|
मुंबई - राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच तूर खरेदीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत 22 एप्रिल 2017 पर्यंत खरेदी केंद्रांवर आलेल्या तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे, असे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत दिनांक 22 एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रांवर नोंद झालेली आहे परंतू ती खरेदी झाली नाही अशा शिल्लक राहिलेल्या तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. तूर खरेदी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघाला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. देशमुख म्हणाले की, खरेदी केंद्रावरील शिल्लक असलेल्या तुरीचा पंचनामा करण्यासाठी संबंधित तालुक्‍याचे तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती, व्यवस्थापक, उप एजंट संस्था तसेच पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ प्रतिनिधी, यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात खरेदी केंद्रावर 22 एप्रिल 2017 रोजी प्रत्यक्ष आलेल्या तुरीची नोंद, टोकन किंवा उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करुन जिल्हा उपनिबंधकामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करून त्यांच्या मान्यतेनुसार त्या केंद्रावरील तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. या खरेदीच्या समन्वयाची जबाबदारी पणन संचालक, पुणे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचा सात-बारा उतारा, त्यावरील पीक पेरा पाहणी प्रमाणे तुरीची नोंद आहे का याची खात्री करुन, पीक पेऱ्यानुसार व कृषी विभागाने निश्‍चित केलेल्या हेक्‍टरी उत्पादनानुसार शेतकऱ्याकडून तूर खरेदी करण्यात येत आहे. खरेदी केंद्राशी जोडलेले, संलग्न क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील तूर किंवा परराज्यातून आवक झालेल्या, व्यापाऱ्यांनी खरेदीला आणलेल्या तुरीसाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
|
