अभूतपूर्व अखंड गोंधळात अर्थसंकल्प सादर

टीम ई सकाळ
शनिवार, 18 मार्च 2017

विरोधी पक्षाच्या अखंड गोंधळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी आज (शनिवार) महाराष्ट्राचा सन 2017-18 चा अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरूवात केली. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी मुनगंटीवार यांचे भाषण सुरू असताना घोषणाबाजी, आरडाओरडा, टाळ वाजविणे सुरू ठेवले.

मुंबई : विरोधी पक्षाच्या अखंड गोंधळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज (शनिवार) महाराष्ट्राचा सन 2017-18 चा अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरूवात केली. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी मनगुंटीवार यांचे भाषण सुरू असताना घोषणाबाजी, आरडाओरडा, टाळ वाजविणे सुरू ठेवले. याच गदारोळात अर्थमंत्र्यांनी शेती कर्जमाफीसंदर्भात केंद्र सरकारशी बोलणे सुरू असल्याचे सांगितले. सन 2021 पर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे मनगुंटीवार यांनी घोषित केले.

शेतकऱ्यांचे विघ्न दूर करण्याची ताकद आम्हाला यावी, अशी मागणी गजाननाकडे केली आहे. राज्यात विकासाभिमुख सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्षे झाली आहेत. या सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर करत आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्यासाठी आदर्श असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

'राज्याचा विकासदर दोन अंकी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्जमाफीसाठी भाजपच्या आमदारांनी मनापासून भावना व्यक्त केली. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याला आवाहन करू इच्छितो, की हे सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. एकच आहे आस, त्यांच्या अंगणी उभी राहावी धनधान्याची रास! हे ध्येय घेऊन आमचे सरकार काम करत आहे. अन्नदाता सुखी भव असे आपल्याकडे म्हटले जाते. जगाचा पोशिंदा स्वत:च संकटात असेल, तर यातील समस्या सोडविणे सरकारचे काम आहे. उत्पन्नाचा वाटा 10.5 टक्के आहे. कमी उत्पादकतेच्या मुळाशी असलेली कारणे म्हणजे दुष्काळ, नव्या तंत्राचा वापर नसणे अशा अनेक कारणे आहेत. शेतकऱ्याला मुळापासून सक्षम बनविणे, हे ध्येय आहे. 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे,' असे मनगुंटीवार यांनी सांगितले.

शेतकरी कर्जमुक्त होण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगताना मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज फेडावे लागेल आणि सातबारा कोरा करावा लागेल. तेच युती सरकारचे धोरण आहे. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविली आहे. शाश्‍वत शेती व्यवस्था न झाल्याने पुन्हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याची भीती आहे. केंद्र आणि राज्य एकत्र येऊन योजना आखणार आहे. थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार आहे. ही योजना केवळ जुने कर्ज असणाऱ्यांसाठी आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना लाभ होईल, अशी योजनाही तयार केली जाणार आहे.

मुनगंटीवार यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे :

  • शेती क्षेत्राला सन 17-18 साठी : 2812 कोटी निधी; 5 लाख 56 हजार हेक्‍टर सिंचनाखाली
  • जलयुक्त शिवारसाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी देणार; केंद्र सरकारशी बोलणे सुरू आहे. आणखी निधी मिळेल
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सक्षम करणार
  • मागेल त्याला शेततळे देण्यासाठी 225 कोटी रुपयांची तरतूद
  • सूक्ष्म सिंचनासाठी इस्राईली तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद
  • ऊसाखाली क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. 30-40 टक्के पाण्याची बचत
  • कृषिपंप कनेक्षन दिले असते, तर आज विरोधकांना ओरडावे लागले नसते
  • शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी पणन विभागामार्फत विकेंद्रीत व्यवस्था करणे, खासगी बाजारांना चालना देण्यासाठी, दहा ठिकाणी ऍग्रोमार्केट उभी करणे, शेतकऱ्यांचा शेतमाल तारण ठेऊन तातडीने सुलभ कर्ज मिळण्याची सोय. कृषिमाल विक्रीसाठी बाजारपेठ : नव्या योजनेसाठी आवश्‍यक तो निधी.
  • कोकण सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे-पालघर, रत्नागिरी : काजू प्रक्रियेसाठी आवश्‍यक निधी
  • कृषिउत्पन्न दुप्पट : समूहशेती, कृषिपतपुरवठा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान : शेती गट स्थापन करण्यात येईल. किमान 20 शेतकऱ्यांचा एक गट, शंभर एकर जमीन : शेतकरी आणि उत्पादक कंपन्या : 200 कोटी : पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास कुठेही निधी कमी पडणार नाही. कर्जमाफी नाही, शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्याचे स्वप्न आम्ही पाहत आहोत.
  • मराठवाड्यातील चार हजार गावे दुष्काळापासून संरक्षण करण्यासाठी : 4000 कोटी नानाजी देशमुख कृषी योजना
  • अनुसुचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी 92 कोटी रुपये
  • 80 लाख शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्यपत्रांचे वाटप केले.
  • कृषी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तीन ठिकाणी शासकीय कृषी महाविद्यालय