक्षणाची व्यवस्था
  • दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था

महाराष्ट्र

मुंबई  - जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावण्यासाठी आता किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्‍यक आहे....

02.33 AM

मुंबई - कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या कॉंग्रेस सोडण्याच्या निर्णयाचे काऊंटडाऊन सुरू...

02.03 AM

मुंबई - पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल ठरले आहे. राज्यात 1 हजार 97 पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून...

02.03 AM