वृक्षारोपणातील गैरव्यवहार, न्यायालयाने फटकारले

नागपूर : वृक्षारोपणातील 134 कोटींच्या गैरव्यवहारावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वनविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. या अधिकाऱ्यांना न्यायालयातून थेट कारागृहात पाठवायचे का? अशा शब्दांत खडसावून दोन आठवड्यांत लेखा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

रोजगार हमी योजनेंतर्गत झालेल्या वृक्षारोपणात 134 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची बाब पुढे आली आहे. मात्र, या प्रकरणात अद्याप कोणतीच कारवाई न झाल्याने सरकारच्या उदासीन धोरणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

खामगाव वनप्रकल्पांतर्गत 1997-98 मध्ये 19 हजार 300 वनहेक्‍टर जमिनीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वनविकास महामंडळाने वृक्षारोपण केले. मात्र, त्यापैकी सागवनाचे एकही वृक्ष जगले नाही. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मस्टरवर नोंदणी न करताच व्हाऊचर तयार केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिकचा खर्च करण्यात आला व जवळपास 134 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, अशी तक्रार वनविकास महामंडळाचे लिपिक मधुकर नारायण चोपडे यांनी 31 डिसेंबर 1997 ला जिल्हाधिकारी व अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. 

विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता त्यांनी लिपिकावर आरोप लावले व त्यांना निलंबित केले. त्यानंतर त्यांची सातवेळा वेतनवाढही रोखली. यासंदर्भात माध्यमांमध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली.