गोंधळ ईव्हीएमचा

विजय गायकवाड 
गुरुवार, 23 मार्च 2017

इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रांबाबत (EVM) सध्या आरोप-प्रत्यारोप आणि चर्चांना उधाण आले आहे; पण त्याबाबत नेमकी काय परिस्थिती आहे, त्याचा हा तपशीलवार आढावा... 

इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रांबाबत (EVM) सध्या आरोप-प्रत्यारोप आणि चर्चांना उधाण आले आहे; पण त्याबाबत नेमकी काय परिस्थिती आहे, त्याचा हा तपशीलवार आढावा... 

इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर हा भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासातील अत्यंत क्रांतिकारक बदल ठरला आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (ईसीआयल) सर्वप्रथम 1977 मध्ये निवडणूक आयोगाला इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्राचे (ईव्हीएम) प्रात्यक्षिक दाखवले. 6 ऑगस्ट 1980 मध्ये सर्व राजकीय पक्षांनादेखील त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. त्यानंतर भारत इलेक्‍ट्रॉनिकच्या सहकार्याने ईसीआयएलने नवीन मतदानयंत्र तयार केले. मे 1982 मध्ये केरळमधील पोटनिवडणुकीत सर्वप्रथम मतदानयंत्राचा वापर केला गेला. मतदानयंत्राच्या संदर्भातला कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक ग्राह्य धरली नाही. 1989 मध्ये संसदेने लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करून ईव्हीएमच्या वापरासंदर्भात कायदा केला. त्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर 1998 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत 25 मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला गेला. 
1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत 45 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आणि नंतर फेब्रुवारी 2000 मधील हरियाणा विधानसभेच्या 45 मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. मे 2001 मध्ये झालेल्या तमिळनाडू, केरळ, पॉंडेचेरी आणि पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व मतदारसंघात ईव्हीएमचा वापर झाला. तेव्हापासून विधानसभेच्या सर्व निवडणुकांमध्ये पूर्णत: ईव्हीएमचा वापर करण्यास सुरुवात झाली. लोकसभेच्या 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वप्रथम सर्व 543 मतदारसंघांत ईव्हीएमचा वापर झाला. त्यासाठी 10 लाख मतदानयंत्रांचा वापर केला गेला. ईव्हीएमचे कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट असे दोन भाग असतात. 
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मार्च 2004 पासून इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर सुरू केला. इलेक्‍ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (ईसीआयएल) या सरकारी कंपनीतर्फे तयार करण्यात येणारी मतदानयंत्रे वापरली जातात. निवडणुकीपूर्वी मतदानयंत्रांची एफएलसी (फर्स्ट लेव्हल चेक) केली जाते. निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर एफएलसी केली जाते. ईसीआयएलचे प्रतिनिधी किंवा त्यांनी प्रशिक्षित केलेल्या आपल्या राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांद्वारे एफएलसी केली जाते. या वेळी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही बोलावले जाते. त्यांच्यासमक्ष यंत्रे सील केली जातात. त्यांच्या उपस्थितीत यादृच्छिक (रॅंडम) पद्धतीने काही यंत्रांवर मतदानाची चाचणी घेतली जाते. एफएलसी झालेली मतदानयंत्रे कोणत्या मतदारसंघात जातील, हे रॅंडम पद्धतीने ठरवले जाते. म्हणजेच एफएलसी करताना कोणते मतदानयंत्र कोठे जाईल, असे सांगणे अवघड असते. 
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या स्तरावर मतदानयंत्रांमध्ये कॅंडिडेट सेटिंग केली जाते. त्या वेळीदेखील उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. तेव्हा यंत्राला सील करून लावण्यात येणाऱ्या टॅगवर उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, उमेदवार/ प्रतिनिधींच्या सह्या असतात. ही सर्व यंत्रे यादृच्छिक (रॅंडम) पद्धतीने मतदान केंद्रावर पाठवली जातात. सील तोडल्याशिवाय कुठल्याही मतदानयंत्रामध्ये फेरबदल करता येत नाही; तसेच कोणत्या मतदान केंद्रावर कोणते यंत्र जाणार याची कोणालाही कॅंडिडेट सेंटिंगच्या वेळी कल्पना नसते. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता कुठल्याही यंत्रात पूर्वनियोजित बिघाड करणे किंवा त्यात हवा तसा बदल करणे शक्‍य होत नाही. 
मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदान सुरू होण्यापूर्वी मॉक पोल (चाचणी मतदान) घेतला जातो. त्यानंतर सर्व यंत्रांतील माहिती काढून (क्‍लीअर) त्यावर चिठ्ठी चिकटवली (टॅग) जाते. त्या टॅगवर सर्वांच्या सह्या असतात. या सर्व प्रक्रियेत नादुरुस्त यंत्र आढळल्यास ते बाजूला सारले जाते. एखाद्या यंत्राबाबत उमेदवार अथवा राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीला आक्षेप असल्यास तो दूर केला जातो; अन्यथा ते यंत्रच बाजूला केले जाते. 
मतदान समाप्तीनंतर मतदानयंत्रावरील क्‍लोज बटण दाबले जाते. त्यातील एकूण मते आणि प्रत्यक्षात झालेले मतदान याची उमेदवार/ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत खातरजमा केली जाते. त्यानंतर झालेल्या मतदानाबाबतचा तपशील दर्शवणाऱ्या प्रपत्रावर मतदान केंद्राध्यक्ष व सर्व प्रतिनिधींच्या सह्या घेऊन त्याची प्रत प्रत्येकाला दिली जाते. त्यानंतर मतदानयंत्रावर पुन्हा सर्वांच्या सह्या असलेला टॅग लावला जातो. नंतर ती यंत्रे स्ट्रॉंग रूममध्ये नेली जातात. तेथेही राजकीय पक्ष, उमेदवार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. सर्वांच्या सह्यानिशी स्ट्रॉंग रूम सील केली जाते. तेथे मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात असते. आल्या-गेलेल्यांची नोंदही ठेवली जाते. सीसी टीव्हीची व्यवस्था केली जाते. मतमोजणीसाठी पुन्हा सर्वांच्या उपस्थितीत स्ट्रॉंग रूम उघडली जाते. स्ट्रॉंग रूममधून नेलेली यंत्रे सर्व अधिकारी, कर्मचारी व प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मतमोजणी केंद्रावर उघडली जातात व ते सीलबंद असल्याची त्यांना खात्री करून दिली जाते. यंत्रात नोंदवलेली मते आणि प्रपत्रातील मतांचा तपशील संबंधित प्रतिनिधींना दाखवल्यावर प्रत्यक्ष मोजणी सुरू होते. 
राज्यात नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्याच्या एकूण जागा 3,210 एवढ्या होत्या. उमेदवारांची संख्या 17,331 होती. त्यासाठी 43,160 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. या निवडणुकांसाठी 68,943 कंट्रोल युनिट व 1,22,431 बॅलेट युनिटची व्यवस्था करण्यात आली होती. या कामाकरिता 2,73,859 कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांची संख्यादेखील जवळपास तेवढीच होती. निवडणूक अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यासोबत मतदान केंद्रांवर उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी दिवसभर उपस्थित होते. अशा परिस्थितीतही कोणी मतदानयंत्रे मॅनेज करत असल्याचे गृहीत धरल्यास तो निश्‍चितच जादूगार किंवा दैवी शक्ती असलेलाच असावा. 
मतदानयंत्रामध्ये हवा तसा बदल करता येऊ शकतो, असा काही जणांचा दावा आहे. हा दावा गृहीत धरला, तरी भ्रष्ट प्रवृत्तीशिवाय ते शक्‍य नाही. त्यासाठी एक-दोन मतदान यंत्रे ताब्यात मिळून उपयोग नाही. म्हणून 68,943 कंट्रोल युनिटचा व 1,22,431 बॅलेट युनिट 43,160 ठिकाणी होणारा गैरप्रकार कुणाच्याही लक्षात न येणे हे अशक्‍य आहे. 
एकवेळ आपण असे गृहीत धरले की, सर्व अधिकारी, कर्मचारी चोर आहेत. मतदान केंद्रांवर उपस्थित सर्व उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी मूर्ख आहेत. मग या मूर्खपणाचा एखाद्या विशिष्ट पक्षाने पूर्ण फायदा का घेतला नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. कारण मुंबईमध्ये भारतीय जनता पक्षाने 114 जागा का नाही मॅनेज केल्या. ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेचा का बरे विजय झाला असेल? जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला 360, कॉंग्रेसला 309 आणि शिवसेनेला 271 जागा का मिळू दिल्या असतील? पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला 674, कॉंग्रेसला 591; तर शिवसेनेला 581 जागा का मिळाल्या असाव्यात? 
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदानाची पावती. मतदानाची पावती प्रत्यक्ष मतदाराला मिळत नाही. मतदान केल्यानंतर आपण कोणाला मतदान केले आहे याची खात्री त्या प्रिंटरद्वारे होते. त्यावर काचेचे आवरण असते. काचेतून ही पावती साधारणत: 15 सेकंदांपर्यंत दिसते. नंतर ती एका बॉक्‍समध्ये पडते. तो बॉक्‍स सील केला जातो. त्याला "व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल' असे म्हणतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस प्रथमच याचा अवलंब केला गेला. त्यासाठी मतदानयंत्राला एक स्वतंत्र प्रिंटर जोडावे लागते. शिवाय त्याकरिता वेगळ्या मतदानयंत्राची आवश्‍यकता असते. ते लगेच शक्‍य होऊ शकत नाही. कारण ही बाब प्रचंड खर्चिक आणि लॉजिस्टिक अडचणी निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे न्यायालयानेही टप्प्या-टप्प्याने विचार करता येईल, असे म्हटले आहे; परंतु याच्यामुळे मानसिकतेत बदल होईल, असे वाटत नाही. पराभूत होणाऱ्या बहुतेकांना कोणावर तरी खापर फोडायचे असते. 
निवडणुकीची मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाच अधिकार नसतो. अगदी आयोगालाही नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 51 अन्वये घेतल्या जातात. आपल्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वेगवेगळ्या कायद्यान्वये घेतल्या जातात. महानगरपालिका निवडणुका मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 अन्वये; तर जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1962 नुसार होतात. या कायद्यांतील तरतुदींनुसार निकालाबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसंदर्भात निकाल लागल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हा न्यायालयात; तर महानगरपालिकेसंदर्भात 10 दिवसांच्या आता स्मॉल कॉज न्यायालयात जाता येते. त्यामुळे निकालातील हस्तक्षेप हा विषय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येत नाही. वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत स्वत:ला मतदानयंत्राच्या संदर्भातील तज्ज्ञ म्हणवून घेणाऱ्याला त्याची पार्श्वभूमी विचारली असता, आपण सोशल मीडियाचे तज्ज्ञ असल्याचे त्याने सांगितले. मतदानयंत्रात फेरफार होऊ शकतो, असा दावा आपण कशावरून केला आहे, असे विचारले असता तो म्हणाला की, मला लोकांनी फोन करून फिडबॅक दिला व मी सोशल मीडियावर बघितले. असे तज्ज्ञ मान्यवर असल्यावर आणखी काही स्पष्टीकरण करून उपयोग नाही. प्रसिद्धीसाठी कोणीही आता मतदानयंत्रातला तज्ज्ञ होऊ लागला आहे. त्यामुळे या विषयाचा प्रतिवाद करण्यापेक्षा इथेच थांबणे योग्य आहे.