राज्यातील नऊ रेल्वे प्रकल्पांना गती

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

रेल्वेबरोबर संयुक्त भागीदारीचा फायदा; मोदींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या होणार
मुंबई - केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाबरोबर संयुक्त भागीदारी झाल्यानंतर राज्यातील नऊ रेल्वे प्रकल्पांना वेग येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी 22 हजार कोटी खर्च असून, राज्य सरकारच्या मदतीने आर्थिक प्रश्‍नाबरोबर भूसंपादनाचा प्रश्‍न जलदगतीने सुटेल, असा विश्‍वास रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

रेल्वेबरोबर संयुक्त भागीदारीचा फायदा; मोदींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या होणार
मुंबई - केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाबरोबर संयुक्त भागीदारी झाल्यानंतर राज्यातील नऊ रेल्वे प्रकल्पांना वेग येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी 22 हजार कोटी खर्च असून, राज्य सरकारच्या मदतीने आर्थिक प्रश्‍नाबरोबर भूसंपादनाचा प्रश्‍न जलदगतीने सुटेल, असा विश्‍वास रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या (ता. 24) मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत रेल्वे मंत्रालय व राज्य सरकारदरम्यान संयुक्त भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. मध्य रेल्वे, दक्षिण पूव रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वेच्या हद्दीत राज्यामध्ये 22 हजार कोटींच्या लोहमार्गाच्या विस्ताराचे प्रकल्प आखले आहेत. आतापर्यंत रेल्वे प्रकल्पांची बांधणी ही रेल्वे अर्थसंकल्पातील तरतुदीतूनच केली जायची. त्यादरम्यान, भू-संपादन, आर्थिक तरतुदीमुळे लोहमार्गाच्या बांधणीला वेळ लागयचा. हे टाळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने देशभरातील राज्य सरकारांबरोबर संयुक्त भागीदारी केली जात आहे. सात ते आठ राज्यांबरोबर करार झाला असून, आता यादीमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक लागणार आहे. "राज्य सरकारच्या भागीदारीमुळे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी चालना मिळणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे समभाग हे प्रत्येकी 50 टक्के असतील. संयुक्त भागीदारीतून स्थापन झालेली कंपनी प्रकल्पानुसार निर्णय घेईल. प्रकल्पाला आवश्‍यक भू-संपादन व वन परवानग्या मिळण्यास सोपे होईल. नवे प्रकल्प आखताना राज्याची गरज ओळखली जाईल,' असे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा यांनी सांगितले.

कुठल्या प्रकल्पांना फायदा?
1) अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ
2) वर्धा-यवतमाळ-नांदेड
3) वडासा-गडचिरोली
4) नागपूर-नागभीड
5) पुणे-नाशिक
6) मनमाड-धुळे-इंदूर
7) गडचिरोली-आदिलाबाद
8) बारामती-लोणंद
9) कोल्हापूर-वैभववाडी

Web Title: Speed rail projects in nine states