|
शिर्डी - 'भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार खाली खेचून, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना अशा तीन पक्षांचे सरकार सत्तेत आणण्याबाबत सुरू असलेली चर्चा निरर्थक आहे. मुळात हा दावा पटणारा नाही. मुंबईचे महापौरपद मिळताच शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी खिशातील राजीनामे दूर भिरकावून दिले आहेत,'' असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा एकमेव विषय घेऊन आम्ही संघर्षयात्रेच्या माध्यमातून उद्यापासून (ता. 29) रस्त्यावर उतरत आहोत. या यात्रेचे जनआंदोलनात रूपांतर करून आम्ही सरकारला कर्जमाफी देण्यास भाग पाडू, असा दावाही विखे पाटील यांनी केला. ते म्हणाले, 'राज्य सरकारने 19 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला असला, तरी आमचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी संघर्षयात्रा काढण्याचा निर्धार कायम आहे. सुरवातीपासून ही मागणी लावून धरणारा कॉंग्रेस एकमेव पक्ष आहे. आपली कैफियत मांडण्यासाठी मंत्रालयात आलेल्या शेतकऱ्याला पोलिस अमानुष मारहाण करतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करणाऱ्या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होते. हे सरकार नेमके कोणाच्या बाजूचे आहे, असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी कुठलीही तरतूद नाही. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. उलट, कर्जमाफीचा आग्रह धरणे हादेखील गुन्हा झाला आहे.''
विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत कॉंग्रेसने सर्वाधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. त्यासाठी संसदीय आयुधांचा सातत्याने वापरदेखील केला. मात्र, सरकारला सनदशीर मार्गाने शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करायची नसेल, तर या प्रश्‍नावर मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची तयारी कॉंग्रेस करीत आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली. दररोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. सरकार मख्खपणे मूग गिळून बसले आहे. कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यापूर्वी केलेल्या घोषणांचा त्यांना आता विसर पडला आहे. आता शेतकऱ्यांचे आंदोलन त्यांना वठणीवर आणील, असा इशाराही विखे यांनी दिला.
|
