राज्य सरकारचे विकास दावे खोटे - मुंडे 

मुंबई - कृषी उत्पादनात झालेली घट, सिंचनक्षमता निर्मितीत अपयश, सावकारांच्या संख्येत वाढ, औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगारनिर्मित गुजरातची महाराष्ट्रावर आघाडी, दरडोई उत्पन्नात कर्नाटकच्या खाली घसरलेले स्थान, महिला व बालकांवरील अत्याचारांतील वाढ अशी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील सर्वक्षेत्रीय अपयशाची जंत्री वाचत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढले. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचा पोल खोलणारा अहवाल आहे, असे ते म्हणाले. 

राज्याचा 2016-17 चा आर्थिक पाहणी अहवाल आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यात 2015-16 आर्थिक वर्षातील राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालासंदर्भात प्रसिद्धिमाध्यमांशी संवाद साधताना मुंडे यांनी गेल्या दोन वर्षांत सरकारने जनतेची केलेली फसवणूक या अहवालातून उघड झाल्याचा आरोप केला. त्यासाठी त्यांनी अहवालातील आकडेवारी पृष्ठनिहाय माध्यमांसमोर सादर केली. 

ते म्हणाले, की 2014-15 च्या तुलनेत 2015-16 मध्ये राज्यातील तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजारी, तृणधान्य, हरभरा, मूग आदी पिकांचे उत्पादन घटले आहे. गेल्या दोन वर्षांत सिंचनासाठी शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला सिंचनक्षेत्रात किती वाढ झाली हे सांगता आलेले नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारताना बॅंकांचा फायदा होतो, असा दावा करणाऱ्या सरकारने 2015-16 या वर्षात तब्बल 1947 सावकारांना नव्याने परवाने दिल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि सावकारांची संख्या वाढवून सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्नही विचारला. शिक्षणक्षेत्रात शाळांची संख्या 6751 ने वाढली; परंतु विद्यार्थ्यांची संख्या 58 हजारांनी घटली याचा अर्थ कसा लावायचा, असे ते म्हणाले. राज्याने 19 हजार 437 प्रस्ताव मंजूर करून 11 लाख 37 हजार 783 कोटींची गुंतवणूक मिळवली; परंतु शेजारच्या गुजरातने 13 हजार 308 प्रस्तावांमधून महाराष्ट्रापेक्षा 14 लाख 36 हजार 962 कोटींची अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली, यातून राज्य सरकारचे अपयश ठळकपणे दिसत असल्याचे मुंडे म्हणाले. 

सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांतील गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीतही महाराष्ट्राचे स्थान घसरले आहे. या क्षेत्रांतली गुंतवणूक 37 हजार कोटींवरून 20 हजार कोटींपर्यंत, तर रोजगारनिर्मिती साडेतीन लाखांवरून दीड लाखापर्यंत खाली घसरली आहे, असे ते म्हणाले. 

गुन्हेगारीत आघाडी 
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक राज्याची अधोगती होत असताना महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विकासात पिछाडी व गुन्हेगारीत आघाडी यामुळे राज्याच्यिा आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचा पोकळपणा उघड झाला असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला.