सुनील तटकरेंच्या अडचणीत वाढ 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

ठाणे - कर्जत तालुक्‍यातील कोंडाणे धरण प्रकल्पाच्या कामातील गैरव्यवहाराबाबत ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने ठाणे विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र आज दाखल करण्यात आले. यामध्ये ठेकेदार कंपनीसह जलसंपदा विभागातील सहा तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांनी सहमती दिल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे. तसेच त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तटकरेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

ठाणे - कर्जत तालुक्‍यातील कोंडाणे धरण प्रकल्पाच्या कामातील गैरव्यवहाराबाबत ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने ठाणे विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र आज दाखल करण्यात आले. यामध्ये ठेकेदार कंपनीसह जलसंपदा विभागातील सहा तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांनी सहमती दिल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे. तसेच त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तटकरेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र तीन हजार पानांचे असून, त्यामध्ये एफ. ए. कन्स्ट्रक्‍शन व एफ. ए. इंटरप्रायझेस या कंपनीचे निसार फतेह खत्री तसेच कोकण पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के, तत्कालीन मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, तत्कालीन मुख्य अभिंयता पी. बी. सोनावणे, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आर. डी. शिंदे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ए. पी. काळुखे आणि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेश रिठे यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख आहे. तटकरे यांच्या नावाचा उल्लेख आरोपी म्हणून करण्यात आलेला नाही. 

जलसंपदा विभागाच्या वतीने कर्जत तालुक्‍यात बांधण्यात येणाऱ्या कोंडाणे धरण प्रकल्पाच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्यासंदर्भातील तक्रारीवरून या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देण्यात आला होता. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या प्रकल्पामधील गैरव्यवहाराच्या खुल्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या प्रकरणी 3 सप्टेंबर 2016 रोजी ठाण्यातील कोपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचे सुमारे तीन हजार पानांचे दोषारोपपत्र ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने ठाणे विशेष न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने देण्यात आली. 

तटकरे यांची चौकशी  
या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रामध्ये तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे. तीन हजार पानांच्या दोषारोपपत्रामध्ये शेवटच्या तीन पानांमध्ये सुनील तटकरे यांचा उल्लेख असून, त्यांच्या सहमतीने या प्रकल्पाचे काम रेटण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रकल्पाची किंमत कित्येक पट वाढताना कुठल्याही प्रशासकीय परवानगीशिवाय तटकरे यांनी वाढीव खर्चाच्या फाइलवर सह्या केल्या आहेत, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी ठाणे लाचलुचपत खात्याकडून सुनील तटकरे यांना दोन वेळा चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. तसेच यापुढेही त्यांची चौकशी सुरू राहणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्यावर ठपका ठेवला असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील कार्यवाही होऊ शकणार आहे, अशी माहिती लाचलुचपत विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली. 

काय आहे गैरव्यवहार? 
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यात उल्हास नदीवर कोंडाणे-चोची हे धरण बांधण्यात येत असून, सुरवातीला या धरणाचा खर्च सुमारे 80 कोटी 35 लाखांपर्यंत होता; परंतु त्याचा खर्च वाढवून सुमारे 327 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. त्यानंतर वाढवून तो 614 कोटींपर्यंत झाला. अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना भूसंपादनाशिवाय, वन विभागाच्या परवानगीशिवाय, धरणाचा आराखडा मंजूर नसताना तसेच प्रशासकीय मंजुरीशिवाय कार्यादेश देऊन या धरणाचे काम सुरू झाले होते. अटी-शर्ती गुंडाळून निविदांमध्ये घोळ करून एफ. ए. एंटरप्रायझेस या संस्थेने हे काम मिळवले. या प्रकरणी तक्रारी सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता. 

कोंडाणे धरणात सर्वाधिक भ्रष्टाचार... 
बाळगंगा गैरव्यवहाराचा तपास पूर्णत्वाकडे असताना आता ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कोंडाणे प्रकल्प गैरव्यवहारप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. कोकण पाटबंधारे विभागाअंतर्गत सर्वाधिक भ्रष्टाचार हा कोंडाणे प्रकल्पात झाल्याचा उल्लेख या दोषारोपपत्रामध्ये करण्यात आला आहे. बाळगंगाप्रमाणेच कोंडाणे धरण प्रकल्प बांधताना मूळ किमतीच्या कैकपट अधिक खर्च करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी कोणात्याही प्रशासकीय विभागाच्या परवानगीशिवाय सह्या केल्याचा यामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.