पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणा - अशोक चव्हाण 

मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत सरकारकडून सातत्याने वाढ केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतरही सरकार इंधनावर कराचा बोजा टाकून महागाई वाढवत आहे. सध्या संपूर्ण दक्षिण आशियात सर्वांत महाग पेट्रोल, डिझेल भारतात आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्याने बॅंकांच्या बुडवलेल्या हजारो कोटी रुपयांची वसुली सर्वसामान्यांकडून करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका करत पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. 

टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले, की वर्षभरात पेट्रोल 7, तर डिझेल 4 रुपयांनी महागले आहे. पेट्रोलच्या किमतीच्या चार टक्के तर डिझेलच्या किमतीच्या 38.9 टक्के उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटची आकारणी केली जाते. 2016 मध्ये पेट्रोलवर प्रतिलिटर 9.2 लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. गेल्या तीन वर्षांत त्यात वाढ करून आता 19.48 उत्पादन शुल्क वसूल केले जात आहे, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर 3.46 रुपयांवरून वाढवून ती 15.33 रु. प्रतिलिटर केले आहे. 

राज्य सरकारनेही पेट्रोल-डिझेलवर विविध कर आणि सेस लावले आहेत. त्यामुळे शेजारील राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात इंधनाचे दर खूप जास्त आहेत. सरकारने पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून इंधनाच्या किमती कमी करण्याची मागणी कॉंग्रेस करीत आहे. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.