महाराष्ट्रात शेतीला "अच्छे दिन' 

मुंबई - महाराष्ट्रातील शेतीला अनेक वर्षांनंतर "अच्छे दिन' येत आहेत. उत्तम पर्जन्यमान, आपत्तीची न पडलेली वक्रदृष्टी आणि पाणीसाठवणातील वाढ यामुळे महाराष्ट्राचा उणे झालेला कृषी विकासदर या वेळी चढता ठरणार आहे. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा ताळमेळ जुळवताना शेतीने दिलेला हात हा नियोजनकारांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे. औद्योगिक आणि सेवाक्षेत्राकडे वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला कृषीक्षेत्र हातभार लावणार असे चित्र सध्या दिसते आहे. सिंचनाच्या सोयींअभावी शेती अडचणीची ठरली; तसेच राज्य एका भीषण कृषी संकटात लोटले गेले. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या मोठी असतानाही उणे कृषिदराची स्थिती अर्थकारणासमोर प्रश्‍नचिन्ह ठरली. महाराष्ट्राने विकास करताना शेतीकडेही लक्ष द्यावे, असे वारंवार सांगितले जात होते. मध्य प्रदेशात शेतीविकासाचा दर तब्बल 20 टक्‍के, गुजरातेत 8.45 टक्‍के, तर आंध्र प्रदेशात 8.40 टक्‍के आहे. महाराष्ट्रासारख्या संपन्न प्रदेशात कृषी व्यवस्थेची स्थिती कशी बदलावी अशी समस्या निर्माण झाली असतानाच या वर्षी निसर्गाची कृपा आणि शेतीसंबंधीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक लक्षात घेता शेतीविकासाचा दर वाढला असल्याची माहिती अर्थसंकल्प प्रक्रियेतील माहीतगारांनी दिली. हा दर 4 टक्‍क्‍यांवर स्थिरावेल असा अंदाज व्यक्‍त केला जात आहे. 

सिंचनासाठी राखीव ठेवलेल्या निधीत कोणतीही कपात करण्यात न आल्याने महाराष्ट्रात ओलिताखालचे क्षेत्र वाढत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने जलयुक्‍त शिवार योजनेवर दिलेला भर; तसेच शेतीत गुंतवणूक करण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या मदतीने समोर आलेले प्रस्ताव लक्षात घेता आता शेतीची कामगिरी सरस ठरेल, असे मानले जाते आहे. राज्यातील प्रमुख पिके या वेळी हाती येतील, असा अंदाज आहे. तसेच पायाभूत सुविधांमुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढेल अशीही खात्री बाळगली जाते आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीसमोर अनेक संकटे उभी राहिली असताना कृषी क्षेत्र हात देणार असा विश्‍वास या वेळी मंत्रालयात व्यक्‍त केला जात आहे. वाढलेल्या उत्पादनाचे परिवर्तन शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात कसे होईल, यावर विचार केला जाणार असल्याचेही समजते.