|
पुणे - नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अखेर "महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण, 2018'चा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार उद्योग व शिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने राज्यात "इनक्‍युबेटर्स नेटवर्क' उभारण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने 5 फेब्रुवारी रोजी "महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप' धोरणाला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाकडून या धोरणाचा अंतिम मसुदा अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह 13 जून रोजी प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह सोसायटीने ही तत्त्वे तयार केली आहेत.
नवउद्योगांना चार वर्गांनुसार भांडवलातील राज्य सरकारचा वाटा दिला जाणार आहे. हा वाटा मिळविण्यासाठी संबंधित स्टार्टअपने "स्पेशल पर्पज व्हेईकल' किंवा "प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी' स्थापन करून तिची कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकार घेणार ही जबाबदारी
इच्छुक संस्थांमध्ये "इनक्‍युबेशन सेंटर'ची उभारणी
नावीन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित उद्योगांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
उद्योगांना स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे
भौतिक व आभासी पायाभूत सुविधा पुरविणे
उद्योजक, तज्ज्ञ, विधी, आर्थिक, तांत्रिक आणि बौद्धिक संपदाविषयक मार्गदर्शन
तज्ज्ञांची व्याख्याने, कार्यशाळा, परिसंवाद आणि परिषदांचे आयोजन
कोण अर्ज करू शकतील
वर्ग एक - सार्वजनिक निधीतून उभारलेले स्टार्टअप (केंद्रीय व राज्य संस्थांच्या अर्थसाहाय्यातून)
वर्ग दोन - खासगी अर्थसाहाय्यातील स्टार्टअप (खासगी शैक्षणिक व संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग)
वर्ग तीन - खासगी नफा तत्त्वावरील संस्था किंवा कंपनीचे स्टार्टअप
वर्ग चार - संस्थेच्या पुढाकारातील वरील तिन्हीपैकी कोणतेही स्टार्टअप
सरकारकडून वर्गवारीनिहाय दिला जाणारा निधी (टक्केवारी)
वर्ग निधी
एक 100 टक्के
दोन 75 टक्के
तीन 50 टक्के
चार 25 टक्के
यासाठी सरकारकडून निधी मिळणार नाही -
- जमीन आणि वाहन खरेदी
- इमारत बांधणी खर्च
- इमारत किंवा जागा भाडे
- बाह्य संस्था आणि सल्लागार संस्थेचे शुल्क
- एसपीव्ही नोंदणी खर्च
- बॅंकेत बीज भांडवलाची रक्कम
- काल्पनिक व ज्या त्या वेळेनुसार लागणारा निधी
|
