'जीएसटी' अनुदानापोटी 26 महापालिकांना 1385 कोटी

विजयकुमार सोनवणे
बुधवार, 5 जुलै 2017

पाच तारखेपर्यंत अनुदान देण्याच्या निर्णयाची झाली अंमलबजावणी

पाच तारखेपर्यंत अनुदान देण्याच्या निर्णयाची झाली अंमलबजावणी
सोलापूर - महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर योजनेच्या मोबदल्यात (जीएसटी) राज्यातील 26 महापालिकांना तब्बल 1385 कोटी 27 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. "जीएसटी'लागू झाल्यावर प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला अनुदान देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पहिल्या महिन्यात वेळेवर झाली आहे.

गेल्या एक जुलैपासून देशात "जीएसटी' प्रणाली लागू झाली आहे. त्यापूर्वी एलबीटी आणि मुद्रांक शुल्कापोटी महापालिकांना अनुदान दिले जात होते. आता "जीएसटी'पोटी अनुदान दिले जाणार आहे. पूर्वी एलबीटी अनुदानाची रक्कम कमी होती, "जीएसटी'च्या माध्यमातून मिळणारे अनुदानात मात्र वाढ झाली आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार 1 जुलैपासून देशात "जीएसटी'ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वी वसूल करण्यात येणारा प्रवेशकर, स्थानिक संस्था कर, जकात, उपकर किंवा इतर सर्व कर बंद करण्यात आले आहेत. त्यापोटी हे अनुदान दिले जाणार आहे.

महापालिकांचे मंजूर अनुदान (रक्कम कोटी रुपयांत)
बृहन्मुंबई (647.34), मीरा-भाईंदर (19.51), जळगाव (8.74), नांदेड-वाघेळा (5.68), वसई-विरार (27.06), सोलापूर (18.60), कोल्हापूर (10.35), औरंगाबाद (20.30), नगर (7.12), उल्हासनगर (12.85), अमरावती (7.82), कल्याण-डोंबिवली (19.92), चंद्रपूर (4.49), परभणी (1.54), लातूर (1.25), पुणे (137.30), पिंपरी-चिंचवड (128.97), नागपूर (42.44), ठाणे (59.30), नवी मुंबई (77.92), सांगली-मिरज-कुपवाड (10.95), भिवंडी-निजामपूर (18.10), मालेगाव (11.68), नाशिक (73.40), धुळे (7.34), अकोला (5.29) (एकूण - 1385.27).