चव्हाण यांच्यावरील खटल्यामागे राजकीय सूडबुद्धी नाही! - राज्य सरकार

मुंबई - आदर्श प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याच्या निर्णयाचे राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. 20) उच्च न्यायालयात समर्थन केले. हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीने घेतला नाही, असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

चव्हाण यांच्यावर खटला दाखल करण्यास सीबीआयला नुकतीच राज्यपालांनी परवानगी दिली होती. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने आदर्शशी संबंधित फायली हाताळताना घेतलेले निर्णय आणि या प्रकरणी त्यांच्या नातलगांना झालेला फायदा यांचा निश्‍चित संबंध दिसतो, असे प्रथमदर्शनी मत राज्यपालांनी परवानगी देताना नोंदवले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगानेही चव्हाण यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा ठपका ठेवला होता, असे सरकारने आज प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या चव्हाण यांच्या याचिकेवर आज न्या. रणजित मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा असल्याचा चव्हाण यांचा दावा होता, तर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे मत मागवून मगच सर्व बाजू तपासून निर्णय घेतला, असे सरकारचे म्हणणे आहे.