लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये अनुदान

दीपा कदम
रविवार, 30 एप्रिल 2017

विद्यार्थी खूश; संस्थाचालकांचा विरोध
15 ऑगस्टपर्यंत आधारशी जोडलेले बॅंक खाते काढण्याचे ध्येय

विद्यार्थी खूश; संस्थाचालकांचा विरोध
15 ऑगस्टपर्यंत आधारशी जोडलेले बॅंक खाते काढण्याचे ध्येय
मुंबई - शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आणि शैक्षणिक सोयीसुविधांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर या वर्षापासून अनुदान जमा केले जाणार असल्याने शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी खुशीत आहेत; मात्र अनुदानित आश्रमशाळेच्या संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्यास विरोध सुरू केल्याने अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वस्तू स्वत:च खरेदी करण्याचा आनंद इतक्‍यात मिळण्याची शक्‍यता कमी असली, तरी संस्थाचालकांवर मंत्रालयातून सरकारी बडगा उगारला जाणार आहे.

सरकारी खरेदीतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कोणत्याही सरकारी योजनांमध्ये वस्तुस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये करणे आणि ते बॅंक खाते आधार कार्डला जोडणे केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यास आदिवासी विभागाने शासकीय आश्रमशाळांपासून सुरवात केली असली, तरी मात्र अनुदानित आश्रमशाळेच्या संस्थांचालकांनी याला विरोध केला आहे.

पहिल्या टप्प्यात 133 शासकीय आश्रमशाळेतील 35 हजार विद्यार्थ्यांचे वस्तू खरेदीसाठीचे पैसे या शैक्षणिक वर्षापासून जमा केले जाणार आहेत. अकोला जिल्ह्यातील राजूर, हिंगोलीतील कळमनोरी, चिमूर आणि पेणमधील आश्रमशाळातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना साडेसात हजार, पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना साडेआठ हजार आणि दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना साडेनऊ हजार रुपये मिळणार आहेत. 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचे आधारशी जोडलेले बॅंक खाते काढण्याचे आदिवासी विभागाने ध्येय ठरवले आहे; मात्र अनुदानित आश्रमशाळांनी असहकार्य केल्यास सर्व विद्यार्थ्यांची बॅंक खाती काढणे शक्‍य होणार नाही. ज्या अनुदानित आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डशी जोडलेली बॅंक खाती काढत नाहीत, त्यांचे अनुदान रोखण्याइतकी कठोर कारवाई आदिवासी विभागाकडून केली जाणार असल्याचेही समजते. अनुदानित आश्रमशाळेतील अडीच लाख विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला प्रती विद्यार्थी 900 रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून मिळते.

अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बनावट विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले होते.

बायोमेट्रिकमुळे बनावट आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संख्येलाही आळा बसणार आहे. त्यामुळेच शासकीयबरोबरच अनुदानित आश्रमशाळांमध्येही विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी नोंदणी सक्‍तीची करण्यात आली आहे; मात्र यासाठी संस्थाचालक तयार नसल्याचे आदिवासी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सर्व शिक्षा अभियानातून मिळणारी पाठ्यपुस्तकेदेखील शाळा व्यवस्थापनातून खरेदी करण्याची परवानगी मिळावी, असा आग्रह या संस्थाचालकांनी धरला आहे; मात्र पाठ्यपुस्तके, गाइडस, छत्री-रेनकोट, शाळेचे दप्तर या वस्तू खरेदी करण्यासाठी रोख रक्‍कम बॅंक खात्यातच दिली जाण्याचे थेट केंद्र सरकारचेच निर्देश असल्याने संस्थाचालकांची ही मागणीदेखील फेटाळली गेल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

133 शासकीय आश्रमशाळेतील 35 हजार विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर सोयीसुविधांसाठी पैसे जमा होणार (रक्कम रुपयांत)
पहिली ते चौथी - 7 हजार 500
पाचवी ते नववी - 8 हजार 500
दहावी ते बारावी - 9 हजार 500

बॅंक खात्यात जमा होणाऱ्या पैशांमधून विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह आणि शाळेसाठी लागणाऱ्या दहा महिन्यांसाठी वस्तू खरेदी करणे,
या वस्तूंमध्ये साबण, खोबरेल तेल, टुथपेस्टपासून वही, कंपास, पेन, गणवेश, सतरंजी आदी वस्तू खरेदी करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांनी या पैशांमधून कुठल्या वस्तू खरेदी कराव्यात, याची यादीही विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे.