वाहन तपासणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची याचिका नामंजूर 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

मुंबई - वाहनांची तपासणी न करता फिटनेस प्रमाणपत्र देणाऱ्या वाहन तपासणी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली. 

मुंबई - वाहनांची तपासणी न करता फिटनेस प्रमाणपत्र देणाऱ्या वाहन तपासणी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली. 

वाहनांची नियमित तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी वाहतूक परिवहन विभागामध्ये स्वतंत्र तपासणी अधिकारीही नियुक्त केले आहेत; मात्र वाहनांची काटेकोर आणि नियमाप्रमाणे तपासणी न करताच त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते, असा आरोप पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी याचिकेद्वारे केला होता. अशा प्रकारच्या फिटनेस प्रमाणपत्रामुळे अपघातांची संख्या वाढत आहे. तसेच वाहतुकीस अयोग्य असलेल्या गाड्या चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे कायद्याचे पालन न करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी कर्वे यांनी केली होती. या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. अपघात व्हावा या हेतूने फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात आहे, असे याचिकेतील तपशिलावरून स्पष्ट होत नाही, त्यामुळे केवळ आरोपांवरून पोलिस कारवाई करू शकत नाहीत, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आणि याचिका नामंजूर केली. 

Web Title: Vehicle inspection officials rejected the petition of action