वांद्रे शासकीय वसाहतीत 100 कोटींचा गैरव्यवहार

तुषार खरात/संजीव भागवत
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढली धादांत खोटी बिले

बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढली धादांत खोटी बिले
मुंबई - वांद्रे शासकीय कर्मचारी वसाहतीतील इमारतींची कामे न करताच तब्बल 100 कोटींहून अधिक रुपयांची खोटी बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढली आहेत. खोट्या कामांची खोटी बिले काढण्यासाठी ठराविकच संस्थांना परस्पर टेंडर वाटून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आला असून, या संदर्भात विभागाने केलेल्या चौकशी अहवालानंतर एकाही अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झाली नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. जी कामे न करता त्यांची बिले लाटली त्याच कामांसाठी सरकारने पुन्हा मार्च महिन्याच्या अखेरीस 35 कोटी रुपये मंजूर केले असल्याने या गैरव्यवहाराचे धागेदोरे वरपर्यंत पोचले असल्याचे बोलले जात आहे.

वांद्रे पूर्व येथे असलेल्या शासकीय कर्मचारी वसाहतीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभाग क्र-1 आणि 2 या ठिकाणी बोगस कामे करण्यात आली असून कामाचे मूळ अंदाजपत्रक, मूळ देयके, मूळ मोजमाप पुस्तके यांच्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तफावती आढळल्या आहेत. यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीपुढे अनेक धक्‍कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू खरे यांनी हा चौकशी अहवाल मिळविला आहे.

वसाहतीत एकूण 42 आणि नंतर 34 इमारतींमध्ये विविध कामे केल्याचे दाखवून त्याची खोटी बिले मंजूर झाली आहेत. समितीला 76 कामांचे दस्तावेज हाती लागले होते. यात शहाबाद फरशी, पेव्हर ब्लॉक, कॉंक्रीटवर गवत दाखवून बिले काढली असून गटारांच्या कामाची तरतूद नसताना कामे दाखवली आहेत. कामांसाठी लावण्यात आलेल्या मजूर, हेल्पर, सुतारांच्या कामांचा हजेरीपट, तपशीलच ठेवण्यात आला नसून ज्या सदनिकांचे कामे करण्यात आली असे दाखविण्यात आले आहे, त्या सदनिकांचा क्रमांक कुठेही दाखविण्यात आला नाही. अनेक खोल्यांमध्ये प्लास्टर, रंग काढणे-लावणे आदींच्या मापांमध्ये अवाच्या सवा नोंदणी करण्यात आल्या आहेत. रंगकाम भाडेकरूंनी केलेले असताना त्यासाठीची बिलेही तयार करून लाखो रुपयांच्या रकमा अभियंत्यांनी लाटल्या आहेत. यात अधिकाऱ्यांसोबत विविध स्वरूपाची कामे करणाऱ्या मजूर संस्थांही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. अनेक संस्थांची लेटरहेड आणि त्यांनी देयकांसाठी तयार केलेला मसुदा, त्यावरही सह्या बनावट असल्याची बाब चौकशी समितीच्या नजरेस आली आहे.

या गैरव्यवहारातील अधिकारी, कंत्राटदार यांच्या कारवाई करण्याची मागणी भाजपचे आमदार व विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे सदस्य चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

अंदाज समितीचे काम करत असताना वांद्रे येथील कामाची अनियमितता समोर आली. आम्ही ग्रामीण भागातील विकासासाठी निधी सरकारला मागत असतो; पण तो मिळत नाही. मात्र कामेच न करता काही अधिकारी कोट्यवधी रुपये लाटतात, त्यासाठी खोटी बिले सादर करून सरकारकडून निधी मिळवून घेतात, ही बाब भयंकर असल्याने त्याविरोधात आपण मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार नोंदवली होती. एक-दोन नव्हे तर आठ पत्रेही दिली आहेत.
- चरण वाघमारे, आमदार व अंदाज समिती सदस्य, विधानमंडळ

टेंडर काढण्यात चलाखी
कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या कामासाठी टेंडर काढण्यातही मोठी चलाखी केली आहे. आठ कोटींसाठी तब्बल 170 टेंडर काढण्यात आली आणि सहकारी मजूर संस्थांना ती परस्पर देण्यात आली, तर 16 कोटींसाठी 400 टेंडर काढून ती मंजूर करण्यात आली. 35 कोटींसाठी 84 टेंडर काढण्यात आली असली, तरी त्यासाठी कोणत्याही मोठ्या दैनिकांत जाहिरात देण्यात आली नसल्याने सर्व अनागोंदी कारभारही यामुळे उजेडात आला आहे.

- शहाबाद फरशी, पेव्हर ब्लॉक, कॉंक्रीटवर गवत दाखवून काढली बिले
- गटारांच्या कामाची तरतूद नसताना कामे दाखवली
- चेंबर कव्हर्स नोंदविल्याच्या इमारतींचा पत्ताच नाही
- प्लास्टरचे माप नोंदताना अवाच्या सवा नोंदणी
- रंगकाम भाडेकरूंनी केले आणि बिले अभियंत्यांनी लाटली
- खिडक्‍याची नोंद; मात्र प्रत्यक्षात खिडक्‍याच गायब