भ्रष्टाचाराला चापाचा प्रयत्न 

मुंबई - राज्यातील सिंचन प्रकल्पातील हजारो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार टाळण्याबरोबरच समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. भ्रष्टाचाराची आगारे समजली जाणारी पाचही पाटबंधारे महामंडळे बंद करून "नदी-खोरे अभिकरण' ही स्वायत्त संस्था स्थापन करून सिंचन प्रकल्पांची उभारणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अधिकारात करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने सरकारला केली आहे. मात्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करताना तयार केलेल्या कायद्याचा अडसर आल्याने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल म्हणजे केवळ फार्स ठरणार आहे. 

सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील खोरेनिहाय पाच महामंडळे कार्यान्वित आहेत. महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर राजकीय नेत्यांची नियुक्‍ती करण्यात येते. नवीन प्रकल्प उभारताना किंवा जुन्याची क्षमता 

वाढविताना महामंडळाचे अध्यक्ष किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा महामंडळावर प्रभाव असतो. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची उदाहरणे गाजली आहेत. वास्तविक राज्याचा एकात्मिक जलआरखडा तयार होत नाही तोपर्यंत नवे प्रकल्प हाती घेऊ नयेत अशा सूचना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने केल्या होत्या. या अनुषंगाने गोदावारी खोऱ्याचा जलआरखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नियुक्‍त केली होती. यात महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे माजी महासंचालक डी. एम. मोरे तसेच गोदावरी व विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांचा समावेश होता. समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, पाचही महामंडळे बरखास्त करण्याचा शिफारस केली आहे. तसेच "नदी-खोरे अभिकरण' ही स्वायत्त संस्था स्थापन करून जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात काम करेल, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. असे असले तरी 2005 मध्ये जलसंपत्ती प्राधिकरणाची स्थापना करताना केलेल्या कायद्यात "नदी-खोरे अभिकरण' याचा अर्थ "नदी-खोऱ्यात कार्यरत असलेल्या सध्याच्या पाच महामंडळांपैकी कोणतेही एक' असे म्हटल्यामुळे कायद्यानुसार महामंडळांचे अस्तित्व कायम राहते. यामुळे कायद्यातील संबंधित तरतूद रद्द करण्याची शिफारस चितळे, रमेशकुमार आणि मोरे समितीने केली आहे. 

राज्यातील पाटबंधारे महामंडळे 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 

कायद्यातील तरतूद रद्द करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. तसेच उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या जनहित याचिकेसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही ही बाब सरकारने मान्य केली आहे. मात्र एक वर्ष उलटून गेले तरी सरकार निर्णय घेत नाही. 
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ