आराखडे नावाला, गती मिळेना पंढरपूरच्या विकासाला

प्रमोद बोडके
रविवार, 2 जुलै 2017

शासनाने पंढरपूरच्या विकासासाठी आजपर्यंत अनेक योजना व आराखडे जाहीर केले. या आराखड्यांना वेळेची मर्यादा न दिल्याने पंढरपूर व परिसराच्या विकासाची कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये व विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या कार्यकाळात पंढरपूरच्या विकासाला गती देण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहेत.
- प्रशांत परिचारक, आमदार

वीस वर्षांपासून चार आराखड्यांवर काम सुरू; स्थानिकांचा आणि उच्चाधिकार समितीचा बसेना मेळ

सोलापूर: सर्वसामान्यांचा, गरिबांचा देव म्हणून विठ्ठलाकडे पाहिले जाते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विठ्ठल-रुक्‍मिणीच्या दर्शनासाठी भाविक पंढरपूरला येतात. शेगाव, नांदेड, शिर्डीचा विकास झाला; परंतु पंढरपूरचा म्हणावा तेवढा विकास झाला नाही. 1995पासून ते आजतागायत सत्तेवर असलेल्या राज्य सरकारने चार विकास आराखडे तयार केले आणि घोषणाही केल्या. विकास आराखड्यांची घोषणा होऊनही पंढरपूरच्या विकासाला गती मिळालेली नाही.

पंढरपूरच्या विकासासाठी 1995, 2005, 1999 आणि 2008मध्ये आराखडे तयार करण्यात आले. आराखड्यांची घोषणा झाली. आराखड्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या वर्षातून एक किंवा दोन वेळा बैठका होतात. समितीने पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना अधिकार प्रदान केल्याने आराखड्याच्या विकासाचे कामकाज फक्त प्रशासकीय यंत्रणेच्याच हाती गेले आहे.
आराखड्याच्या विकासकामांमध्ये पंढरपूर नगर परिषद, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश नसल्याने पंढरपुरातील विकासकामांच्या बाबीत प्रशासकीय यंत्रणेमध्येच ताळमेळ दिसत नाही. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी या आराखड्याचे कामकाज पाहात असल्याने या कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या चार वर्षांत सोलापूर जिल्ह्याला दरवर्षी नवीन जिल्हाधिकारी मिळाल्याने त्याचाही परिणाम आराखड्याच्या विकासकामांवर झालेला दिसत आहे.

तीन हजार स्वच्छतागृहे बांधली
पंढरपुरातील स्वच्छतागृहांचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून व इतर योजनांमधून पंढरपुरात तब्बल 80 ते 85 कोटी रुपयांची दोन हजार 300 स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत. पंढरपुरातील पार्किंग, शुद्ध पिण्याचे पाणी यासह इतर कामे अद्याप प्रलंबित आहेत.

ही रखडली विकासकामे
चंद्रभागा नदीच्या घाटांचे सुशोभीकरण करून नदीपात्रातील सर्व मंदिरे एकमेकांना जोडण्याची योजना आराखड्यात आहे. हे काम इस्कॉनला देण्यात आले होते. घाटाच्या सुशोभीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पालखी मार्गाला पर्याय असलेल्या जुन्या अकलूज रस्त्याचेही रुंदीकरण रखडले आहे. आषाढी एकादशी दिवशी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविकांची दहा ते बारा किलोमीटरपर्यंत रांग लागते. प्रशासनाच्या वतीने दरवर्षी येथे तात्पुरते शेड उभारले जातात. त्याऐवजी कायमस्वरूपी व्यवस्था होण्याची आवश्‍यकता आहे. दर्शन मंडपाचेही काम रखडले आहे. पालखी तळांचा विकास, झुलता पूल यासह आराखड्यातील कामे प्रलंबित आहेत.

नमामि चंद्रभागा योजनेतून काम नाही
नमामि चंद्रभागा योजनेच्या माध्यमातून भीमा नदीच्या उगमापासून ते पंढरपूरपर्यंत नदी स्वच्छ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. अद्यापपर्यंत या योजनेतून एकही काम झालेले नाही. पंढरपूरच्या विकास आराखड्याप्रमाणे "नमामि चंद्रभागा'ची अवस्था होऊ नये एवढीच अपेक्षा.